नंदुरबार – नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष डॉक्टर सुप्रिया गावित यांच्या विरोधात अत्यंत नाट्यमय पद्धतीने दाखल झालेला अविश्वास प्रस्ताव तितक्याच नाट्यमय पद्धतीने बारगळला आणि चक्क विरोधकांसह 51 मतांनी डॉक्टर सुप्रिया गावित विश्वास जिंकल्याचे चित्र समोर आले.
कोणत्याही विरोधी सदस्याने अविश्वासाच्या बाजूने हात वर केला नाही त्यामुळे उपस्थित 51 पैकी 51 सदस्यांचे मत डॉक्टर सुप्रिया यांच्यावरील अविश्वासाच्या बाजूने नसल्याचे स्पष्ट झाले. गावित परिवाराच्या विरोधातील राजकारणाची किनार असलेल्या या राजकीय नाट्यात गावित परिवाराने बाजी मारली असून जिल्हा परिषदेतील सत्ता मुदत पूर्ण होईपर्यंत गावित यांच्याकडेच राहणार आहे, हेही स्पष्ट झाले.
“अध्यक्ष बनले 31 मतांनी, अविश्वास जिंकला 51 मतांनी”
अध्यक्षा डॉक्टर सुप्रिया गावित पत्रकारांशी बोलताना म्हणाल्या, खोटे मुद्दे प्रसारित करायचे आणि लोकांची दिशाभूल करायची, हा एक कलमी कार्यक्रम आमच्या विरोधकांनी चालवलेला आहे. नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून चांगले काम चालले असताना त्यात सुद्धा त्याच पद्धतीने अडथळे निर्माण केले जात आहेत. आमच्या काही सदस्यांना आणि इतर सदस्यांना देखील असेच खोटे सांगून आमच्या विरोधात अविश्वास आणण्याचा प्रयत्न झाला त्यासाठी खोटं सांगून सह्या घेण्यात आल्या परंतु आज प्रत्यक्ष विशेष सभेत खोटं सांगून ज्या सदस्यांच्या सह्या विरोधकांनी घेतल्या होत्या, त्या सदस्यांनी ठरवाच्या बाजूने मतदान केलं नाही. आणखी एका गोष्टीचा मला आनंद झाला की मी अध्यक्षपदी निवडून आले त्यावेळी 31 मतांनी निवडून आली होती आणि आज अविश्वासाच्या विरोधात म्हणजे माझ्या बाजूने 51 मते पडली. आमच्या कार्यपद्धतीवर झालेला हा शिक्कामोर्तब आहे.
– डॉ.सुप्रिया गावित, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद नंदुरबार
दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे 17 ऑक्टोबर 2022 रोजी कांग्रेस पक्षाचे 5, राष्ट्रवादीचे 4 आणि शिवसेनेचे 2 अशा 10 सदस्यांनी पक्षादेश झुगारून भाजपाला मतदान केल्याने सत्तांतर घडले होते. काँग्रेसचे तत्कालीन मंत्री एडवोकेट के सी पाडवी आणि माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी ( विद्यमान शिंदे गटाचे नेते) यांच्या हाती म्हणजे महा विकास आघाडीच्या हाती असलेली नंदुरबार जिल्हा परिषदेची सत्ता त्यावेळी संपुष्टात येऊन भाजपाचे मंत्री डॉक्टर विजयकुमार गावित यांच्या हाती आली होती. त्या घडामोडीतून नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपदी मंत्री ना. डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या द्वितीय कन्या डॉ. सुप्रिया गावित तर काँग्रेसमधून बंडखोरी करणारे सुहास नाईक उपाध्यक्षपदी निवडून आले होते. नंदुरबार जिल्हा परिषदेत एकूण 56 सदस्य आहेत. 56 सदस्यांपैकी त्यावेळी काँग्रेस च्या बाजूने 25 तर डॉक्टर सुप्रिया म्हणजे भाजपाच्या बाजूने 31 मते मिळाली होती.
तीन सभापती आणि दोन सदस्य राहिले अनुपस्थित
दोन वर्ष पूर्ण होत असताना आणि सर्व जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात यायला अवघे सहा महिने उरलेले असताना जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉक्टर सुप्रिया गावित यांच्यावर अचानक अविश्वास दाखल झाला. जि.प. सदस्या सुभाष पटले, सुनिल गावित, धरमसिंग वसावे, रुपसिंग तडवी, प्रताप वसावे, सुशिला चौरे, सुरैया मक्राणी, निलुबाई पाडवी, शंकर पाडवी, हेमलता शितोळे, मंगलाबाई जाधव, वंदना पटले, मोगरा पवार, रमनी सुरेश नाईक, कंदाबाई नाईक, भारती भिल, सियाबाई ठाकरे, प्रकाश कोकणी, सुनिता पवार, गुलाब भिल या २० सदस्यांनी त्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. त्यासाठी आज दिनांक 31 जुलै 2024 रोजी प्रस्तावावर विशेष सभा घेण्यात आली. उपजिल्हाधिकारी दाणेज यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या विशेष सभेत अविश्वास प्रस्तावावर मतदान करण्याचा प्रसंग आला तेव्हा सभेत प्रत्यक्ष 51 सदस्य उपस्थित होते. सत्ताधारी गटाच्या बाजूने 28 तर विरोधी गटाच्या बाजूने 23 सदस्य बसलेले होते.
गावित परिवाराच्या कारभारावर रान उठवणारे प्रमुख विरोधक जयपालसिंह रावल यांच्या पत्नी ऐश्वर्या रावल अनुपस्थित राहिल्याने सर्वाधिक आश्चर्य व्यक्त केले गेले. जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष तथा विद्यमान सदस्य भरत गावित, सभापती संगीता गावित, सभापती शंकर पाडवी आणि रतन पाडवी हे सुद्धा अनुपस्थित राहिले.
असा बारगळला अविश्वास
दरम्यान विशेष सभेत अविश्वास प्रस्ताव मंजूर असलेल्या सदस्यांनी हात वर करावे, असे अध्यक्ष दाणेज यांनी सांगितले त्यावेळी अविश्वास दाखल करणाऱ्या सभापती हेमलता शितोळे यांच्यासह स्वाक्षरी करणाऱ्या कोणत्याही सदस्याने हात वर केले नाही. एवढेच नाही तर गावित परिवारा विरोधात जाहीर भूमिका घेणाऱ्या अन्य सदस्यांपैकी देखील कोणीही हात वर केला नाही. यामुळे आपोआपच हा अविश्वास बारगळला. जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉक्टर सुप्रिया गावित यांच्यावरील अविश्वास विरोधात 51 सदस्यांनी मत मांडल्याचा सरळ सरळ अर्थ समोर आला. तथापि हा अविश्वास आम्ही आणलेला नव्हता त्यामुळे आम्ही त्याच्या बाजूने अथवा विरोधात मत मांडण्याचा प्रश्नच नव्हता आणि म्हणून आम्ही तटस्थ भूमिका घेतली; या शब्दात विरोधकांचे नेतृत्व करणारे एडवोकेट राम रघुवंशी यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.