हिंदु विधीज्ञ परिषदेचा राज्य सरकारला प्रश्‍न
मुंबई – आरोग्य क्षेत्रात डॉक्टर आणि रुग्णालये आवश्यक नसतांना रुग्णांच्या असाहाय्यतेचा गैरफायदा घेऊन वैद्यकीय चाचण्या-तपासण्या करायला सांगितले जाते; विशिष्ट औषधे घेण्यासाठी विशिष्ट ‘मेडीकल स्टोअर’मध्ये पाठवले जाते; या माध्यमांतून टक्केवारीत मिळणारी लाच ‘कमिशन’ स्वरूपात स्वीकारली जाते; अशी ‘कट प्रॅक्टीस’ राज्यात मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे; असे हिंदु विधीज्ञ परिषदेने मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, आरोग्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये मंत्री अन् विभागाचे सचिव यांना दिलेल्या विस्तृत निवेदनात म्हटले आहे.
हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी ही माहिती दिली. त्यात म्हटले आहे की, या गैरप्रकारांच्या विरोधात कायदा करण्यासाठी 27 जुलै 2017 या दिवशी शासनाने तज्ञांची समिती नेमली होती. या समितीने कायद्याचा मसुदा तयार करून तर दिला; मात्र पुढे पाच वर्षे त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. कोरोना काळात तर डॉक्टर, पॅथोलॉजी लॅब आणि रुग्णालये यांनी मोठ्या प्रमाणावर रुग्णांची लुटमार केली. हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील असतांना डॉक्टरांच्या ‘कट प्रॅक्टीस’चे ‘ऑपरेशन’ महाराष्ट्र शासन कधी करणार, असा प्रश्‍न हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केला आहे.
याविषयी हिंदु विधीज्ञ परिषदेने मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, आरोग्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये मंत्री अन् विभागाचे सचिव यांना विस्तृत निवेदन पाठवले आहे. निवृत्त पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित, डॉ. अविनाश तुपे, डॉ. संजय ओक, डॉ. अभय चौधरी आदींच्या समितीने बनवलेला ‘महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ कट प्रॅक्टीस कायदा 2017’ हा मसुदा 29 सप्टेंबर 2017 या दिवशी वैद्यकीय शिक्षण संचालकांनी संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर लोकांच्या ‘हरकती व सूचना’ मागवण्यासाठी ठेवला होता. या संदर्भात आम्ही माहितीच्या अधिकाराखाली विचारले असता ‘कायद्याचा मसुदा तज्ञ समितीने आम्हाला अद्याप दिलेला नाही. तसेच सदर कायद्याविषयीची संपूर्ण नस्ती (फाइल) वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये मंत्री यांच्याकडे 18 मे 2021 या दिवशी पाठवलेली आहे’, असे उत्तर 23 ऑगस्ट 2021 या दिवशी देऊन वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागाने हात वर केले आहेत. एकूणच पाच वर्षे या प्रक्रियेला कोणता लकवा मारला आहे, हे ‘कट प्रॅक्टीस’ करणार्‍यांना माहिती असावे, असे अधिवक्ता इचलकरंजीकर या निवेदनात म्हटले आहे.
अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी पुढे म्हटले की, समितीने संकेतस्थळावर ठेवलेल्या कायद्याच्या मसुद्यातही अनेक त्रुटी असून हा कायदा ‘कट प्रॅक्टीस’ थांबवण्यासाठी आहे कि अधिकृत करण्यासाठी अथवा पळवाटांचे महामार्ग बनवण्यासाठी आहे ? या कायद्यानुसार केवळ छोट्या माश्यांना पकडण्याची तरतूद आहे; पण औषधे उत्पादक आस्थापने आणि रुग्णालये अर्थात् मोठ्या माश्यांना सूट दिली आहे. तसेच या प्रकरणात तक्रार खोटी झाल्यास वा डॉक्टरांची बदनामी झाल्यास पहिल्याच टप्प्यात तक्रारदार रुग्णांकडून हानीभरपाई घेण्याची तरतूद ठेवली आहे. असे कोणत्याही कायद्यात नसते. त्यामुळे हा ‘चोर सोडून संन्याशाला फाशी’ देण्याचाच प्रकार आहे. हे सर्व बदलायला हवे, यासाठी आम्ही अधिवक्ते शासनाला साहाय्य करण्यास तयार आहोत, असेही अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी म्हटले आहे.
