ईडीची पिडा मागे लागलेल्या बड्या हस्तींची वाढतेय यादी..

     2011 मध्ये पुण्यातील बिझनेसमन हसन अली खान यांची मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीकडून चौकशी करण्यात आली. ही सगळ्यात पहिली ईडीच्या रडारवर आलेली हायप्रोफाईल केस मानली जाते. तथापि महाराष्ट्राच्या दृष्टीने सगळ्यात मोठी केस ठरली ती राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांची. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकामात गैरव्यवहार आणि कलिना इथली जमीन हडपल्याच्या आरोपाखाली ईडीकडून छगन भुजबळांची चौकशी झाली आणि त्यानंतर अटकही करण्यात आली होती व 2 वर्षे तुरूंगवास भोगल्यानंतर भुजबळ यांना जामीन मिळाला आहे. (ताज्या संदर्भानुसार या प्रकरणात भुजबळ हे निर्दोष असल्याचा निर्णय  एसीबी न्यायालयाने दिला आहे.)

 2019 मध्ये महाराष्ट्र सहकारी बँकेतील कथित घोटाळ्याप्रकरणी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना ईडीने नोटीस पाठवली होती आणि त्यावेळी स्वत: ईडीच्या कार्यालयात जाईन असं पवार म्हणाले होते.  2019 मध्येच कोहिनूर स्क्वेअर प्रकरणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंचीही एकदाच ईडीकडून चौकशी करण्यात आली. कथित पीएमसी बँक घोटाळ्याप्रकरणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊतही ईडीच्या रडारवर आल्या. कर्जाच्या व्यवहारात संशय आल्याने ईडीने त्यांना समन्स बजावले. शिवेसना आमदार प्रताप सरनाईक यांचीही ईडीकडून चौकशी झाली आहे. याप्रकरणात ईडीने त्यांच्या घरावरही छापे टाकले. राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते प्रफुल पटेल हेही ईडी चौकशीत अडकलेल्यांपैकी एक मोठे नाव आहे. सीजे हाऊस येथील एक फ्लॅट अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचा साथीदार इकबाल मिर्ची याच्याकडून खरेदी केल्याचा आरोप प्रफुल पटेल यांच्यावर आहे.

     2016 मध्ये भोसरी एमआयडीसी जमीन घोटाळ्याप्रकरणी तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसेंवर ईडीने गुन्हा दाखल केला. याप्रकरणात त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामाही द्यावा लागला. आजही ईडीच्या रडारवर खडसे आहेत. अलिकडेच एकनाथ खडसे यांनी भाजप सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. तेव्हापासून तेही रडारवर आले आहेत. एकनाथराव खडसे यांनी कालच दिनांक 30 ऑगस्ट रोजी खुलासा केलाय की, ईडीने त्यांची संपत्ती जप्त केली नसून अटॅच केली आहे. यातील तांत्रिक भाग असा आहे की, सीबीआय किंवा पोलिस यासारख्या यंत्रणेने गुन्हा दाखल करून मग ही केस ईडीकडे जावी असं सुचवलं तर ईडी संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थेच्या चौकशीचा अहवाल तयार करते. त्यानंतर ईडीकडून तपासाला सुरूवात होते. ईडी संचालकांच्या आदेशानुसार आरोपीची संपत्ती जप्त करू शकते किंवा अटॅच करू शकते. अटॅच करू शकते म्हणजे दोषमुक्त होईपर्यंत आरोपी ती संपत्ती विकू शकत नाही. जर पैसे भरता येणं शक्य नसेल, तर ईडी संपत्ती जप्त करते.

      राष्ट्रीय स्तरावरही अशा अनेक हायप्रोफाईल केसेस आहेत. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे जावई आणि प्रियंका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा यांनाही ईडीने जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी समन्स बजावलेला आहे. आयएनएक्स मीडियाप्रकरणी माजी अर्थमंत्री पी.चिदंबरम आणि त्यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम यांच्याविरोधात तर ईडीने 2020 मध्ये आरोपपत्रही दाखल केले आहे.