नंदुरबार : नर्मदा खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या हिस्स्याचे १०.८९ टी.एम.सी. पाणी तापी खोऱ्यात वळविण्याच्या योजनेतील ५ टी.एम.सी. पाणी उकई धरणाच्या बॅकवाटरमधून उचलण्यासाठी १६ उपसा सिंचन योजनांच्या सर्वेक्षणास शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली असून, येणाऱ्या काळात जिल्ह्यातील १०० टक्के शेती सिंचनाखाली आणण्याचा मानस असल्याचे प्रतिपादन, राज्याचे आदिवासी विकास तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे.
पालकमंत्री डॉ. गावित आज नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयात भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या ७६ व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित ध्वजारोहणाच्या मुख्य शासकीय समारंभात बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावीत, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुहास नाईक, माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, जिल्हाधिकारी मनिषा खत्री, जिल्हा पोलीस अधिक्षक पी.आर. पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.सावन कुमार, अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, उपजिल्हाधिकारी गोविंद दाणेज, गणेश मिसाळ, कल्पना निळ-ठुबे, उपविभागीय अधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा शल्य चिकित्सक चारुदत्त शिंदे व विविध यंत्रणांचे प्रमुख-कर्मचारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
पालकमंत्री नामदार डॉक्टर गावित याप्रसंगी म्हणालेम्हणाले, शेती-आणि शेतकरी हा नेहमीच शासनाच्या विकासविषयक योजनांच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. जिल्ह्यात नंदुरबार व शहादा तालुक्यातील काही मंडळात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडला असला तरी पेरण्या झाल्या असून येणाऱ्या काळात जोरदार पाऊस अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बाब म्हणजे जिल्ह्यातील मध्यम प्रकल्पांमध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत जास्तीचा जलसाठा असून त्यातील काही प्रकल्पांमध्ये 75 टक्के तर काही प्रकल्प 100 टक्के भरले आहेत. तळोदा तालुक्यातील इच्छागव्हाण लघु पाटबंधारे प्रकल्पाची कामे घळभरणीसह पूर्ण करण्यात आली आहेत. या धरणात 2.61 दश लक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे 594 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे.
वादळवारा, अवकाळी पावसामुळे मे व जून महिन्यात नुकसान झालेल्या एकूण 936 शेतकऱ्यांना रू 1 कोटी 41 लाख नुकसान भरपाई देण्यासाठी शासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे. लवकरच ही भरपाई शेतकऱ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने वितरित केली जाईल. शेतकरी व शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना अपघात झाल्यास स्वर्गीय गोपिनाथ मुंढे अपघात विमा योजना नव्या मोबदल्यासह लागू करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील सुमारे 1 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत 1 रूपयात पीकविमा उतरवला असून ई-पीक पाहणी ॲप च्या माध्यमातून आपल्या पिकांच्या नोंदी करून घेण्याचे आवाहन त्यांनी यानिमित्ताने केले आहे.
पालकमंत्री म्हणाले, जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाचा बहुविध वारसा आणि संस्कृतीचे जतन करत त्यांना सक्षम करणे आणि त्यांचे हित जोपासण्यासाठी चालना देणे, हे आदिवासी विकास विभागाचे ध्येय आहे. मागील वर्षभरात या विभागाचा मंत्री म्हणून घेतलेले निर्णय असोत किंवा पुढील काळात घेण्यात येणारे निर्णय, या प्रत्येकाचा उद्देश हा आदिवासी समाजाचा विकास हाच आहे. आदिवासी समाजाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य व केंद्र स्तरावरून विविध योजना व उपक्रम राबवले जात आहेत. अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित 17 संवर्गातील सरळसेवेची पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सरळसेवेच्या पद भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) रहिवासी दाखला हा संबंधित एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात विहीत मुदतीत उपलब्ध करून दिला जात आहे. तसेच ज्या गावांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या 50 टक्के पेक्षा अधिक आहे, अशा सर्व गावांमध्ये 100 टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही पालकमंत्री यांनी सांगितले.
