मुंबई – महा विकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेत मोठे पाऊल टाकले आहे; अशी माहिती ओबीसी नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
ठाकरे सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला. महत्त्वाचं म्हणजे यामुळे ओबीसींचे आरक्षण 10 ते 12 टक्क्यांनी कमी होणार आहे असंही भुजबळांनी स्पष्ट केलं. बीबीसी मराठी न्यूजने दिलेल्या बातमीनुसार मंत्री भुजबळ याप्रसंगी म्हणाले की, “आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा सरकारप्रमाणे राज्य सरकार अध्यादेश जारी करणार आहे. अध्यादेशात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के असेल. यामुळे न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं तर अध्यादेश टिकेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण 10 ते 12 टक्के कमी होईल. पण आरक्षण तर मिळेल.”
