नंदुरबार – ऊस तोड आणि वाहतुकीचा वाढीव खर्चाचा बोजा लादून जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची चालवलेली आर्थिक फसवणूक व लूट रोखावी, अन्यथा नंदुरबार जिल्हयातील ऊस तोड बंद करण्याचा पावित्रा घेतला जाईल; असा ईषारा शेतकरी संघर्ष समितीने महाराष्ट्राच्या कृषिमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
नंदुरबार येथे पत्रकार परिषद घेऊन शेतकरी संघर्ष समितीचे नंदुरबार जिल्हा अध्यक्ष अभिजित पाटील, ज्येष्ठ कार्यकर्ते हरि दत्तू पाटील यांनी ही माहिती देत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या. त्याप्रसंगी भाजपा किसान मोर्चाचे अध्यक्ष बुधाजी गोपाळ पाटील, शेतकरी संघर्ष समितीचे तळोदा तालुका अध्यक्ष निरज संतोष पाटील, तुषार गोसावी, धरमदास पाटील व अन्य सदस्य उपस्थित होते.
ऊस तोड व वाहतुकीचा वाढीव खर्चाचा बोजा शेतकऱ्यांवर न टाकता सदर खर्चात कपात करावी व शेतकऱ्यांना चालू हंगामात कमीत कमी २७००/- प्रतिटन ऊसाला दर मिळावा. तसेच ऊस रिकव्हरीच्या बाबतीत पारदर्शकता आणण्यासाठी शासन प्रतिनिधी, कारखाना प्रतिनिधी, व शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधीची समिती स्थापन करावी व त्या माध्यमातुन रिकव्हरीबाबत वेळोवेळी सत्यता जाहिर करावी, अशा मागण्या कृषिमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात केल्या आहेत. पुढे म्हटले आहे की, आपल्या स्तरावरुन संबंधित कारखान्यांना वरील मागण्याची दखल घेण्याबाबत सुचना करुन तात्काळ अमंलबजावणी करायला लावावी, जर आठ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर नाईलाजास्तव ऊस तोड बंद करण्याचे आंदोलन करण्यात येईल, असे शेतकरी संघर्ष समितीने म्हटले आहे.
शेतकरी संघर्ष समितीचे नंदुरबार जिल्हा अध्यक्ष अभिजित पाटील, ज्येष्ठ कार्यकर्ते हरि दत्तू पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत पुढे सांगितले की, जिल्ह्यातील साखर कारखाने हे शासनाच्या ऊस दर धोरणाप्रमाणे रिकव्हरीच्या प्रमाणात भाव देतांना मुळ एफ. आर.पी. मधून तोडाई व वाहतुक खर्च जास्त लावून शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत आहेत. एकीकडे शेतीचा उत्पादन खर्च व महागाईचा निर्देशांक देखील वाढत आहे, बाजारात साखरेचे दर मागील वर्षापेक्षा जास्त आहेत, तरी देखील चालू हंगामात मागील वर्षापेक्षा कमी ऊस दर देवून हे सदर कारखाने शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत आहेत. ऊस वाहतूक साधारण १०० किमी. परिसरातून होते, व त्यासाठी प्रतिटन साधारण ४४०/ रुपय खर्च येतो, असे सांगत कारखाने हा खर्च सरसकट सर्व शेतकऱ्यांकडून वसूल करतात. पण मुळात ९०% ऊस हा २५-३० किलोमिटरच्या कार्यक्षेत्रातून कारखान्यांमध्ये येतो. प्रत्यक्ष वाहतूक खर्च मात्र सरासरी १०० कि.मी. चे पॅरामिटर लावून व वाढीव अंतर दाखवून सर्व शेतकऱ्यांकडून दिशाभूल करुन वसूल केला जातो. तसेच ऊस तोडीचा खर्च प्रतिटन साधारण ३४० /- रुपये शेतकऱ्यांकडून वसूल करतात. प्रत्यक्षात मात्र २०० रुपया पेक्षाही कमी दर ऊस तोड कामगारांना देण्यात येतो, ही सुध्दा एक प्रकारची दिशाभूल व लुट सदर कारखान्याकडून सुरु आहे.
संबधित साखर कारखाने जी रिकव्हरी दर्शवित आहेत ती जाणीवपूर्वक कमी दाखवतात, सदर रिकव्हरीच्या बाबतीत पारदर्शकता आणणेसाठी शासकीय प्रतिनिधी व शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधींना सोबत घेवून एक समिती स्थापन करावी, त्या माध्यमातुन रिकव्हरी बाबत तरी वेळोवेळी सत्यता जाहिर करावी, असे याप्रसंगी अभिजित पाटील म्हणाले.
