नाशिक – ज्या कोरोना रुग्णांना उपचारासाठी वाढीव बील आकारणी झाली असेल त्या बिलांची पुन्हा लेखा परिक्षण करण्यात येवून त्यांना कोरोना विषयक असलेल्या वैद्यकीय योजनेचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक जिल्ह्यात आरोग्य सुविधांसह जिल्ह्यात ऑक्सिजनची तीन पट व्यवस्था करण्यात यावी, असे प्रतिपादन राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी केले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात नाशिक महसूल विभागातील नाशिक, अहमदनगर, धुळे, जळगाव आणि नंदुरबार या पाच जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या कामांची आढावा बैठक राजेश क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त राधागृष्ण गमे, नाशिक जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, धुळे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, नंदुरबार जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) सचिन पाटील, नाशिक जि. प. च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, अहमदनगर जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, धुळे जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मथी सी अपर जिल्हाधिकारी जळगाव प्रवीण महाजन, उपायुक्त (नियोजन) प्रशांत पोतदार, उपायुक्त (महसूल) गोरक्ष गाडीलकर आणि जिल्ह्याचे नियोजन अधिकारी व विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
श्री. क्षीरसागर पुढे म्हणाले की, कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेत बालकांना धोका असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यानुषंगाने बालकांसाठी आयसीयु ब्रेड, व्हेंटीलेटर, ऑक्सिजन व इतर आवश्यक बाबींची व्यवस्था करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. जिल्हा वार्षिक योजना व नाविन्यपूर्ण योजने अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी खर्च करतांना प्रथम प्राधान्य कोविड विषयक बाबींना देण्याबरोबरच जनतेच्या हिताच्या कामांना प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच कायमस्वरुपी मालमत्ता तयार होऊन त्याचा फायदा अनेक वर्ष होईल अशा स्वरुपाची विकास कामे जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून घेण्यात यावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
नंदुरबार जिल्ह्यातील कुपोषणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून योग्य त्या उपाययोजना करण्यात याव्यात. तसेच अहमदनगर जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णसंख्येची वाढ रोखण्यासाठी नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी, असेही श्री. क्षीरसागर यांनी यावेळी सांगितले.
