मुंबई : पीसीपीएनडीटी आणि एसटीपी कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याची माहिती देणाऱ्यांसाठी बक्षीस योजना राबवा तसेच नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी आणि कायद्याबाबत माहिती होण्याच्या दृष्टीने जनजागृती करा, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिल्या आहेत.
पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत न्यायालयात दाखल झालेल्या प्रकरणात दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढणे आवश्यक आहे. त्यानुसार न्यायालयात दाखल झालेल्या प्रकरणात कार्यवाही करण्यासाठी कार्यप्रणाली तयार करावी, अशाही सूचना त्यांनी दिल्या. सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या अध्यक्षतेखाली पीसीपीएनडीटी कायद्याबाबतची राज्य पर्यवेक्षकीय मंडळाची बैठक दूरदृष्य प्रणालीद्वारे झाली. या बैठकीत श्री.टोपे यांनी या सूचना दिल्या.
पीसीपीएनडीटी कायदा म्हणजे गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र(लिंग निवड प्रतिबंध) कायदा होय. गर्भधारणेनंतर होणारी लिंगनिदान चाचणी आणि इतर संबंधित आवश्यक प्रसुतीपुर्व चाचण्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व त्याच्या दुरुपयोगातून होणाऱ्या स्त्रीभ्रूण हत्येला प्रतिबंध घालण्यासाठी हाााा कायदा करण्यात आला आहे. परंतु बक्कळ पैसा कमावण्याच्या लालसेने याचा धंदा बनवणारे महाभाग गुन्हे दाखल झाल्यावर देखील सहीसलामत सुटतात. मंत्री राजेेश टोपे यांनी यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
लिंग गुणोत्तर कमी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. तसेच जनजागृतीसाठीची मोहीम राबविण्यात यावी, अशा सूचनाही श्री.टोपे यांनी याप्रसंगी दिल्या.
यावेळी अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. अर्चना पाटील, सदस्य डॉ. नंदीता पालशेतकर, निशीगंधा देऊळकर, डॉ. मनीषा कायदे, डॉ. अजय जाधव, राजकुमार सचदेव, डॉ. आशा मिरगे, नीरज धोटे, वैशाली मोते आदी सदस्यांनी आपली मते व्यक्त केली.
मंत्रालयात या चर्चा झडत असल्या तरी बाहेर अन्यत्र गर्भ परीक्षणाचे व स्त्री भ्रूण हत्येचे गुन्हे घडणे चालूच आहे. बीडमधील परळी आणि त्यानंतर वर्धा येथे कदम नावाच्या रुग्णालयात स्त्रीभ्रूण हत्या होत असल्याच्या घटना अलीकडेच उघडकीस आल्याने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. स्त्रीभ्रूण हत्येसंदर्भात अनेक कडक कायदे करूनही घटना घडत असल्याने आरोग्य खात्याने पुन्हा एकदा आपले लक्ष सोनोग्राफी सेंटर आणि गर्भपात केंद्रांकडे वळविले असून, राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना गोपनीयरीत्या केंद्रांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार नाशिक महापालिकेच्या आरोग्य वैद्यकीय विभागामार्फत अचानकपणे गोपनीय पद्धतीने शहरातील सोनोग्राफी सेंटर आणि गर्भपात केंद्राची तपासणी करण्यासाठी धडक मोहीम हाती घेण्यात आली. या तपासणीत एका रुग्णालयातील सोनोग्राफी मशीन गायब केल्याची बाब उघडकीस आली असून, मनपाने संबंधित डॉक्टरविरुद्ध तक्रार दाखल केल्याचे समजते.
ही आहेत या कायद्याची उद्दिष्टे :
अर्भकाचे लिंगनिदान करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या प्रसुतीपुर्व चाचण्यांच्या दुरुपयोगाला प्रतिबंध करणे.
गर्भलिंगनिदानासाठी प्रसुतीपुर्व चाचण्यांची जाहीरात करण्यावर प्रतिबंध आणणे.
अर्भकाच्या आरोग्याशी निगडीत अनुवांशिक विकृती किंवा विकार तपासण्यासाठी आवश्यक प्रसुतीपुर्व चाचण्यांसाठी परवानगी देणे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे.
केवळ नोंदणीकृत संस्थांना विशिष्ट अटींवर संबंधित तंत्रज्ञानाच्या वापरास परवानगी देणे.
