(योगेंद्र जोशी)
नंदुरबार जिल्ह्याचे नवीन पालकमंत्री म्हणून महाराष्ट्राचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांची नियुक्ती झाली तेव्हापासून निराळ्या चर्चेला तोंड फुटले आहे. नंदुरबार जिल्ह्याची राजकीय दुर्गती सुरू असून नंदुरबारला वरिष्ठ राजकीय वर्तुळात वजन राहिलेले नाही; यावर संतप्त भावना व्यक्त केल्या जात आहेत. आम्हाला नावापुरते पालकमंत्री नकोत, हा चर्चेचा सूर आहे. याचा अर्थ मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या कार्यक्षमतेविषयी येथील जनतेच्या मनात शंका आहे, असे नाही. तर, परजिल्ह्यातील नेते पालकमंत्री पदावर येतात तेव्हा ते आपल्या जिल्ह्यातील विकासाला खरोखरची गती देऊ शकत नाहीत; हा अनुभव नंदुरबार वासियांच्या पाठीशी आहे. यामुळे तसला सूर उमटत आहे. परिणामी पालकमंत्री लाभल्यानंतरसुद्धा नवीन काहीतरी दिलासादायक घडल्याचा फील दर्शवला गेलेला नाही.
वास्तविक हसन मुश्रीफ हे विधानसभेवर सलग सहा वेळा निवडून आलेले कोल्हापूर जिल्ह्यातील एक कर्तृत्ववान नेते आहेत. ते सोलापूर जिल्ह्याचे देखील पालकमंत्री आहेत. त्या व्यतिरिक्त नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद त्यांना सोपवण्यात आले आहे. मग आता शेकडो किलोमीटर अंतरावरून नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद ते कसे सांभाळणार? जिल्ह्यातील लोकसमूह, त्यांचे प्रश्न आणि समस्या समजून घेत राजकीय गुंता सोडवण्याला ते कितपत न्याय देऊ शकतील? हे सामान्य नागरिकांना पडलेले प्रश्न आहेत. देखरेख साठी पालकमंत्री नेमणे राज्य शासनाच्या कारभाराची अपरिहार्यता असते. लोक तेवढे समजून आहेत. परंतु,आपल्या हक्काचा जिल्ह्यातील मंत्री नाही, जिल्ह्यातील अडलेल्या प्रश्नांना वरिष्ठ स्तरावरून मार्ग मिळवून देणारा ‘कॅप्टन’ मैदानात नाही; याचा सल या निमित्ताने लोकांच्या मनात जागा झाला आहे. इतक्या खालच्या स्तराची राजकीय दुर्गती कशामुळे आली? हा मुद्दा तसा खरोखर महत्त्वाचाच आहे. विद्यमान स्थिती आपण पाहतोय. पूर्वीप्रमाणे भरमसाठ निधी आणि योजना मिळणे बंद झाले. मोठ्या मुश्किलीने काहीतरी मिळते. जो नीधी मिळाला तो पूर्ण खर्च पडत नाही. मार्च महिना संपत आला तरी कोट्यवधी रुपयांचा निधी पडून आहे. फक्त कागद रंगवले जात असल्याची ओरड होताना दिसते. संपूर्ण जिल्ह्याच्या वाटचालीला दिशा आणि गती देऊ शकणारे कॅप्टन नेतृत्व नाही म्हटल्यावर आपोआपच अधिकारी सर्व शक्तिमान बनतात. शिंदे सेनेचे आमदार आमशा पाडवी भर बैठकीत अधिकाऱ्यांवर कशामुळे बरसले, ते सर्वांनी पाहिले. लोकप्रतिनिधी निष्क्रिय होतात तेव्हा प्रशासकीय अधिकारी सत्ता राबवतात. तेच सध्या अधोरेखित होत आहे.
आपल्या जिल्ह्यात सत्ताधारी पक्षाचे म्हणजे भाजपाचे दोन, शिवसेना शिंदे गटाचे एक आणि कॉग्रेसचे एक असे चार आमदार, शिवसेना शिंदे गटाचे एक विधान परिषद सदस्य शिवाय एक खासदार इतके प्रतिनिधी असतानाही जिल्ह्याच्या विकासाचा गाडा रुतलेला का? हाही निराळा प्रश्न यानिमित्ताने ऐरणीवर आला आहे. मागील चार दिवसांपासून सोशल मीडियावरच्या चर्चेचा भाग बनला आहे. एकेकाळी आपल्या जिल्ह्याला दोन-तीन मंत्रीपदे मिळायचे. निर्णय प्रक्रियेत जिल्ह्यातील नेतृत्वाचा ठसा असायचा, मोठा सहभाग असायचा. पण आज परिस्थिती इतकी बदलली आहे की, कृतिशील पालकमंत्री मिळावा, यासाठी जिल्ह्याला प्रतिक्षा करावी लागते. हे खरोखरच दुर्दैव म्हणावे लागेल. नंदुरबार जिल्ह्याची इतकी कुंठित अवस्था का झाली?
कमालीचा व्यक्ती द्वेष आणि चाललेल्या राजकीय साठमारीने सगळा खेळ खंडोबा करून ठेवलाय; हे या मागचे खरे आणि कटू सत्य आहे. विकास केंद्रित नव्हे तर इर्षा केंद्रित राजकारण जोरदारपणे करणाऱ्यांनी जिल्ह्याची ही सर्व दुर्गती केली आहे. जिल्ह्यापासून राज्यस्तरापर्यंत साखळी बनवू पाहणाऱ्या विरोधकांनी अशी काही गंभीर चूक केली की, स्वतंत्र नंदुरबार जिल्ह्याची निर्मिती करून त्याला विकास पथावर आणणारे नेते माजी आदिवासी विकास मंत्री तथा विद्यमान भाजपाचे आमदार डॉक्टर विजयकुमार गावित यांना निष्प्रभावी करण्याचे गैर उद्योग करता करता जिल्ह्याच्या विकासालाच ‘पक्षाघात’ केला. हे सोशल मीडिया वरून चाललेल्या क्रिया प्रतिक्रिया अधोरेखित करू लागल्या आहेत. (वाचकांनी कृपया पॅरालिसिस या अर्थाने ‘पक्षाघात’ शब्द वाचावा). लक्षात घेण्याची मोठी बाजू ही आहे की, भारतीय जनता पार्टीचे आमदार डॉक्टर विजयकुमार गावित हे ज्या ज्या वेळी मंत्रिपदावर राहिले नाही, त्या त्या वेळी नंदुरबार जिल्ह्याला सगळ्या अर्थाची अवकळा प्राप्त होते. नंदुरबार जिल्हा पुन्हा पुन्हा तसे अनुभवत आहे. मंदावत चाललेली जिल्ह्यातील उलाढाल सध्या आपण पाहतोय. लोकांमधून ती भावना उमटणे सुरू झाले आहे.
पालकमंत्र्यांना कोणते अधिकार असतात?
प्रत्यक्षात पालकमंत्र्यांचे अधिकार हे कायद्याने फार मोठे स्वतंत्र प्रशासकीय अधिकार नसतात; पण राजकीय व समन्वयात्मक प्रभावामुळे त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. पालकमंत्री थेट आदेश देऊन अधिकारी बदली करणे, नियुक्ती करणे किंवा प्रशासकीय निर्णय घेणे हे अधिकार त्यांच्याकडे नसतात. ते अधिकार संबंधित विभाग किंवा राज्य सरकारकडे असतात. पण राजकीय प्रभावामुळे त्यांची शिफारस व निर्देश प्रशासनावर प्रभाव टाकतात. पालकमंत्र्यांचे प्रभावी अधिकार काय असतात; हे सांगायचे तर जिल्हा नियोजन निधीवर प्रभाव
जिल्हा नियोजन समिती (DPDC) च्या बैठकीत कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यायचे, कोणत्या विभागाला किती निधी द्यायचा यावर पालकमंत्र्यांचा मोठा प्रभाव असतो. जिल्हा प्रशासनावर समन्वयात्मक नियंत्रण
जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि विविध विभागांचे अधिकारी यांच्यासोबत बैठका घेऊन कामांचा आढावा घेणे व सूचना देणे. विकास कामांना प्राधान्य ठरवणे, रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शाळा, सिंचन यासारख्या कामांना प्राधान्यक्रम देण्यात पालकमंत्री मार्गदर्शन करतात. जिल्ह्यातील मोठे प्रकल्प किंवा निधीची गरज राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवणे आणि मंजुरी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे. लोकप्रतिनिधींचे प्रश्न सोडवणे
आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद सदस्य किंवा नागरिकांच्या तक्रारी प्रशासनाकडून सोडवून घेणे. महत्त्वाच्या प्रसंगी जिल्ह्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या बैठका घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेणे; अशा स्वरूपाची जबाबदारी पालकमंत्र्यांची असते. असे असले तरी स्थानिक राजकीय गुंता सोडवताना आणि लोक भावनांचे समाधान करताना मर्यादा पडतात आणि पालकमंत्री टीकेचे धनी बनतात. म्हणूनच मंत्रिमंडळात आपल्या जिल्ह्याच्या हक्काचा मंत्री असणे गरजेचे असते. नंदुरबार जिल्हा दोन वर्षापासून वंचित असून दुर्लक्षित बनत चालला आहे.
चर्चेच्या केंद्रस्थानी डॉ. गावित यांनी निभावलेले पालकत्व
आता सगळ्यांनाच जाणवते की, जिल्ह्याचे पालकत्व खऱ्या अर्थाने निभावले ते डॉक्टर विजयकुमार गावित यांनीच. 28 वर्षांपूर्वी माजी मंत्री डॉक्टर विजयकुमार गावित हे फक्त स्वतंत्र नंदुरबार जिल्हा निर्मिती करून थांबले नव्हते. उंटावरून शेळ्या हाकण्याची सवय लागलेले प्रशासन त्याकाळी धुळे जिल्ह्यात बसून किंवा रेस्ट हाऊस मध्ये बसून कारभार चालवायचे. त्या सर्व प्रशासनाला डॉक्टर गावित यांनीच इथे दुर्गम भागात बसून काम करायला भाग पाडले. सर्व प्रशासकीय विभाग आणि इमारती झपाट्याने स्थापन करून सामान्य लोकांच्या दैनंदिन कामाला गती दिली. कागदावर विकास दाखवून शासकीय निधी गिळणार्यांना वठणीवर आणले. नंदुरबार तालुक्यातील गावांना त्याकाळी चांगले रस्तेही नव्हते. दीर्घकाळ मंत्रिपदावर असताना डॉक्टर विजयकुमार गावित यांनी रस्ते, पाणी, वीज आणि धरण बंधारे पूर्णत्वास आणून त्या सगळ्या परिस्थितीत मोठा कायापालट घडवला. अति दुर्गम भागातील अनेक आदिवासी आज फोर व्हीलर बाळगताना दिसतात. उच्च शिक्षण घेत असून चांगल्या शासकीय मुद्द्यांवर पोहोचत आहेत. डॉक्टर विजयकुमार गावित यांच्यामुळे नंदुरबार जिल्ह्याला इतक्या योजना आणि इतका निधी अखंडपणे मिळत राहिला की, आजही नंदुरबारचे संपूर्ण महाराष्ट्रात त्यासाठी नाव काढले जाते. मंत्री पदाची पॉवर काय असते, हे नंदुरबार जिल्हा वासियांना त्यांच्या माध्यमातून पहायला मिळाले. दहा वर्षे खासदार राहिलेल्या त्यांच्या कन्या डॉक्टर हिनाताई गावित यांनीही त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून विकास काम केले. केंद्रातून भरमसाठ निधी आणून डॉक्टर हिनाताई गावित यांनी सुद्धा एक खासदार काय काय करू शकतो याचे उदाहरण दाखवून दिले. त्यांच्या तुलनेत विद्यमान खासदार काय करतात? हा प्रश्न चर्चेत असतो तथापि, हा विषय निराळा. गावित परिवार वजा करून विकसित जिल्ह्याची कल्पना करवली जात नाही, हे म्हणणे लोकांच्या बोलण्यातून मात्र उमटू लागले आहे.
गावित विरोधकांनी काय साध्य केले?
परंतु; आपणही सुपर पॉवर बनू शकतो; असं खुळ डोक्यात घालून बसलेल्या राजकारण्यांनी गावित परिवाराला शह देण्याच्या नादात जिल्ह्याच्या विकासाचा खेळ खंडोबा करून घेतला. पर्यायी कर्तबगार नेतृत्व उभे करू न शकलेल्या गावित विरोधकांनी काय साध्य केले? याचे उत्तर कार्यकर्ते शोधत असतात. डॉक्टर गावित यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळू नये, ही इर्षा पूर्ण करण्याच्या नादात राज्य मंत्रिमंडळात आपण आपल्या जिल्ह्याचे वजन घालवून बसलो; याचे भान डॉक्टर गावित यांच्या एकवटलेल्या विरोधकांना अजूनही आलेले नाही. निधी मिळवणे, नवीन योजना मिळवणे, रखडलेल्या कामांना मंत्रालयातून गती देणे, यासारखे डॉक्टर गावित यांच्या तोडीचे विकास कार्य हे विरोधक स्वतः देखील अद्याप करू शकलेले नाहीत. जसे की, तळोदा ते शहादा आणि नंदुरबार ते शहादा मार्ग जोडणारे रस्त्यांचे काम, पुलाचे काम अजून रखडलेल्या स्थितीतच आहे. आम्हीच मंत्रालयात प्रभावी आहोत, हे दर्शवणाऱ्यांना त्यात काही करता आलेले नाही. जिल्ह्यात मजूर स्थलांतराचा प्रश्न पूर्वीपासूनच गंभीर आहे. त्यावर उपाय म्हणून डॉक्टर गावित यांनी मंत्री असताना आणि डॉक्टर हिना गावित यांनी खासदार असताना गावागावातील बचत गट कार्यरत करणे, गृह उद्योगातून महिलांना रोजगार देणे, मत्स्य व्यवसाय सारखे पर्याय लघुउद्योग देणे याला गती दिली होती. ती आज पूर्ण थांबली आहे. नर्मदा-तापीचे पाणी उपसा योजनेद्वारे आणण्याचे प्रस्ताव डॉक्टर गावित यांच्यामुळे पुढे सरकले परंतु मंत्रीपदावरून ते बाजूला झाल्यापासून त्या योजनांची मंजुरी फायलीत अडकून पडली आहे. राजकीय साठमारी आणि ठेकेदारांच्या खेळामुळे प्रकल्पांचे पाणी शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचले नाही, शिवाय नवीन रस्ते निर्मिती आणि मोठ्या रस्त्यांचे बांधकाम खोळंबलेले राहिले. मंत्रालय स्तरावर एकत्र येणारे त्यांचे विरोधक औद्योगिक वसाहतींनाही चालना मिळवून देऊ शकलेले नाही. त्यासाठी दुसऱ्या जिल्ह्यातील मंत्र्यांकडे तोंड करून ते बसतात. एकंदरीत जिल्ह्याचे खरे पालकत्व थांबून गेले आहे.
अशा स्थितीत जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासनाकडे ठोस भूमिका मांडणारा पालकमंत्री हवा आणि ही भूमिका नवे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ हे निभावतील, अशी अपेक्षा आहे. एरवी, संपूर्ण राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्था लोकांच्या सोयीसुविधेसाठी खरोखर गंभीर कधी असते ? असेही प्रश्न सध्या नागरिक करत असतात. कारण केवळ ठेकेदारांच्या फायली पुढे सरकण्याला विकास मानणारा एक मोठा वर्ग नंदुरबार जिल्ह्यात आहे. पालकमंत्री केवळ नाममात्र असतात आणि फक्त ठेकेदार व प्रशासन यांची सांगड घालण्यासाठी असतात, असा समज अलीकडे रूढ केला गेला आहे. मुश्रीफ यांच्या आधी नंदुरबारचे पालकमंत्री म्हणून येऊन गेलेले अमळनेरचे मंत्री पाटील असो की नाशिकचे मंत्री माणिकराव कोकाटे असो लोकांना वेगळे काही दिसले नाही. याच्यामुळेच मुश्रीफ यांच्याकडून निराळ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत.
