नंदुरबार- शेकडो लोकांच्या एकत्रित बैठका, जेवणावळी नियमितपणे घालणारे माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांना कोविड नियम फक्त सर्व साधारण सभेप्रसंगीच का आठवतो? असा प्रश्‍न करीत भारतीय जनता पार्टीच्या नगरसेवकांनी दिनांक ३ सप्टेंबर २०२१ रोजी आयोजित केलेली नगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा ऑनलाईन घेण्याला कडक विरोध केला आहे.
शहरात बोकाळलेल्या विविध समस्यांवर प्रत्यक्ष चर्चा होऊच नये आणि जनतेच्या प्रश्‍नांना उत्तर द्यावे लागू नये म्हणून कोविड नियमांचा बहाना करून ऑनलाईन सर्वसाधारण सभा घेण्याचे माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी अनेक महिन्यांपासून ऑनलाईन सभेचे चालवलेले नाटक केवळ त्यांच्या परिवारातील सदस्य आणि बगलबच्च्यांच्या नावे असलेल्या जमिनींचे ले आऊट मंजूर करवून घेण्यासाठीच रचले जात आहे, असा आरोपही या नगरसेवकांनी केला आहे.
या सदर्भात नंदुरबार जिल्हाधिकारी यांना तसेच नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांना भारतीय जनता पार्टीच्या नगरसेवकांनी जनतेच्या वतीने निवेदन सादर केले. या निवेदनात म्हटले आहे की, जनतेच्या समस्या खुल्यापणाने मांडता याव्यात, सोडवता याव्यात तसेच जनतेच्या वतीने विरोधी नगरसेवकांना सभागृहात बोलता यावे यासाठी नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचे प्रयोजन असते. परंतु कोविड नियमांचा बाऊ करून प्रत्यक्ष उपस्थितीत (ऑफलाईन) सर्वसाधारण सभा घेण्याचे सलगपणे टाळून नंदुरबार नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षा सौ.रत्ना रघुवंशी आणि त्यांचे पती माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी विरोधी पक्षाच्या व पर्यायाने जनतेच्या घटनादत्त अधिकारांची पायमल्ली चालवली आहे. दिनांक ३ सप्टेंबर २०२१ रोजी नंदुरबार नगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा कोविड नियमांचा गैरफायदा घेऊन ऑनलाईन घेण्याचा प्रकार यातलाच आहे.
एकीकडे स्वत: माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी स्वत: शेकडो जणांना प्रत्यक्ष उपस्थित ठेऊन मागील अनेक दिवसांपासून बैठका, जेवणावळींचा रतिब घालत आहेत. मग नगरपालिका सभेलाच कशी काय प्रत्यक्ष उपस्थितीची बाधा होते? नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत जनतेच्या प्रश्‍नांना फाटा देऊन ठेकेदारी संबंधीत विषयांना तसेच जमिन ले आऊट विषयांना आणि आरक्षण बदलाला मंजूरी देण्याचे कारस्थान पार पाडता यावे एवढ्यासाठीच हे घडवले जात आहे. प्रत्येक सभेच्या अजेंड्यावरील विषयांमधून तसे दिसून येते. म्हणून आतापर्यंत झालेल्या अशा सामुहिक बैठकांविषयी तसेच ऑनलाईन सभांविषयी त्वरीत चौकशी लावावी आणि कडक कारवाई करण्यात यावी; असे निवेदनात म्हटले आहे.
पुढे म्हटले आहे की, मुस्लिम वसाहतींमधे छापील फॉर्म वाटप केला. आपल्या समस्या लिहून नगरपालिकेत मुख्याधिकार्‍यांकडे जमा करा, आपले काम त्वरीत करण्यात येईल असे आश्‍वासन रघुवंशींकडून दिले जात आहे. मग हिंदु नागरिकांच्या समस्या, अडचणी, पालिकेत अडकलेली कामे महत्वाची नाहित का? असा प्रश्‍न यामुळे नागरिकांच्या मनात उमटू लागला असून एका लोकप्रतिनिधीचे हे धर्मभेदी वर्तन शहरात धार्मिक तेढ निर्माण करीत आहे, असे नमूद करून निवेदनात पुढे म्हटले आहे की जिल्हा प्रशासनाने शहरातील सामाजिक वातावरण ढवळून काढणार्‍या या असल्या कारभाराला त्वरीत पायबंद घालावा, तसेच कोविड नियमांचे उल्लंघन करीत घेतल्या जाणार्‍या अशा बैठकांची चौकशी लावावी.
जनतेच्या वतीने उपस्थित होणार्‍या मुद्यांना उत्तर द्यायची हिम्मत दाखवून सर्वसाधारण सभा खुल्या वातावरणात घेऊन दाखवावी, असे खुले आव्हान करतांनाच पुढे म्हटले आहे की, रघुवंशी यांनी नगरपालिकेच्या गाळेधारकांना कोविड काळात भाड्यात सुट देण्याचा खोटा ठराव मंजूर केला मात्र या वर्षी माफ केलेले भाडे परत बिलात लावून गाळेधारकांचा विश्वासघात केला. मोठा मारूती ते मंगळ बाजार परीसरातील नागरीक नरकाचे जिवन जगत आहेत. त्यांच्या समस्या अजूनही जाणीवपूर्वक सोडवल्या नाहित. शहरातील वाढते अतिक्रमण कधी काढणार ? कुत्र्यांच्या हल्ल्यात अजुन कीती बळी पडणार? मोकाट जनावरे, ऊघड्या गटारी,बंद पडलेली भुमीगत गटार योजना याची दखल का घेत नाहित? स्वत:च्या ईमारती व भुखंडांना, सि.बी. गार्डन, छत्रपती नाटृयगृह, इंदिरा मंगल कार्यालय व सर्व कराराने दीलेल्या वास्तूंना दिलेली करमाफी व शहरातील नागरीकांवर लादलेला कराचा बोजा यातून कधी सुटका करणार? याचे उत्तर जनतेला हवे असल्याने जिल्हाप्रशासनाने नगराध्यक्षा सौ.रत्ना रघुवंशी यांना रितसर सूचना देऊन सर्वसाधारण सभा खुल्या वातावरणात घेण्यासाठी बाध्य करावे आणि घटनादत्त अधिकारांचे रक्षण करावे, ही जनतेच्या वतीने मागणी आहे, असे निवेदनात शेवटी म्हटले आहे.
