अक्कलकुवा – नविन पेंशन योजना रद्द करून त्वरीत जूनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी वाण्याविहिर येथिल श्री सातपुडा वैभव विद्यालय व कनिष्ठ कला महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी काळ्या फिती लावून निषेध व्यक्त करत शालेय कामकाज केले.
अक्कलकुवा येथील तहसीलदार सचिन मस्के यांना निवेदन लेखी निवेदन देण्यात आले.
राज्यातील शासकीय,निमशासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची हक्काची जूनी पेन्शन योजना नोव्हेंबर 2005 सालापासून बंद करून अन्यायकारक व शेअर बाजारावर आधारित नविन पेंशन योजना लागू करण्यात आली असून यामूळे कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती नंतर चे जीवन जगणे असह्य होणार आहे.
30 ते 35 वर्ष अविरतपणे विविध क्षेत्रात सेवा करूनही हक्काची जूनी पेन्शनेची दारे कर्मचाऱ्यांसाठी बंद करण्यात आली आहे. मात्र पाच वर्षे निवडून येणा-या विधानसभा सदस्य, विधानपरिषद सदस्य व लोकसभा सदस्य,राज्यसभा सदस्य यांना भरघोस पेंशन योजना लागू करण्यात आली आहे.असा भेदभाव का केला जात आहे? असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.अंशदान पेन्शन योजनचे रूपांतर एन पी एस मध्ये करण्यात आले आहे.मात्र ही योजना शेअर बाजारावर आधारित असल्याने ही अन्यायकारक असल्याने जूनी पेन्शन योजना त्वरीत लागू करण्यात यावी अशा मागणीचे लेखी निवेदन अक्कलकुवा येथील तहसीलदार सचिन मस्के यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री ना.उद्धव ठाकरे यांना पाठवण्यात आले.यावेळी व्ही. जे. एन .टी .टीचर फेडरेशनचे नाशिक विभागीय उपाध्यक्ष योगेश्वर बुवा,पंकज मराठे, जयेश सुर्यवंशी, सुशिल मगरे, राहुल चव्हाण आदी उपस्थित होते.
विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी काळ्या फिती लावून निषेध व्यक्त करत शालेय कामकाज केले.यावेळी प्रदिप वसावे, रविंद्र मराठे, विनोद पाटील, योगेश्वर बुवा,पंकज मराठे, संदिप भावसार, दिनेश पवार, प्रविण महाले, विलास शिंदे, प्रमोद माळी,वर्षा बोरसे,सुशिल मगरे, निलेश चिंचोले, राहुल चव्हाण,चेतन पाटील,बैसिंग पावरा, नितिन महाजन,चारूशिला पाटील, जयेश सुर्यवंशी, कन्हैया साळूंके, प्रशांत कुंवर,प्रल्हाद पटेल,चेतन चौधरी आदी उपस्थित होते.
व्हि.जे.एन. टी.टीचर फेडरेशनचे विभागीय उपाध्यक्ष योगेश्वर बुवा यांनी सांगितले की, शासनाने नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय, निमशासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अन्यायकारक एन. पी. एस योजना लागू केली असून ही शेअर बाजारावर आधारित योजना असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या हिताची नाही.तरी ही अन्यायकारक योजना त्वरीत बंद करून जूनी पेन्शन योजना लागू करावी.
