तब्बल सात वर्षानंतर पार पडली आदिवासी विकास प्रकल्प स्तरीय समितीची आढावा बैठक

       एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पस्तरीय समितीवरील नेमणुका होत नसल्याने काही वर्षापासून समितीचे अस्तित्व जणू संपले होते व समिती स्तरावरून केले जाणारे कामही ठप्प होते. तथापि राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.ऍड.के. सी.पाडवी यांनी मंत्रीपद लाभल्यावर एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पस्तरीय समितीवरील नेमणूका करीत चालना दिली. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पस्तरीय समितीच्या अध्यक्षपदी दिलीप नाईक यांची दोन महिन्यांपूर्वीच नेमणूक झाली. त्यानंतर आज प्रकल्पस्तरीय समितीची पाहिली बैठक दिलीप नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीस सदस्य सचिव तथा प्रकल्प अधिकारी मीनल करणवाल,समिती सदस्य आरसी गावित, रंजना नाईक, विक्रमसिंग वळवी, कालुसिंग भंडारी, मोहन शेवाळे,मुरलीधर वळवी, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी एस.एन. काकडे,सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी एस.एल. हिप्परगे, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी शिक्षण एस. एम. चौधरी, सहाय्यक शिक्षण विस्तार अधिकारी आर.एन. निकम,सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी वस्तीगृह के.एम.मोरे, कार्यालयीन अधिक्षक के.बी. वसावे, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी विकास श्रीमती जे.सी. पाडवी, संशोधन सहाय्यक वाय. व्ही.बागल यावेळी उपस्थित होते.

 दुपारी 2 वाजेपासून 6 वाजेपर्यंत चाललेल्या या बैठकीविषयी पत्रकारपरिषदेत माहिती देतांना दिलीप नाईक यांनी सांगितले की, आदिवासींसाठी विविध योजना तयार करण्याचे असते. आगामी काळात प्रतिमहिना या प्रकल्पस्तरीय समितीची बैठक घेण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. प्रकल्प कार्यालयाकडून ज्या काही योजना राबविल्या जातात त्या योग्य पद्धतीने राबविल्या गेल्या पाहिजेत व जास्तीत जास्त लाभ आदिवासी बांधवांना होईल, यावर लक्ष दिले जाणार आहे. आजच्या बैठकीत विद्यार्थ्यांसाठी, बेरोजगारांसाठी, घरकुल लाभार्थ्यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा तसेच सन 2019-20 मधील योजनांमध्ये ज्या तरतुदी करण्यात आल्या होत्या त्याविषयी केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय योजना निहाय आढावा घेण्यात आला. आदिवासींसाठीच्या विविध लाभदायी योजना, तसेच प्रचलित योजना, मूर्त योजना,खावटी कर्ज, डीबीटी आदी विषयांवर या प्रकल्पस्तरीय समिती सदस्यांच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली, असेही दिलिप नाईक म्हणाले.