नवी दिल्ली – अनुसूचित जाती व इतर मागासवर्गीय सूचींमध्ये जातींचा समावेश करण्याच्या प्रक्रिया केंद्रस्तरावर पार पाडल्या जात असून महाराष्ट्रातील धोबी, उत्तर प्रदेशातील कोळी व मध्य प्रदेशातील बेलदार यासह अन्य काही जाती, समाजांचा सूचीमध्ये समावेश करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे.
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्य मंत्री ए.नारायणस्वामी यांनी दिनांक 21 डिसेंबर 2021 रोजी लोकसभेत एका लेखी उत्तरामध्ये ही माहिती दिली. या माहितीत म्हटले आहे की, एखाद समुदाय किंवा जातीचा समावेश, अनुसूचित जाती आणि एस.इ.बी,सी. म्हणजे सामाजिक तथा शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांमध्ये करण्यासाठीचे निकष आहेत. तसेच पार पाडली जाणारी प्रक्रिया देखील आहे. अस्पृश्यतेच्या पूर्वापार रुढीमुळे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक बाबतींत आलेला आत्यंतिक मागासलेपणा, हा अनुसूचित जाती (SCs) चा निकष आहे. प्रक्रिया : भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 341 आणि 342(क) (341 आणि 342(A)) मध्ये, अनुक्रमे अनुसूचित जाती आणि सामाजिक तथा शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया दिली आहे. त्याशिवाय, अनुसूचित जातींच्या सूचीमध्ये समावेश, सूचीमधून निष्कासन आणि सूचीमध्ये इतर बदल करण्यासाठी सरकारने काही पद्धती आखून दिल्या आहेत. विद्यमान पद्धतीनुसार, संबंधित राज्य सरकार/ केंद्रशासित प्रदेशांच्या ज्या प्रस्तावांना भारताचे महानिबंधक (रजिस्ट्रार जनरल) आणि अनुसूचित जातींवरील राष्ट्रीय आयोग या दोन्हींची मान्यता मिळाली आहे तेच प्रस्ताव अनुच्छेद 341(2) नुसार पुढील प्रक्रियेसाठी ग्राह्य धरले जाऊन त्यांच्यावर पुढील प्रक्रिया केली जाते.
गेल्या दोन वर्षांत आणि चालू वर्षात अनुसूचित जातींच्या सूचीमध्ये समावेश करण्यासाठी आलेल्या प्रस्तावांचे राज्य आणि समुदायनिहाय तपशील आणि त्यावरची कार्यवाही याची माहिती पुढील परिशिष्टामध्ये दिली आहे. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्य मंत्री ए.नारायणस्वामी यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरामध्ये ही माहिती दिली. या परिशिष्टात केलेल्या उल्लेखानुसार राज्य आणि समाजाचे/जातीचे नाव या प्रमाणे : गुजरात राज्ययातील नट, नटडा, बाजीगर, सेन्मा, सेंधमा, हिमाचल प्रदेशातील फलहरे, झारखंड राज्यातील क्षत्रिय, पाईक, खंडित पाईक, कोतवार, प्रधान, मांझी, देहरी क्षत्रिय, खंडित भुईया, गदाही/गराही, साखळी, केवट, मल्ल, निषाद, मध्य प्रदेश बेलदार, महाराष्ट्रातील धोबी समाज यांचे प्रस्ताव टिप्पण्यांसाठी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) कडे संदर्भित प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत.
उत्तर प्रदेशातील कोळी/हिंदू जुलाहा समाजाचा प्रस्ताव रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यांच्या निरीक्षणासाठी व पुढील समर्थनासाठी राज्य सरकारकडे परत पाठवला आहे.
आंध्र प्रदेशातील बेडा (बुडगा) जंगम यांचा प्रस्ताव वांशिक तपशिलांसह त्यांची शिफारस पुष्टी करण्याच्या विनंतीसह राज्य सरकारकडे पाठवला आहे.
डोमरा समाजाचा प्रस्ताव राज्याकडे परत पाठवला स्पष्टीकरणासाठी झारखंड राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला.
