आज अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोठी घोषणा केली की, या वर्षी देशातील पहिले डिजिटल (आभासी) चलन जारी केले जाईल. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून डिजिटल रुपया सादर केला जाईल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेली ही घोषणा ऐतिहासिक आहेच शिवाय भारतीय अर्थकारणाच्या इतिहासातले हे पहिले धाडसी पाऊल ठरणार आहे. अलीकडच्या काळात क्रिप्टोकरन्सी खूप लोकप्रिय झाली आहे. अनियंत्रित असूनही लोक त्यात गुंतवणूक करतात. अनेक अहवालांनुसार, यामध्ये आतापर्यंत 5 बिलियनपेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्यात आली आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात याविषयी काय घोषणा होते? याकडे क्रिप्टो गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले होते शिवाय क्रिप्टो कमाईवरील कराबद्दल आतापर्यंत काहीही सरकारी धोरण स्पष्ट नव्हते. त्याबद्दल स्पष्टता व्हावी, यासह बजेटकडून अनेक अपेक्षा होत्या. बजेटमध्ये क्रिप्टो बिल सांगितले जाऊ शकते, असा अंदाज त्यामुळेच व्यक्त केला जात होता. भारत स्वतःचा डिजिटल रुपया लाँच केल्यानंतर इतर डिजिटल चलनावर बंदी घालणे; हे सरकारचे पुढचे पाऊल असू शकते, असेही जाणकारांना वाटते.
दरम्यान आज अर्थ मंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे की, भारताची आपली स्वतःची क्रिप्टोकरन्सी असेल. त्यामुळे डिजिटल व्यवहार सहज सोपे होतील. क्रिप्टोकरेंसी माध्यमातून घेतल्या जाणाऱ्या उत्पन्नावर 30 टक्के कर राहिल. तसेच प्रत्येक ट्रांजेक्शनला एक टक्के टीडीएस आकारला जाईल. हे उत्पन्न लपवलेले आढळल्यास थेट जप्तीची कारवाई होईल. भारतीय डिजिटल चलनाला ‘डिजिटल रुपया’ हेच संबोधन तूर्त दिले आहे. यथा स्वरूप सर्व प्रक्रिया पार पाडल्या गेल्यानंतर त्याचे योग्य नामकरण देखील केले जाईल; असे अर्थमंत्री यांनी स्पष्ट केले आहे.
माहितगारांचे म्हणणे आहे की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया हा डिजिटल रुपया कदाचित वर्षभरात लॉन्च करणार आहे. हा डिजिटल रुपया काय असेल? कसा चालेल? याबाबतच्या तयारीतच रिझर्व्ह बँक काही काळापासून गुंतली होती. भारतीय रिझर्व बँक तथा आरबीआय डिजिटल रुपया लाँच करणार म्हटल्यावर त्याचा अर्थ असाही घेतला जातोय की, देशात खाजगी किंवा खाजगी बिटकॉइन सारख्या बाहेरील डिजिटल चलनांवर बंदी घातली जाऊ शकते. मात्र, सध्या देशात चलनात असलेल्या इतर खासगी डिजिटल चलनाबाबत सरकार काय करणार आहे, हे सरकारने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. क्रिप्टोकरन्सीच्या जगात त्यामुळे नक्कीच घबराट पसरली असावी.
परंतु अर्थमंत्री सितारामन यांनी डिजिटल रुपया सुरू केला जाणार असल्याची घोषणा केल्यामुळे बिटकॉइंन वगैरे क्रिप्टो करेंसी च्या माध्यमातून चाललेला छुपा कारभार संपुष्टात येण्याची शक्यता दिसू लागली आहे त्याचबरोबर क्रिप्टो करेंसी चा अधिकृत पर्याय उपलब्ध होणार हे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी भारतीय ‘डिजिटल रुपया’ कसा असेल आणि त्याच्या बाबतचे धोरण कसे असेल? हे जाणून घेण्याची उत्सुकता दिल्लीपासून नंदुरबारपर्यंतच्या गुंतवणूकदारांमध्ये निर्माण झाली आहे.
नंदुरबारच्या मान्यवरांना काय वाटते ?
मराठी भाषेत ज्याला आभासी चलन म्हटले जाते त्या क्रिप्टोकरन्सी किंवा डिजिटल रुपयाच्या माध्यमातून नंदुरबार, धुळे, जळगाव जिल्ह्यात अजून तरी नजरेस पडतील इतक्या प्रमाणात व्यवहार होताना दिसत नाहीत. कारण याबाबत अद्याप नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना पुरेशी माहिती नाही. आभासी चलनाच्या माध्यमातून चालणाऱ्या व्यवहारांचा येथील मध्यमवर्गीय व नवश्रीमंतांनाही पुरेसा परिचय नाही. तथापि येथील काही डॉक्टर्स आणि काही व्यापारी उद्योजकांची बीटकॉइनच्या व्यवहारात गुंतवणूक असल्याचे नेहमी बोलले जाते. या पार्श्वभूमीवर नंदुरबारच्या अर्थकारणात व व्यापार उद्योग क्षेत्रात वेगवेगळ्या स्वरुपात योगदान देत दीर्घ अनुभव घेतलेल्या येथील काही मान्यवरांनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
दी नंदुरबार मर्चंट को ऑप.बँकेचे अध्यक्ष तथा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष किशोरभाई वाणी:
आता डिजिटल रुपया आणणार असल्याने क्रिप्टोकरन्सीला अधिकृत स्वरुपात मान्यता देणारा कदाचित भारत हा पहिला देश असावा. संगणीकरणामुळे आणि मोबीलायझेशनमुळे लोकांना आभासी चलनाचे म्हणजे क्रिप्टोकरन्सीचे मोठे आकर्षण निर्माण झाले आहे हे वास्तवच आहे. कारण बँकांकडून गुंतवणूकदाराला जेमतेम सध्या ५ ते ६ टक्के व्याजदर मिळतो. अन्यत्र गुंतवूनही फार काही त्यांना मिळत नाही.याच्या उलट क्रिप्टोकरन्सीचे आहे. शेअरमार्केट प्रमाणे त्याचे भाव वर खाली जात रहातात आणि गुंतवणूक करणार्‍यांना फायदे मिळत रहातात. यादृष्टीने पहाता भारत सरकारने उचललेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. याच बरोबर उद्योगात उभे राहू पहाणार्‍यांना स्टार्टअपद्वारे दिलेली मदत, मशिनरी आयातीवरील कर घटवल्याने नव्या उद्योगांना आणि नव्या रोजगारांना मिळालेले प्रोत्साहन, शेतकर्‍यांचा माल हमीभावापेक्षा जास्त दराने घेण्याची केलेली सक्ती अशा अनेक बाजू या बजेटची सकारात्मकता दर्शवणार्‍या असून सुंदर बजेट आहे. सामान्यांना थेट करातील सूट कुठे मिळालेली नाही.तथापि कंपन्यांना १५ टक्के सूट देण्यासोबतच को ऑपरेटीव सेक्टरला जी भरघोस सूट दिली ती सहकारी बँकांना लाभदायक नक्कीच ठरणार आहे.
स्टेट बँकेचे निवृत्त व्यवस्थापक श्री वाणी : भारत सरकार स्वत:चा डिजिटल रुपया बाजारात आणणार ही अत्यंत स्वागतार्ह घोषणा आहे. भारतात कागदी आणि धातूच्या चलनाचाच आतापर्यंत वापर होत आला. त्याचा गेले कित्येक वर्ष गैरफायदा घेतला जात होता. शत्रूराष्ट्राचे हस्तक अधिक लाभ घेतात, हे अनेकदा सरकारी यंत्रणेला पहायला मिळाले. नंदुरबारसारख्या जिल्ह्यात बनावट नोटा सापडण्याच्या घटना घडत आल्या आहेत. त्या सर्व काळ्या बाजाराला चाप लावणारा जालीम उपाय या माध्यमातूतन होऊ शकेल, असे मला वाटते. सध्या भाजीविक्रेते, हातलॉरीवाले, हमाल, मजूर सगळेच जण ऑनलाईन व्यवहाराला परिचित होत आहेत. अद्याप त्यातील पुरेशी साक्षरता नाही ही खरी समस्या असून फसवणुकीचे प्रकार त्यामुळेच घडत असतात. परंतु एकदा का अधिकृतपणे डिजिटल रुपया बाजारात आला की जनता आपोआप शिकून घेईल आणि भारतीय अर्थकारणाला आणखी गती येऊ शकेल असा विश्‍वास वाटतो.
दी मर्चंट को ऑप.बँकेचे व्यवस्थापक कालिदास पाठक: डिजिटल रुपया चलनात येणार ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना ठरेल. डिजिटल बँकिंग असेही भारतात गतीमान होत आहे. यासह अनेक कारणांनी आजचा अर्थसंकल्प स्वागतार्ह आणि सर्वसमावेशक वाटला. सामान्य लोकांना काही हातात थेट पडले नसले तरी उद्योगांना आणि सहकार क्षेत्राला तसेच शेतकर्‍यांनाही चालना देणार्‍या तरतूदी त्यातून केल्या गेल्या. नवा रोजगार, नवा उद्योग निर्माण करणारे दूरदर्शी उपाय या अर्थसंकल्पात आहेत. देशाच्या अर्थकारणाला आणि प्रगतीला गतीमान करणारा आजचा बजेट आहे.
शेअरमार्केटचे जाणकार ज्येष्ठ समाजसेवी तथा जीवन विमा कंपनीचे प्रतिनिधी सुरेशभाई जैन: भारत सरकार आपले स्वत:चे आभासी चलन म्हणजे डिजिटल रुपया आणणार ही भारतीय अर्थकारणातील ऐतिहासिक घटना ठरणार आहे. डिजिटल माध्यमातून देशाची आत्मनिर्भरता वाढवणार्‍या महत्वाच्या निर्णयांपैकी हा एक म्हणता येईल. क्रिप्टो करन्सीच्या माध्यमातून घेतलेल्या उत्पन्नाला ३० टक्के कर आकारणी होणार म्हटल्यावर आपोआपच ते व्यवहार अधिकृत होणार असून काळा पैसा मुख्य स्त्रोतमधे आणणारी प्रक्रिया घडणार आहे. हळूहळू भारतीय डिजिटल रुपयाला वाढवत नेण्याचे धोरण भारत सरकारच्या विचारात असेल हे स्पष्टच आहे. शिवाय गुंतवणूकदारांना जादा लाभ देणारा अधिकृत मार्ग यातून उपलब्ध होणार आहे. हे सर्व पहाता एकंदरीत भारताचे अर्थकारण गतीमान करणारा हा निर्णय असून बजेट स्वागतार्हच आहे. सामान्य जनतेला किंवा व्यापार्‍यांना आज म्हणता आज लगेचच फायदा पदरात टाकणारे बजेटमधे काहीच नाही, ही बजेटची उणी बाजू आहे. पूर्वीचे सर्व बजेट तुरंत लाभ देणारे व तेवढ्यापुरता उपाय साधणारे असायचे परंतु मोदी सरकारचे सर्व बजेट दूरदर्शी दीर्घकालीन उपायांवर आधारलेले असतात, हा फरक प्रामुख्याने जाणवला आहे.
माजी आमदार शिरिष चौधरी: भारत सरकार स्वत:चा डिजिटल रुपया बाजारात आणणार ही अत्यंत स्वागतार्ह घोषणा आहे. बिटकॉईन आदी माध्यमातून चाललेले छुपे कारभार आणि काळा पैसा याला चाप बसू शकेल. शेतकर्‍यांचा माल हमीभावापेक्षा जास्त दराने घेण्याची केलेली सक्ती अशा अनेक बाजू या बजेटची सकारात्मकता दर्शवणार्‍या असून सुंदर बजेट आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वातील भारत सरकार प्रत्येक निर्णय दुरगामी परिणाम साधणारे व प्रगतशिलतेचा विचार करून घेत असल्याचे पुन्हा दिसून आले.
भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष विजय चौधरी: सर्वसामान्य जनता, महिला आणि शेतकरी, श्रमिक अशा सर्व घटकांचा विचार करून सर्वसमावेशक मांडलेला अर्थसंकल्प मोदी सरकारची सकारात्मकता दर्शवणारा आहे. डिजिटल इंडिया हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे धोरणच आहे. यामुळे डिजिटल रुपया हे त्या कार्यातील सगळ्यात पुढचे पाऊल ठरू शकते. या माध्यमातून देशहिताचे अर्थकारण केले जाऊन आगामी काळात मजबूत बनलेली भारतीय अर्थव्यवस्था भारताला अधिक बलशाली बनवेल.
डीएम कन्स्ट्रक्शनचे संचालक तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत मोरे: सामान्य जनतेला,शेतकऱ्यांना, व्यापार्‍यांना आज म्हणता आज लगेचच काही लाभ पदरात टाकेल असे बजेटमधे काहीच नाही, ही बजेटची उणी बाजू आहे. भारत सरकार स्वत:चा डिजिटल रुपया बाजारात आणणार ही मात्र अत्यंत स्वागतार्ह घोषणा आहे. कारण ती काळाची गरज आहे. ऑनलाइन व्यवहाराची व्याप्ती वाढत आहे. पण क्रिप्टो करेंसी वर टॅक्स कधीपासून आकारणार ? या व्यवहारात असणार यांविषयी धोरण स्पष्ट नसतानाच टॅक्स आकारणीची घाई कशासाठी ? यासारख्या गोष्टी स्पष्ट होणे बाकी आहे. काळा पैसा प्रमुख व्यवहारात आणायला क्रिप्टो करेंसी उपयोगाची ठरेल असे आज प्रथमदर्शनी तरी वाटते.
भाजपाचे माजी शहर अध्यक्ष मोहन खानवाणी: देशाचे अर्थमंत्री यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प अतिशय सुंदर व सर्वसमावेशक वाटला. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल इंडियाचे स्वप्न साकारत आज डिजिटल रुपया सादर करण्यापर्यंत धाडसी पावले उचलली आहेत. नकली नोटांच्या माध्यमातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देणाऱ्या असामाजिक तत्वांना समाजकंटकांना निश्चितच चाप बसेल. तथापि अद्याप संपूर्ण धोरण जाहीर होणे बाकी आहे त्यामुळे क्रिप्टो करन्सी च्या गुंतवणूकदारांना काय सहज शक्य असेल याचा अंदाज पुरेसा लावू शकत नाही.
ज्येष्ठ लँड ब्रोकर तथा माजी नगरसेवक मदनलाल जैन : देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्याचे मोदी सरकारचे धोरण असून डिजिटल रुपया त्याचाच एक भाग असावा हे स्पष्ट आहे. परंतु असल्या गोष्टी क्रमाने लागू कराव्या लागतील. भारतीय लोकांना एकदम सर्व अंगवळणी पडत नाही, हे आधीही दिसले आहे. एकीकडे डिजिटल अवलंबायचे म्हणतात दुसरीकडे ऑललाईन व्यवहारातील अनेक गोष्टींना चार्ज आकारले जातात. जे अवघड जाते व अडथळे ठरतात. यामुळे सरकारने सर्वंकष एक निश्‍चित धोरण आधी आखले पाहिजे, असे वाटते. डिजिटायझेशन अद्याप अनेक स्तरावर यशस्वी झालेले नाही, हेही पाहिले पाहिजे. हमीभावाविषयी सूचना दिली हे ठिक झाले परंतु लाभ शेतकर्‍यांऐवजी व्यापारीच घेतात हे वास्तवही बदलायला हवे.
