नंदुरबार – महाराष्ट्र राज्याच्या पोलीस महासंचालक कार्यालयाने सन २०२१ करीता राज्यातील सर्व पोलीस घटकांचे दोषसिध्दी प्रमाणाचे विश्लेषणात्मक परीक्षण केले असता नंदुरबार जिल्हा पोलीस घटकात गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण ९२.९३% इतके असल्याने महाराष्ट्र राज्यात नंदुरबार जिल्हा पोलीस दल अव्वल ठरला असून याबाबतचे पत्र इकडिल कार्यालयास प्राप्त झाले आहे. नंदुरबार जिल्हा पोलीस अधीक्षक पी आर पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे.
गुन्हे दोषसिध्दीसाठी म्हणजे गुन्ह्यातील आरोपी दोषी सिद्ध होऊन शिक्षा होण्यापर्यंतचा परिणाम साधणारे काम करण्यासाठी नियोजनबध्द कामकाज करण्याची विशिष्ट पद्धत अवलंबण्यात आली आहे. यात पोलीस अधीक्षक यांच्या सुचनेनुसार नंदुरबार पोलीस दलामार्फत ५ कलमी कोर्ट कमिटमेंट सारखे उपक्रम आणि विशेष उपाययोजना राबविण्यास सुरुवात झाल्यापासून अतिगंभीर/गंभीर गुन्हयामधील आरोपीतांना शिक्षा होण्याचे प्रमाणात वाढ झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे की, नंदुरबार जिल्हयात गुन्हे अपराधसिध्दी व गुन्हे प्रतिबंध व उघडकीस आणण्या करिता नेहमीच विविध उपाययोजना राबविण्यात येतात. नंदुरबार जिल्हा पोलीस अधीक्षक पी. आर. पाटील व अपर पोलीस अधीक्षक विजय पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली नंदुरबार जिल्हा पोलीस दलामार्फत तपास वेळेत व उत्कृष्ट करणे, समन्स वॉरंट बजावणी बाबत पोलीस ठाणे प्रभारी व संबंधित अंमलदार यांनी दैनंदिन आढावा घेणे, पोलीस अधिकारी, अंमलदार व सरकारी वकील यांनी साक्षी अगोदर एकमेकांशी संपर्क व समन्वय ठेवणे, पोलीस साक्षीदार व तपास अधिकारी यांची दररोज मुलाखत घेणे, उत्कृष्ट तपास व गुन्हे शाबीती करीता प्रोत्साहनपर बक्षिस तसेच प्रमाणपत्र वाटप करणे, असे उपक्रम राबवले जात असतात.
आरोपीतांना शिक्षेच्या प्रमाणात दुपटीने वाढ झालेली आहे. त्यामध्ये समन्स वॉरंट बजावणीत सरकारी वकील, पोलीस अधिकारी, कोर्ट पैरवी अंमलदार यांच्यात समन्वय साधला जातो. जिल्हयात व जिल्हयाबाहेरील समन्स, जामीनपात्र वॉरंट, अजामीनपात्र वॉरंट यांचे बजावणी प्रभावीपणे व परीणामकारक झाल्यामुळे गुन्हयातील साक्षीदार आरोपी, पंच व इतर इसम यांचे मा. न्यायालयात हजर राहण्याचे प्रमाण वाढल्याने व खटले चालण्याचे प्रमाण वाढल्याने कमी कालावधीत खटल्यांचा निकाल लागत असल्याने सहाजीकच गंभीर गुन्हयातील आरोपीतांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढल्याचा दावा जिल्हा पोलीस दलाने केला आहे.
त्याच बरोबर न्यायालयात साक्ष देणेकामी आलेले फिर्यादी, साक्षीदार, पंच व इतर इसम यांना कार्यालयात सरकारी अभियोक्ता व मुख्य पैरवी अधिकारी हे खटल्यांचे संदर्भात व खटल्यातील कागदपत्रांचे/जाबजबाबाचे आणि इतर कागदपत्रां संदर्भाने चर्चा करतात. त्यावेळी सदर चर्चा करित असतांनाचे फोटो ‘पोलीस प्रोसेक्युशन व्हॉटसअॅप ग्रुपवर अपलोड करण्यात येतात जेणे करून त्या खटल्याची माहिती मिळत असते. फिर्यादी, साक्षीदार, पंच व इतर साक्षीदार यांना निर्भयपणे साक्षदेणेकामी प्रोत्साहीत करण्यात येते.
नंदुरबार जिल्हा आदिवासी बहुल जिल्हा असल्याने व जिल्हयात विविध भाषा बोलल्या जात असल्याने मा. न्यायालयात दुभाषीक अंमलदार नेमणूक करण्यात आले आहेत. जेणेकरुन आदिवासी समाजातील बांधव न्यायालयात साक्षदेणेकामी हजर असतात त्यावेळेस त्यांना भाषेची अडचण निर्माण होवू नये म्हणुन दुभाषीकामार्फत न्यायालयात साक्षीदरम्यान संवाद साधण्यात येतो. त्यामुळे न्यायालय व पोलीस विभागाच्या कामात सुसूत्रता निर्माण होते.
नंदुरबारजिल्हा पोलीस दलात ‘समन्स वॉरंट अदयावत व्हॉटसअॅप ग्रुप तयार करण्यात आला असून त्यामध्ये वरीष्ठ पोलीस अधिकारी, पोलीस तपास अधिकारी आणि जिल्हयातील सरकारी अभियोक्ता/सरकारी वकील यांचाही समावेश आहे. सदर ग्रुपमध्ये नंदुरबार जिल्हयातील १२ पोलीस ठाण्यातील आरोपींचा जामीन अर्ज, अटकपूर्व जामीन या संदर्भात न्यायालयात म्हणणे सादर करण्यापूर्वी वरीष्ठांचे मार्गदर्शनपर अवलोकन करणेसाठी ते पाठवले जाते. त्यावर वरीष्ठ सदर म्हणणे अहवालाचे अवलोकन करुन आरोपीविरुध्द उचित पुरावा असेल तरच मा. न्यायालयात म्हणणे अहवाल सादर करण्याची परवानगी देतात. तसेच सरकारी अभियोक्ता / सरकारी वकील यांचा सदर व्हॉटसअॅप ग्रुप मध्ये समावेश असल्याने ते देखील म्हणण्याचे अवलोकन करुन आवश्यक पुराव्यांसाठी मार्गदर्शन करतात. जेणेकरून या अहवालात काही त्रुटी राहील्यास आरोपीतांचा जामीन होवुन फिर्यादी, साक्षीदार, पंच यांचेवर दबाव आणण्याची दाट शक्यता असते. त्यामुळे सदर गुन्हयातील खटल्यावर परीणाम होवु शकतो. आरोपीतांना जामीन होवु नये म्हणुन समन्स वॉरंट अदयावत व्हॉटसअॅप ग्रुप हा अतिशय उपयुक्त असुन गंभीर गुन्हयातील आरोपीतांना जामीन मिळत नाही. सदर ग्रुपमध्ये पोलीस अधीक्षक, अपर पोलीस अधीक्षक व पोलीस तपासी अधिकारी असल्याने “से” अहवालातील त्रुटी तत्काळ निदर्शनात येतात. त्यामुळे गुन्हयात दोषसिध्दीचे प्रमाणात वाढ होणेस मदत होते.
न्यायालयात आरोपीविरुध्द खटला सुरु असतांना पोलीस तपास अधिकारी यांना खटला सुरु झाल्यापासुन ते खटला संपेपर्यंत सीआरपीसी कलम १७३(८) प्रमाणे उचित पुरावा व इतर कागदपत्रे दाखल करता येतात. विधी तज्ञ यांचे दालनात पोलीस तपास अधिकारी/तपासी अंमलदार/पैरवी अधिकारी/कोर्ट ऑर्डली यांना मा.न्यायालयात चालणाऱ्या खटल्याबाबत कोणतीही अडीअडचण येवू नये याकरीता वेळोवेळी कायदेविषयक कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात येवून विधी तज्ञांचे मार्गदर्शन घेण्यात येते. त्याचा फायदा पोलीस तपास अधिकारी/तपासी अंमलदार/पैरवी अधिकारी/कोर्ट ऑर्डली यांना होत असतो.
दोषसिध्दीचे प्रमाण वाढविणेकरीता जिल्हयांतर्गत गंभीर गुन्हयातील कागदपत्रांचे पडताळणी करणेकरीता जिल्हास्तरावर जिल्हा पडताळणी समिती तसेच तालुका स्तरावर देखील पडताळणी समिती नेमण्यात आलेली आहे. सदर स्क्रूटनी समितीत गुन्हयातील कागदपत्रांची छाननी करुन आरोपीविरुध्द पुरावा योग्य नसल्यास दोषारोपपत्र दाखल न करण्याची शिफारस समिती मार्फत करण्यात येते. तसेच ज्या गुन्हयात आरोपीतांविरुध्द सबळ पुरावा मिळून न आल्यास अश्या गुन्हयांना फायनल करणेबाबत समितीमार्फत सुचित केले जाते आणि गंभीर गुन्हयाचे कागदपत्रे छाननी करुन आरोपीविरुध्द सबळ व उचित पुरावे असतील तर समिती सदर गुन्हा मा. न्यायालयात दाखल करण्याची परवानगी देते.
शाबीत-नाशाबीत खटल्यांची बैठक : जिल्हा स्तरावर अपर पोलीस अधीक्षक, पोलीस निरीक्षक, स्थागुअशा व जिल्हा सरकारी वकील यांचे न्यायालयीन निकालासंदर्भात जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सनियंत्रण समिती बैठकीत शावीत नाशाबीत खटल्यांचे अवलोकन करण्यात येवुन संबंधीत तपास अधिकारी, सरकारी वकील किंवा सरकारी साक्षीदार यांची चुकीमुळे खटला नाशाबीत झाला असेल तर त्यांचेविरुध्द कसुरी अहवाल सादर करण्यात येतो आणि तसा सविस्तर तिमाही अहवालाची माहिती मा.पोलीस महासंचालक सो.म.रा.मुंबई यांना सादर करण्यात येतो. तसेच दोषसिध्दी झालेल्या खटल्यात तपास अधिकारी यांना प्रोत्साहनपर रोख बक्षिसही देण्यात येतात. यामुळे निश्चितच तपास अधिकारी/अंमलदार यांचे गुन्हे तपासावर चांगला परिणाम होवुन दोषसिध्दीसाठी मदत होते.
न्यायालयात सेशन व जेएमएफसी कमिट गुन्हयांमध्ये आरोपीतांना शिक्षा लागल्यावर सर्व जिल्हयातील व जिल्हयाबाहेरील वर्तमानपत्रात त्याचदिवशी नंदुरबार पोलीस अधीक्षक कार्यालय मार्फतीने प्रेस नोट प्रसिध्द करण्यात येते. जेणे करुन वर्तमानपत्रात आलेल्या बातमीमुळे गंभीर गुन्हे करणारे आरोपीतांना त्याची वचक व धास्ती आणि धडकी भरते. त्यामुळे गुन्हयाचे प्रमाण सहाजिकच कमी होण्यास मदत होते. नंदुरबार जिल्हयातील खटल्यांचे सन २०२९ मध्ये एकंदर शिक्षेचे प्रमाण ९२.९३% आहे.
तपास अधिकारी यांनी केलेल्या गंभीर गुन्हयाचे तपासात न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यात दोषसिध्दी झाल्यावर तपासी अधिकारी, कोर्ट पैरवी अधिकारी, मुख्य पैरवी अधिकारी यांना प्रोत्साहनपर रोख स्वरुपात रक्कम बक्षिस व प्रमाणपत्र देण्यात येते. तसेच निवृत्त पोलीस तपासी अधिकारी / अंमलदार यांना त्यांनी केलेल्या गुन्हे तपासात दोषसिध्दी झाल्यावर त्यांना देखील बोलावून शाल, श्रीफळ व प्रमाणपत्र मा. पोलीस अधीक्षक सो. यांचेहस्ते देवून सत्कार करण्यात येतो व सरकारी अभियोक्ता / वकील यांचाही शाल, श्रीफळ देवून सत्कार करण्यात येतो. पोलीस दल व सरकारी वकील / अभियोक्ता यांचेत झालेल्या समन्वयामुळे नंदुरबार जिल्हयात दोषसिध्दीचे प्रमाण वाढण्यास मदत झालेली आहे.
नुकताच नवापूर तालुक्यातील पांघराण खून प्रकरणातील आरोपीस जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे. महाराष्ट्र राज्यात नंदुरबार जिल्हा दोषसिध्दी प्रमाणात अव्वल ठरल्याने आणि पांघराण खून प्रकरणी आरोपीस शिक्षा लागल्याने उत्कृष्ट कोर्ट कामकाज संदर्भाने पोलीस विभागाचे पोलीस अधीक्षक पी. आर. पाटील यांच्या हस्ते जिल्हा सत्र न्यायालयातील सरकारी वकील व पैरवी कामकाज करणारे पोलीस अंमलदार यांचा नुकताच सत्कार करण्यात आला.
