राज्यात 142.36 लाख ग्रामीण कुटुंबे आहेत, त्यापैकी 96.46 लाख कुटुंबांकडे (67.76%) नळ जोडणी आहे. 2021-22 मध्ये, राज्याने 27.45 लाख कुटुंबांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची योजना आखली आहे.
केंद्र सरकारने जल जीवन अभियानाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे .अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये मागील वर्षाच्या 23,022 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2021-22 मध्ये 92,309 कोटी रुपयांची मोठ्या प्रमाणात केलेली तरतूद यातून हे स्पष्ट होते.
तसेच 2021-22 मध्ये, ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था/पंचायत राज संस्थांना पाणी आणि स्वच्छतेसाठी 15 व्या वित्त आयोगाचे अनुदान म्हणून 2,584 कोटी रुपये महाराष्ट्राला देण्यात आले आहेत आणि पुढील पाच वर्षांसाठी म्हणजे 2025-26 पर्यंत 13,628 कोटी रुपयांचा निश्चित निधी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थासाठी उपलब्ध आहे. .जल जीवन मिशन ‘बॉटम- अप’ म्हणजे खालच्या स्तरापासून वरपर्यंत अशा दृष्टिकोनानुसार विकेंद्रित पध्दतीने राबवले जाते, ज्यामध्ये स्थानिक ग्रामीण समुदाय नियोजनापासून ते अंमलबजावणीपर्यंत आणि व्यवस्थापनापासून परिचालन आणि देखभालीपर्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
महाराष्ट्राने या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी 2.74 लाख संबंधित व्यक्तींची क्षमता तयार करण्याचे नियोजन केले आहे ज्यात सरकारी अधिकारी, आयएसए , अभियंते, ग्रामीण पाणी आणि स्वच्छता समिती, देखरेख समिती आणि पंचायत सदस्यांचा समावेश आहे. कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सुमारे 4.15 लाख लोकांना प्रशिक्षित केले जाईल.
महाराष्ट्रात पाण्याची चाचणी करणाऱ्या 177 प्रयोगशाळा आहेत. सर्व शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पिण्यासाठी, माध्यान्ह भोजन शिजवण्यासाठी, हात धुण्यासाठी आणि शौचालयात वापरण्यासाठी नळाद्वारे पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. आतापर्यंत, महाराष्ट्रातील 72,032 शाळा (84%) आणि 73,377 (80%) अंगणवाडी केंद्रांना नळाने पाणीपुरवठा करण्यात आला आहे. 2024 पर्यंत महाराष्ट्राचे ‘हर घर जल’ राज्य बनण्याचे उद्दिष्ट आहे.
