नवी दिल्ली – सध्या अस्तित्वात असलेल्या नोटरी कायदा, 1952 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव असून प्रस्तावित विधेयकाची मुख्य वैशिष्ट्ये जाहीर करण्यात आली आहेत. हितधारकांकडून सूचना जाणून घेण्यासाठी मसुदा नोटरी (सुधारणा) विधेयक जारी करण्यात आले आहेत.
या विषयी शासकीय माहितीत म्हटले आहे की, नोटरीच्या व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी नोटरी कायदा, 1952 च्या तरतुदी आणि त्याअंतर्गत तयार केलेले नियम केंद्र सरकारला तसेच राज्य सरकारांना विहित पात्रता असलेल्या नोटरींची नियुक्ती करण्याचे अधिकार देतात. नोटरी पब्लिक म्हणून काम करू इच्छिणाऱ्या पात्र व तरुण कायदेविषयक व्यावसायिकांना संधी देण्याची जी गरज आहे त्यादृष्टीने व्यावसायिक उत्कृष्टता निर्माण करण्यात प्रस्तावित सुधारणांमुळे मदत होईल. त्याद्वारे ते अधिक प्रभावीपणे कायदेशीर सेवा प्रदान करू शकतील. यासाठी अमर्यादित कार्यकाळाचे नूतनीकरण कमी करून (प्रारंभिक पाच वर्षे आणि प्रत्येकी दोन नूतनीकरण) पंधरा वर्षांपर्यंत नोटरींचा एकूण कालावधी मर्यादित करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे नोटरी म्हणून काम करण्यासाठी कायदेशीर व्यावसायिक तरुणांना संधी उपलब्ध होऊ शकेल. तसेच नोटरी पब्लिकने हाती घेतलेली कायदेशीर कागदपत्रे प्रमाणित करण्याच्या कामाचा अधिक चांगला विकास आणि नियमन होऊ शकेल आणि व्यवसायाच्या गरजाही पूर्ण होतील.
नोटरींच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी आणि कोणतीही पोकळी टाळण्यासाठी, असे प्रस्तावित केले आहे की, संबंधित कामासाठीच्या प्रमाणपत्रांचे सलग नूतनीकरण तृतीय किंवा अधिक कार्यकाळासाठी प्राप्त झालेले अर्ज आणि ज्यांची वैधता नोटरी (सुधारणा) कायदा 2021 लागू होण्यापूर्वी कालबाह्य होईल, ते पुढील कार्यकाळासाठी विचारात घेतले जाईल. दरम्यान, नोटरी (सुधारणा) कायदा, 2021 लागू होण्यापूर्वी आधीच नूतनीकरण केलेल्या आणि जारी केलेल्या नोटरींच्या परवान्याच्या नूतनीकरणाची मुदत संपेपर्यंत वैध असतील.
नोटरी विहित चौकशीत दोषी आढळून आला तर, नोटरी कायदा, 1952 च्या कलम 10 अन्वये, सरकारला नोटरी पब्लिकचे नाव त्याच्याकडील नोटरींच्या नोंदणी पुस्तकातून काढून टाकण्याचा अधिकार आहे. किंवा सरकारच्या मतानुसार व्यावसायिक किंवा इतर गैरवर्तणूक त्याला नोटरी म्हणून काम करण्यास अयोग्य ठरवते. तथापि, ज्याच्या विरुद्ध तक्रार प्राप्त झाली आहे अशा नोटरीच्या विरुद्ध सुरू केलेली चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्याच्या कामाचे प्रमाणपत्र स्थगित करण्याची नोटरी कायद्यात तरतूद नाही. परिणामी, काही प्रकरणांमध्ये, तक्रार असूनही प्रथमदर्शनी मोठे गैरवर्तन, चौकशी कार्यवाही प्रलंबित असतानाही नोटरीने काम सुरू ठेवले आहे.
त्यामुळे नोटरी कायदा, 1952 मध्ये तरतुदी जोडण्याचा प्रस्ताव आहे की, ज्यांच्या विरुद्ध तक्रार प्राप्त झाली आहे किंवा चौकशीसाठी योग्य कालावधीसाठी व्यावसायिक गैरवर्तनाकरता नोटरी पब्लिकचा परवाना निलंबित करण्याचे अधिकार योग्य सरकारला दिले आहेत.
नियमांनुसार विहित केल्याप्रमाणे, नोटरायझेशनच्या संदर्भात गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आणि सामान्य लोकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, असे वाटते की डिजिटायझेशनच्या या काळात नोटरी पब्लिकच्या नोंदी देखील डिजिटायझेशन आणि डिजिटल स्वरूपात जतन केल्या जातील, यामुळे कोणतीही फसवणूक, लबाडी, नोंदींमध्ये छेडछाड आणि आधीच्या तारखेने नोटरीकरण इत्यादी टाळण्यास मदत होईल. उपरोक्त उद्देशासाठी, नोटरींनी हाती घेतलेल्या नोटरीच्या कामाचे डिजिटायझेशन आणि ऑटोमेशनसाठी तरतुदी देखील प्रस्तावित केल्या आहेत.
