योगेंद्र जोशी
नंदुरबार – पुरेसा पाऊस न झाल्यामुळे नंदुरबारचे पाणीस्त्रोत आटले असून पाणी सुबत्ता अनुभवणाऱ्या नंदुरबारवासियांवर तीन-चार दिवसाआड पिण्याचे पाणी मिळण्याची नामुष्की आली आहे. दरम्यान, नंदुरबारचे पिण्याचे पाणी जवळच्या खेड्यांमधील शेतांना देण्याचा तसेच पाणीचोरी करणाऱ्या अवैध नळ कनेक्शन्सचा मुद्दा या निमित्ताने चर्चेत आला आहे. त्याचबरोबर शहराच्या चारही बाजूने शेकडो एकर्स वरील होऊ घातलेल्या नव्या वसाहतीसुध्दा विरचक धरणातूनच पाणी पळवणार असतील तर पुढे काय स्थिती उद्भवेल? हा प्रश्न शहरवासीयांना भेडसावू लागला आहे.
नंदुरबार शहराला दोन वर्ष पुरेल इतका पाणीसाठा नेहमीच पालिकेकडे असतो, हे येथील पाणी नियोजनाचे वैशिष्ट्य आहे. प्रतिदिन पाण्याचा वापर ९ एमएलडी असून दरमाणसी ८० एमएलडी पाणी नगरपालिका देत असते. शिवण नदीवरील विरचक धरण, आंबेबारा धरणावरील आष्टा उदभव, १५७ विंधन विहिरी हे शहराचे स्त्रोत आहेत. पण यंदा पुरेसा पाऊस झाला नसल्याने ते सर्व रसातळाला गेले आहेत. यंदा पावसाअभावी पाणीसाठाच राहिला नसल्याने यापुढे शहरवासीयांना एक दिवसाआड किंवा दोन दिवसाआड पाणी देणे शक्य होणार नाही, असे नगरपालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले असून नगरपरिषदेच्या कार्यकाळात प्रथमच तीन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय जाहीर करण्याची नामुष्की आली आहे.
ही बिकटता कमी करण्यासाठी तातडीचे उपाय केले जाणे नागरिकांना अपेक्षित आहे. पाटबंधारे विभागाचे अधिकाऱी दूरदृष्टी न ठेवता पाणी सोडून देतात, त्यामुळे ही स्थिती उदभवते, ही जुनी ओरड असून त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे, अवैध नळांची तपासणी करणे, तुटलेल्या तोटीधारकांना मोफत नळ पुरवणे, शहरहद्दीतील नव्या बांधकामांसाठी पाणी-परवानगी देणे बंद करणे ही उपाययोजना आता अत्यावश्यक आहे. आठ वर्षापूर्वी म्हणजे 2016 साली देखील अशीच स्थिती उद्भवली होती. पावसाअभावी नवीन पाणीसाठा होऊ न शकल्याने त्याकाळी नंदुरबार शहराला पाणीपुरवठा करणारे धरण आणि नदीचे स्रोत आटले होते. परिणामी नंदुरबार नगर परिषदेने शहराला एकदिवसाआड फक्त ३० मिनिटे पाणी देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी सुदैवाने मोठ्या प्रमाणात परतीचा पाऊस बरसल्यामुळे पाणी संकट आपोआप संपुष्टात आले होते. परंतु यंदा पावसाळा संपायला अवघे वीस-पंचवीस दिवस उरले असून परतीचा पाऊस यंदाही मोठ्या प्रमाणात बसेल का? आणि नंदुरबार वासियांवर आलेले पाणी संकट संपुष्टात येईल का? याकडे नागरिकांपेक्षाही प्रशासनाचे अधिक लक्ष लागले आहे. करण परतीचा पाऊस बरसला नाही आणि पाणीसाठा उपलब्ध झाला नाही, तर नंदुरबार वासीयांची तहान भागवण्यासाठी कोणती पर्याय व्यवस्था करावी? हा गहन प्रश्न उद्भवणार आहे.
एकंदरीत या पार्श्वभूमीवर नंदुरबार शहराला वीरचक आणि आंबेबरा धरणाप्रमाणेच आणखी प्रभावी मोठ्या पाणी योजनेची पर्यायी व्यवस्था अत्यावश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरवर्षी तापी नदीच्या पुराचे पाणी मोठ्या प्रमाणात गुजरातला वाहून जाते. त्याला अडवून शहराकडे वळते करणे हा एक मोठा उपाय अनेक वर्षापासून विचाराधीन पडलेला आहे. शहर विकासाचे नियोजन करताना मात्र प्रशासनाने आणि नेत्यांनी या गोष्टीला चालना दिली नसल्याची किंमत एकप्रकारे आता जनतेला मोजावी लागेल. राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार डॉक्टर विजयकुमार गावित यांनी अशी योजना तातडीने साकारली जावी यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. भविष्यात त्याचा आधार होऊ शकतो. पालकमंत्री डॉक्टर गावित यांच्या त्या कृतीकडे आता शहरवासीयांचे लक्ष लागले असले तरी तातडीचे उपाय अमलात आणणे ही आत्ताची खरी नितांत गरज आहे.
शहरातील अहिल्याबाई विहिरीतून शहरवासीयांची तहान भागवता येईल इतके पाणी उपलब्ध होऊ शकते म्हणून या विहिरीचे ग्रहण करून पाणीपुरवठा सुरू करावा; असा एक पर्याय पुढे आला आहे. नगरपरिषदेतील विरोधी गटनेते चारुदत्त कळवणकर यांनी तसे पत्र जिल्हा प्रशासनाला व पालकमंत्री यांना दिले आहे. लोकहित लक्षात घेऊन प्रशासन यावर ताबडतोब कृती करते, हे पुढे पाहायला मिळेल. दरम्यान, पाणीसंकट लक्षात घेऊन नगरपालिका प्रशासनाने भल्या मोठ्या पाणीचोरीला आधीच का थांबविले नाही? हा प्रश्न चर्चेत आला असून बोगस नळ कनेक्शन चा गंभीर मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. पाणी नियोजनाचे तीन तेरा वाजले तरी चालेल अशा मुजोर भूमिकेत राहून नव्या वसाहतींचे भरमसाठ लेआउट मंजूर करण्याचे जे धोरण राबविले जात आहे, त्यावर सुद्धा आजच्या पाणीसंकटामुळे लोकांमध्ये संतप्त चर्चा सुरू झाली आहे. भरमसाठ लेआउट मंजूर करताना नव्या वसाहतींसाठी कुठून पाणी उपलब्ध करणार? याचे उत्तर प्रशासनाकडे नाही. लहरी पर्जन्यमानामुळे शहराला पाणीपुरवठा करणारे स्त्रोत आताच अपूर्ण पडताहेत. मग भविष्यातील पाणी संकट किती गहिरे असेल याची कल्पना यावरून येऊ शकते.
नगरपरिषदेतील माजी विरोधी गटनेते चारुदत्त कळवणकर यांनी याविषयी सांगितले की, “आज उद्भवलेले पाणी संकट हे भविष्यातील मोठ्या संकटाची नांदी आहे. कारण तापी योजनेचा पर्याय अस्तित्वात यायला अवकाश आहे. तोपर्यंत शहराची तहान कशी भागवणार हा प्रश्न कायम राहणार आहे. त्याला नजरेसमोर ठेवून नियोजन करणे ऐवजी लेआउट मंजुरीचे लोकहितविरोधी धोरण राबवले गेले. आज नंदुरबार शहराच्या चारही दिशांना सुमारे 300 एकर हून अधिक जमिनीवर लेआउट मंजूर झाले आहेत. नंदुरबारच्या पिण्याच्या पाण्याचे तितके हिस्सेदार पुढे वाढतील शिवाय दुधाळे वगैरे गावांना इथलेच पाणी वळते करण्याचा निर्णय झाला आहे. पाणी संकट गहन करणाऱ्या या धोरणात नेत्यांची कोणती दूरदृष्टी आहे हा प्रश्न पडतो. त्याहीपेक्षा गंभीर बाब बोगस नळ कनेक्शनची आहे. दीड दोन वर्षांपूर्वी सुमारे 75 लाख रुपये खर्चून वॉटर ऑडिट करण्यात आले होते त्यातून सुमारे 3200 बोगस नळ कनेक्शन धारक असल्याचे नगरपालिका प्रशासनाला आढळून आले होते. इतक्या मोठ्या स्वरूपातील ती पाणी चोरी थांबवली गेली तर लोकांची तहान भागवता येईल. परंतु त्या पाणी चोरीला संकटकाळातही पाठीशी घातले जाते; ही मोठी दुर्दैवाची बाब आहे.”
