नवी दिल्ली – मंदिराच्या भूमीचा आणि संपत्तीचा जेव्हा प्रश्न येतो, तेव्हा त्या मंदिरातील देवताच ‘मालक’ म्हणून संबोधली जायला हवी. पुजारी हा केवळ पूजा करतो आणि संपत्तीचे व्यवस्थापन करतो. पुजारी अथवा व्यवस्थापक यांचे नाव महसुली दाखल्यांमध्ये नमूद असण्याची अजिबात आवश्यकता नाही; कारण सदर भूमीची मालकी त्या त्या देवतेची असते, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
या निकालामुळे लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. न्यायालयाने आता मंदिर सरकारीकरणाच्या संदर्भातही अशाच प्रकारचा आदेश देऊन मंदिरांचे सरकारीकरण रद्द करावे आणि मंदिरे भक्तांच्या ताब्यात परत देण्याची सरकारला सूचना करावी, अशी अपेक्षा लोकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
मध्यप्रदेश सरकारच्या एका याचिकेच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. मध्यप्रदेश सरकारने २ आदेशांद्वारे महसूल विभागाच्या नोंदींमधून पुजाऱ्यांची नावे काढण्याचे घोषित केले होते. पुजाऱ्यांनी अनधिकृतरित्या मंदिराची मालमत्ता विकू नये; म्हणून मध्यप्रदेश सरकारने याविषयी २ परिपत्रके काढली होती. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने ती परिपत्रके रहित केली. त्याविरोधात मध्यप्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका प्रविष्ट केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, ‘मालमत्तादार’ या रकान्यामध्ये केवळ देवतेचे नाव नमूद करणे आवश्यक आहे; कारण कायद्याच्या दृष्टीने त्या भूमीची मालकी त्या देवतेची असते. त्या भूमीचा वापरही देवताच नोकर किंवा व्यवस्थापक आदींच्या माध्यमातून करत असते; म्हणून व्यवस्थापक अथवा पुजारी यांचे नाव ‘वापरकर्ता’ या रकान्यातही लिहिण्याची आवश्यकता नाही.
न्यायालयाने म्हटले की, पुजारी हा केवळ एक सेवक असून तो संबंधित देवतेची सेवा करतो. बराच काळ विविध उत्सव आणि कार्ये जरी या सेवकांनी केली असली, तरी त्यांना स्वतंत्र मालकी हक्क मिळत नाही. सर्व पुरावे हेच दर्शवतात की, संबंधित पुजाऱ्याचे कामही केवळ पूजा करण्याचे होते आणि सेवकाचे अन्य अधिकारही त्यांच्याकडे नव्हते.
संबंधित नियमांचा आणि आधीच्या निकालांचा दाखला देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, व्यवस्थापकाचे नाव भूमीच्या नोंदींमध्ये येण्याची आवश्यकता नाही. पुजाऱ्याला देवतेच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी नेमलेले असून जर ते काम करण्यास तो असमर्थ असेल, तर तो मान काढून घेता येऊ शकतो. त्याला ‘भूमीचा स्वामी’ म्हणून स्वीकारायची आवश्यकता नाही.
