नंदुरबार – नंदुरबार नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी म्हणून पद सांभाळताना आईएएस अधिकारी पुलकित सिंग यांनी जी चमकदार कामगिरी केली आणि धडाकेबाज कार्यपद्धती राबवली, ती पाहून आपल्या मनातील ‘हिरो’ सापडल्याचा भास नागरिकांना होऊ लागला होता. इतकच नाही तर, प्रशासनातील ‘लोकसेवक’ हा मनात आणलं तर ‘जननायक’ बनून किती प्रभावीपणे ‘न भूतो न भविष्यती’ अशी अजोड कामगिरी बजावू शकतो, याचं ऐतिहासिक उदाहरण देखील पुलकित सिंग यांनी घालून दिलं.
वास्तवीक, अवघे 35-40 दिवस प्रभारी मुख्याधिकारी पदावर पुलकितसिंग यांना काम करायला मिळाले. परंतु ठरवलं तर एक मुख्याधिकारी काय करू शकतो? हे त्यांनी इतक्या अल्प कालावधीत कामाच्या माध्यमातून आणि कठोर निर्णयाच्या माध्यमातून दाखवून दिले. त्यांनी केलेल्या कामाचं स्वरूपच ईतकं बोलकं आहे की, नंदुरबार नगर परिषदेच्या इतिहासात असा धडाकेबाज काम करणारा हा पहिला मुख्याधिकारी झाला अशी प्रतिक्रिया शहरभरातून उमटली. ही काही अतिशयोक्ती नाही. त्यांनी केलेले काम ऐतिहासिक आहे; असं म्हणताना काही ठळक दाखले देता येतील. जसे की, नंदुरबार शहरातील अनेक असे इरसाल मालमत्ता धारक आहेत की, ज्यांच्याकडे वर्षानुवर्ष थकित राहिलेली घरपट्टी, म्हणजे मालमत्ता कर वसूलच होत नव्हता. म्हणून अशा निवडक दोन लाख रुपयाहून अधिक थकबाकीदारांची यादी हाती घेऊन त्यांनी धडक कारवाई केली नोटीसा बजावल्या आणि अवघ्या महिन्याभरात सुमारे 2 कोटी रुपयांची वसुली नगर परिषदेला मिळवून दिली. नगरपरिषदेच्या तिजोरीला भगदाड पाडून विविध कामांच्या रूपात निधी लुटून हिरो बनणाऱ्यांपेक्षा, नगरपरिषदेच्या तिजोरीत भरगच्च भर घालणारी पुलकित सिंग यांची ही निराळी हिरोगिरी जनतेला भावणारी ठरली. ज्यांनी टगेगिरी केली, त्यांना सरळ सील ठोकले. न्यायालयाची पळवाट वापरणाऱ्या गिरीविहार गेटवरील गाळेधारक असो, प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था असो की राजकीय हॉटेल मालक, पंपचालक असो सगळ्यांना समान न्याय लावून त्यांनी कारवाई केली. असं आजपर्यंत घडलेलं नव्हतं. या आधीच्या कोणत्याही मुख्याधिकाऱ्याने हे अधिकार वापरले नव्हते.
चौक बळकावून बसलेल्या आणि रस्ते अडवून बसलेल्या अतिक्रमण धारकांना तर जनता पार कंटाळली होती. ना सत्ताधारी ना विरोधक कोणीही अतिक्रमणांना हात लावू इच्छित नव्हते. पण कायदे नियम दाखवून आणि हाती असलेल्या अधिकारांचा वापर करून पुलकित सिंग यांनी बनेल अतिक्रमण धारकांना दणका दिला तेव्हा ‘हा खरा मुख्याधिकारी’ अशीच प्रतिक्रिया प्रत्येक नागरिकाच्या तोंडून उमटली. हे देखील प्रथमच घडले. आतापर्यंत कोणत्याही मुख्याधिकाऱ्याने ही कारवाई केली नव्हती. नगरपरिषदेने बांधलेल्या सर्व चौकांमधील सर्कल तोडून लहान करण्याची आणि वाहतुकीला सुरळीतपणा आणण्याची किमया पुलकित सिंग यांनाच जमू शकली. मुख्याधिकारी पदी बसणारे अन्य अधिकारी हे अधिकार का वापरत नाही? हा प्रश्न आता नागरिकांना सतावू लागला आहे. नंदुरबार नगर परिषदेत आतापर्यंत होऊन गेलेले मुख्याधिकारी असो की विद्यमान मुख्याधिकारी असो, केवळ रबर स्टॅम्प बनून, राजकीय पांगुळगाडा धरून चालतात हे ठळकपणे अधोरेखित झाले. इच्छाशक्ती असेल तर हाती असलेल्या अधिकार वापरून चमत्कार घडवता येतो हे पुलकित सिंग यांनी दाखवून दिले जसे की टाऊन प्लॅनिंग च्या नियमांना फाटा देऊन नियमबाह्य इमारत बांधकाम व विकास करणाऱ्या 20 बड्या व्हीआयपी प्रतिष्ठितांवर कारवाईचा बडगा उगारला. खरोखरची कारवाई पुढे घडते की नाही हा नंतरचा भाग असला तरी किमान एवढे तरी धाडस पुलकित सिंग यांनी दाखवून दिले आम्ही करू ती पूर्व दिशा असं समजणाऱ्या धन दांडग्या राजनेत्यांना प्रशासकीय अधिकारांची निदान त्यांनी जाणीव करून दिली. हेही थोडके नसे. असं पूर्वी कधी घडलं नव्हतं म्हणून पुलकित सिंग यांची कारकीर्द ऐतिहासिक म्हटली जाईल.
पुलकित सिंग यांनी जाता जाता अनेक चांगले निर्णय घेतले. नगरपरिषदेच्या मालकीच्या जुन्या इमारतींची जागा पार्किंगसाठी वापरण्याला खुली केली. छत्रपती शिवाजी नाट्यमंदिर शेजारील डोम ची जागा ताब्यात घेऊन तिथेही पार्किंग सुरू करण्यात आले. लोकांच्या हक्काची जागा लोकांना मिळवून दिली ही पुलकित सिंग यांची कामगिरी ऐतिहासिक म्हणावी अशीच आहे. आम्हीच या शहराचे उद्धार करते अशा भूमिकेत वावरणाऱ्यांना शक्य असून सुद्धा त्यांनी आजपर्यंत हे का केले नाही? हा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. पीर तलाव परिसरात मीयावाकी पद्धतीचे उद्यान सुरू करण्याच्या दृष्टीने सुमारे 1000 वृक्ष लागवड करण्यात आली. अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह बचत गटांना कायमस्वरूपी प्रशिक्षण केंद्र म्हणून वापरण्यास मुभा दिली. नगरपरिषदेतील कर्मचाऱ्यांना बायोमेट्रिक हजेरी कंपल्सरी केली. पुलकित सिंग हे आता अक्कलकुवा येथे बीडीओ म्हणून रुजू होतील आणि इकडे नंदुरबार नगर परिषदेचे रजेवर गेलेले मुख्याधिकारी पुन्हा सूत्र हाती घेतील. पुलकित सिंग यांनी सुरू केलेल्या कारवायांचा उर्वरित भाग ते पूर्ण करतील का? मुख्याधिकारी म्हणून लाभलेले अधिकार हेदेखील राबवायला धजावतील का ? याकडे आता लोकांचे लक्ष राहणार आहे.