मुंबई – सातत्याने पेट्रोल आणि डीझेलच्या किंमती वाढत आहेत आणि त्यामुळे सर्वसामान्यांना रोज झळ बसत आहे. परंतु केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डीझेलला वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्याचा निर्णय घेऊ शकते आणि त्यामुळे लवकरच मोठा दिलासा मिळेल; अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री स्तरावरील समिती १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी पेट्रोल-डीझेल जीएसटीअंतर्गत आणण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करणार असल्याचे सुत्रांच्या हवाल्याने नमूद करून लोकसत्ता या दैनिकाच्या वृत्तात म्हटले आहे की, जीएसटीसंदर्भात मंत्री स्तरावरील समिती एक राष्ट्र एक दर या धोरणाअंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादनांवर समान कर लावण्याचा विचार करु शकते. यामुळे वापरकर्त्यांना द्यावी लागणारी रक्कम आणि सरकारच्या तिजोरीमध्ये जाणाऱ्या राजस्व म्हणजेच रेव्हेन्यूच्या सध्याच्या यंत्रणेमध्ये मोठे बदल करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. सध्याची कर रचना आणि जीएसटी कर रचना लक्षात घेतल्यास सर्वाधिक जीएसटी लावून इंधन जीसएसटीअंतर्गत आणण्यात आलं तरी पेट्रोलचे दर जवळजवळ अर्ध्याने कमी होतील.
