नवी दिल्ली – आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशातील मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करण्यासाठी पत्र पाठवणार आहोत. जर त्यांनी आमच्या मागण्या मान्य केल्या, तर संत समाज त्यांचे आभार मानेल; मात्र त्यांनी आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर संत समाज रस्त्यावर उतरून देशातील प्रत्येक गाव आणि शहर येथे मशाल घेऊन जाईल. तसेच देहलीतील मुख्य मार्गावर ‘धरणे आंदोलन’ करील आणि आवश्यकता वाटल्यास प्रसंगी संत हातात शस्त्रेही घेईल, अशी चेतावणी अखिल भारतीय संत समितीचे अध्यक्ष महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत यांनी येथे दिली.
येथील कालकाजी मंदिरात आयोजित करण्यात आलेल्या एका सभेत ही चेतावणी देण्यात आली. या वेळी देशातील अनेक मठ, मंदिर, आखाडे आणि आश्रम यांचे संत, महंत उपस्थित होते. दैनिक सनातन प्रभात मधून प्रकाशित झालेल्या या बातमीत पुढे म्हटले आहे की, ‘जर मूठभर शेतकरी आंदोलन करून सरकारला ३ कृषी कायदे रहित करण्यास भाग काडून शकतात, तर आम्ही का नाही ?’, असे त्यांनी म्हटले. या सभेचे आयोजन महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले होते. देशातील मठ आणि मंदिरे यांचे सरकारीकरण रहित होण्यासाठी राष्ट्रव्यापी आंदोलन करण्याची चेतावणी संत समाजाने दिली. याविषयी एका संतांनी सांगितले की, आमचे आंदोलन अनेक दिवस चालणार नाही, तर पुढील निवडणुकीच्या काळात केले जाईल. आमचे लक्ष्य पुढील सरकार बनण्यापर्यंत देशातील मठ आणि मंदिरे सरकारच्या कह्यातून मुक्त करणे, हे आहे.
देशभरात लहान-मोठे अशा अनुमाने ४ लाख मंदिरांचे सरकारीकरण झाले आहे. यात श्री तिरुपती बालाजी, श्रीपद्मनाभस्वामी, श्री गुरुवायूर, श्री जगन्नाथ पुरी, श्रीवैष्णो देवी आदी मंदिरांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात अनुमाने ४ सहस्र मंदिरांचे सरकारीकरण झाले आहे. यात पंढरपूरचे श्री विठ्ठल मंदिर, मुंबईचे श्री सिद्धिविनायक मंदिर, कोल्हापूरचे श्री महालक्ष्मी मंदिर आदींचा समावेश आहे.
‘देवाचे धन राजकोषामध्ये गेले, तर राजकोष कधीही भरणार नाही’, असे शास्त्रात म्हटले आहे !
या बैठकीला उपस्थित अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे महामंत्री राजेंद्र दास यांनी म्हटले की, मी या आंदोलनाचे तन, मन आणि धन यांद्वारे समर्थन करत आहे. सध्या महराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडू येथील मंदिरांची स्थिती दयनीय आहे. शास्त्रांमध्ये म्हटले आहे, ‘जर देवधन राजकोषामध्ये गेले, तर राजकोष कधीही भरणार नाही.’ उत्तराखंड सरकारने तेथील ५१ मंदिरांचे सरकारीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविषयी न्यायालयाकडून ३० नोव्हेंबर या दिवशी निर्णय येणार आहे. त्यानंतर आम्ही त्याविषयी विचार करणार आहोत. अन्य देशांमध्ये सरकार धर्मस्थळांसाठी पैसे देते, तर भारतातील सरकार मंदिरांतील अर्पणावर लक्ष ठेवते.
दरम्यान, देशभरात अनुमाने ४ लाख, तर महाराष्ट्रात ४ हजार मंदिरांचे सरकारीकरण झाले. परंतु देशातील एक तरी मशीद, मदरसा आणि चर्च यांचे सरकारीकरण का झालेले नाही ? हा प्रश्नही आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
