नवी दिल्ली – भारत सरकारच्या सर्व मंत्रालये, विभागांमध्ये अनेक वर्षांपासून साठलेल्या फायली आणि कागदपत्र काढून टाकण्याची विशेष मोहीम सध्या राबवणे सुरू असून 4 लाखांहून अधिक निरुपयोगी फाईलींची रद्दी हटविण्यात आली. यामुळे सुमारे 1 लाख चौरस फुटांपेक्षा जास्त वापरण्यायोग्य जागा मोकळी करण्यात आली.
2 ऑक्टोबर रोजी सुरू केलेल्या विशेष मोहिमेच्या प्रगतीचा आढावा त्यांच्या प्रभारी 9 विभाग/मंत्रालयामध्ये प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान आणि तंत्रज्ञान; राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान; डॉ. जितेंद्र सिंह, पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री यांनी घेतला.
सचिव आणि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, प्रशासकीय सुधार आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग, निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतन कल्याण विभाग, जैवतंत्रज्ञान विभाग, वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन विभाग, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, विभाग अवकाश आणि अणुऊर्जा विभाग आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी या आढावा बैठकीत उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान डॉ जितेंद्र सिंह यांना माहिती देण्यात आली की, 20 दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत, विशेष मोहिमेअंतर्गत भारत सरकारच्या सर्व मंत्रालये, विभागांमध्ये एक लाख चौरस फुटांपेक्षा जास्त वापरण्यायोग्य जागा मोकळी करण्यात आली आहे. त्यांना सांगण्यात आले की या कालावधीत सुमारे 4 लाख निरुपयोगी फायली अतिशय कमी वेळेत साफ करण्यात आल्या आहेत, ज्यावर केंद्रीय मंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार, सरकारमधील प्रलंबित खटल्यांच्या निकालासाठी एक विशेष मोहीम चालवली जात आहे आणि या मोहिमेच्या शेवटी त्याला त्याबद्दल संपूर्ण माहिती दिली जाईल. 2 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर 2021 या कालावधीत प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटारासाठी केंद्रीय मंत्र्यांनी 1 ऑक्टोबर 2021 रोजी विशेष मोहीम सुरू केली होती.
डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग- DARPG ला निर्देश दिले आहेत की भारत सरकारच्या सर्व मंत्रालयाचे/विभागांचे तुलनात्मक विश्लेषण विविध श्रेणींच्या पेंडन्सीमध्ये कमी करण्याबाबत आणि सर्वांसह सामायिक करण्यासाठी सर्वोत्तम पद्धती तयार करा. श्री सिंग यांनी DARPG ला मंत्रालयाशी समन्वय साधून मोहिमेला गती देण्यासाठी सांगितले कारण त्याची मुदत 10 दिवसांनी संपणार आहे. या मोहिमेसाठी केंद्रीय मंत्र्यांनी त्याचा पुनरुच्चार केला.