धुळे – सत्तेत नसताना बोगस आदिवासींच्या संदर्भात कारवाई करण्याची मागणी करणारे राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री एडवोकेट के सी पाडवी यांच्या हातातील बॅग व फाईल सध्या गायब कशी झाली ? असा खोचक प्रश्न भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या तथा खासदार डॉ हिना गावित यांनी धुळे येथे पत्रकार परिषदेत पत्रकारांशी संवाद साधताना उपस्थित केला.
एडवोकेट के सी पाडवी हे आमदार असताना नोकरीत आणि राजकारणात असलेल्या बोगस आदिवासींवर कारवाई करण्याची मागणी करत होते. आज ते सत्तेत आदिवासी विकास मंत्री पदावर असतानाही त्यावर बोलायला तयार नाहीत; असेही डॉक्टर हिना गावित म्हणाल्या. यावेळी त्यांच्यासमवेत ओमप्रकाश खंडेलवाल, नगरसेवक हिरामण गवळी, माजी महापौर जयश्री अहिरराव, यशवंत येवलेकर यांच्यासह अनेकांची उपस्थिती होती.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या दोन वर्षाच्या कार्यकाळाविषयी बोलताना खासदार डॉक्टर हिना गावित यांनी आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने दिलेल्या निधीपैकी महाराष्ट्र आघाडी सरकारने 358 कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित पडू दिला असून वापरलेलाच नसल्याचा खळबळजनक आरोप केला. त्या म्हणाल्या की, आदिवासी विकास विभागाचे वार्षिक बजेट साडेआठ हजार कोटींचे आहे. गेल्या वर्षी राज्यातील या सरकारने केवळ 25 टक्के रक्कम खर्च केले आहे. यावरून हे सरकार आदिवासींच्या विरोधात असल्याचे दिसते आहे. राज्यात असलेल्या यापूर्वीच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने पेसा कायदा अंतर्गत राज्यभरातील ग्रामपंचायतीला पाच टक्के निधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. या ग्रामपंचायतींना त्यांच्या हक्काचा निधी मिळू लागल्याने आदिवासी भागांमध्ये तळागाळापर्यंत योजना पोहोचणे सुरू झाले. पण राज्यातील आघाडी सरकारने हा निधी थांबवलं असून हा निधी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून देण्याचे जाहीर केले. पण गेल्या वर्षभरापासून जिल्हा परिषदेला देखील ग्रामपंचायतीचा हा निधी दिला गेला नाही. त्यामुळे आदिवासी भागातील विकास रखडला आहे.
महाराष्ट्र राज्यात दहा टक्के लोकसंख्या आदिवासी समाजाची असताना या समाजाला अनेक योजनांपासून वंचित ठेवण्याचा कट या महा विकास आघाडीने केला आहे .राज्य मागासवर्ग आयोग त्यांनी कागदावरच ठेवला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी डीबीटी योजना सुरू केली. त्या वेळेस त्याच्या विरोधात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी आंदोलन केले होते. आता हेच सरकार सत्तेत आल्यानंतर यांनी या योजनेचा अभ्यास करण्याकरता समिती नेमली. या समितीचा अहवाल गुलदस्त्यात असून हे सरकार यू-टर्न सरकार आहे; अशीही टीका त्यांनी केली.
