नंदुरबार – वीज बिलाची थकबाकी भरत नाही म्हणून महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी थेट तहसील कार्यालयाचा वीजपुरवठा खंडित केला. तर त्यामुळे संतप्त तहसीलदार यांनी महसुलाची थकबाकी भरत नाही म्हणून महावितरणचे कार्यालय सील करीत महा शॉक दिला. महसूल आणि महावितरण यांच्यातील हा वाद आता पोलीस ठाण्यात पोहोचला असून संबंधित वरिष्ठ अधिकारी दोन्ही विभागाचा समझोता घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.
महावितरण कंपनीने सर्वत्र थकबाकी वसुलीसाठी धडक मोहीम चालवली आहे. थकबाकीदारांवर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. वरिष्ठांच्या आदेशामुळे कठोरपणे अंमलबजावणी करणाऱ्या महावितरणच्या कार्यकारी उपअभियंता मनीषा कोठारी यांनी नंदुरबार तहसील कार्यालयाला देखील वीज बिलाची थकीत रक्कम त्वरित भरण्याचे सांगितले होते. परंतु ट्रेझरी मधून बिलाची रक्कम हस्तांतरित होण्याला अवकाश असल्यामुळे वीज बिल भरले गेले नाही. तोपर्यंत महावितरणच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी थेट नंदुरबार तहसील कार्यालयात जाऊन मुख्य वीज पुरवठा खंडित करून टाकला. त्यामुळे तहसील कार्यालयातील काम ठप्प झाले आहे. यातूनच वादाची ठिणगी पडली. मग तहसील कार्यालयाने देखील महावितरण कंपनीच्या सब स्टेशन आणि कार्यालयांकडे थकीत असलेल्या महसूलचा भरणा का केला नाही अशी विचारणा करीत सरळ नंदुरबार शहरातील अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयाला सील ठोकले. या कारवाईमुळे वीज वितरण च्या या कार्यालयातील कामकाज ठप्प झाले आहे. दरम्यान संतप्त कार्यकारी अभियंता पाटील अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता मनीषा कोठारी आणि कर्मचारी यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. वीज वितरण च काम बंद करण्याचा इशारा देत त्यांनी थेट पोलिस ठाणे गाठले. तर इकडे तहसीलदार भाऊसाहेब थोरात यांनी वीज कंपनीच्या सर्व कार्यालयं ची थकबाकी वसूल करण्यासाठी धडक मोहीम राबवण्याचा इशारा देत गुन्हे दाखल करण्याची तयारी केली. परंतु दुपारी तीन वाजेपर्यंत कोणताही अधिकृत गुन्हा दाखल झालेला नव्हता. जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत हा वाद गेला असून वरिष्ठ अधिकारी समझोता घडवत असल्याचे समजते.
दरम्यान अभियंता मनीषा कोठारी यांनी प्रोसिजर चालू असल्याचे सांगत कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला. तर तहसीलदार भाऊसाहेब थोरात यांनी स्पष्ट केले की, कोषागारतून वीजबिलाची रक्कम अदा करण्याची तजवीज करण्यात आली होती. त्या प्रोसिजरसाठी मुदत मागितली. तसेच आमच्याकडे चालू असलेल्या लसीकरणाच्या, निवडणूकीच्या व अन्य कामांमुळे दोन दिवस प्रतीक्षा करावी; अशी विनंती केली होती. तरीही वीज खंडित करण्याची कारवाई करण्यात आली. वास्तविक महसूल विभागाचे या वीज कंपनी कार्यालयाकडे सात लाख रुपये येणे अनेक महिन्यांपासून बाकी आहेत. ते अदा केले जात नसल्याने मग आम्हीदेखील या कारवाईने प्रतिउत्तर दिले.
