जळगाव : खान्देशातील विविध कोविड रुग्णालयांकडे ८ कोटी २६ लाख रुपयांचे वीजबिल थकीत आहे. महावितरणने वारंवार पाठपुरावा करूनही या रुग्णालयांनी थकबाकी भरलेली नाही. योग्य तो पाठपुरावा करून थकबाकी भरण्याची व्यवस्था करावी अन्यथा कंपनी नियमाप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल, असे मुख्य अभियंता कैलास हुमणे यांनी म्हटले आहे.
कोविडच्या संकटातही महावितरणने नागरिकांसह सर्व रुग्णालये व अत्यावश्यक सेवांना अखंडित वीजपुरवठा केला. यात कोविड रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या शासकीय व खासगी रुग्णालयांचाही समावेश आहे. तेथे वीजपुरवठा खंडित होणार नाही याची महावितरणने पूर्णपणे काळजी घेतली. त्यामुळे वीजपुरवठा खंडित न करता थकबाकी भरण्यासाठी संबंधित रुग्णालयांच्या प्रशासनाकडे महावितरण वारंवार पाठपुरावा करत आहे. मात्र रुग्णालयांनी बिलांची थकबाकी भरलेली नाही.
जळगाव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयातील दोन वीजजोडण्यांची १ कोटी ६६ लाख ४२ हजार ६४० रुपये थकबाकी आहे. तर जिल्हा सामान्य रुग्णालयाकडे १० लाख ७५ हजार ८४८ रुपयांचे वीजबिल थकीत आहे. तर गोदावरी फाउंडेशनच्या डॉ.उल्हास पाटील वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयाकडे तब्बल ४ कोटी ६६ लाख ३६ हजार २२३ रुपयांचे वीजबिल थकीत आहे. धुळे येथील श्री भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयाकडे ८३ लाख ८० हजार ८८७ रुपये तर शिरपूर येथील शासकीय रुग्णालयाकडे १२ लाख ६७ हजार ७६ रुपये वीजबिल थकले आहे. नंदुरबार येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयाकडे ६१ लाख ४३ हजार ३२४ रुपये वीजबिल थकीत आहे.
याबाबत महावितरणच्या जळगाव परिमंडलाचे मुख्य अभियंता कैलास हुमणे यांनी नुकतेच या रुग्णालयांच्या अधिष्ठाता व वैद्यकीय अधीक्षकांना पत्र लिहून वीजबिलाची पूर्ण थकबाकी भरण्याचे आवाहन केले आहे. पत्रात म्हटले आहे की, थकबाकी भरण्यासंदर्भात आपल्याला वेळोवेळी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र वारंवार पाठपुरावा करूनही आपणाकडून कोणताही योग्य प्रतिसाद प्राप्त झालेला नाही. कोविड-१९ आपत्तीमुळे महावितरण कंपनीची आर्थिक स्थिती बिकट असून, थकबाकी वसूल करण्याखेरीज दुसरा पर्याय उरलेला नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणात थकबाकी ठेवणे शक्य नसल्याने आपल्या स्तरावर योग्य तो पाठपुरावा करून थकबाकी भरण्याची व्यवस्था करावी. अन्यथा कंपनी नियमाप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल, असे मुख्य अभियंता कैलास हुमणे यांनी म्हटले आहे. या पत्रांच्या प्रती जळगाव, धुळे व नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा शल्यचिकित्सकांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.
