राजकीय समतोल आणि जनादर राखण्यासाठी डॉ. गावित यांचा मंत्रिमंडळात समावेश आवश्यकच

नंदुरबार –  आझाद मैदानावर महायुती सरकारच्या शपथविधी सोहळ्याची एकीकडे जयत तयारी चालू असतानाच मंत्रिमंडळात कोणाला स्थान मिळणार? याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. खास करून डॉक्टर विजयकुमार गावित यांचे नाव अधिक चर्चेत आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील राजकारणाचा अंडर करंट आणि अडथळे यावर बोलले जात असले तरी डॉक्टर गावित यांच्या चमकदार राहिलेला मंत्रिपदाचा दीर्घ अनुभवी कार्यकाळ सध्या लोकचर्चेत आहे.  शासकीय योजना असो की पक्षीय कार्यक्रम असो प्रामाणिकपणे राबवणे, महायुती मधील हितशत्रूंनी अडचणीत आणलेले असतानाही पुरेपूर संयमित राहून राजकीय भूमिका निभावणे, आरक्षण आणि पेसा कायदा सारख्या नाजूक विषयांवर महायुतीची भूमिका आदिवासी समूहांमध्ये प्रभावीपणे ठसवणे अशा अनेक अंगाने उजवे असलेले डॉक्टर विजयकुमार गावित यांचे प्रगती पुस्तक वरिष्ठ स्तरावर विचारात घेतले जावे, ही जनभावना तीव्र आहे.

कोणाचे मंत्रिपद कायम राहणार ? हा सध्या लोकांच्या चर्चेचा प्रमुख विषय बनला आहे. सुधीर मुनगंटीवार, राधाकृष्ण विखे-पाटील, गिरीश महाजन, डॉ. विजयकुमार गावित, चंद्रकांत पाटील, मंगलप्रभात लोढा, अतुल सावे, सुरेश खाडे, रवींद्र चव्हाण हे शिंदे सरकारमध्ये मंत्री होते. हे सगळे फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात असतील का याची सध्या मोठी उत्सुकता आहे. मंत्रिपद मिळावे यासाठी अनेकांनी मागील आठवडाभरात फडणवीस यांची भेट घेतली. तथापि फडणवीस कोणालाही ‘शब्द’ देत नसून पक्षनेतृत्वाशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेऊ, एवढेच सांगत असल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे उद्यावर सरकार स्थापना येऊन ठेपली असताना इच्छुकांची धाकधूक कायम आहे. उत्तर महाराष्ट्राचा विचार करता गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, डॉक्टर विजयकुमार गावित, जयकुमार रावल, मंजुळा गावित, राजेश पाडवी, आमशा पाडवी ही नावे चर्चेत आहेत. एकंदरीत डॉक्टर विजयकुमार गावित यांना वरिष्ठ स्तरावर असे अनेक स्पीडब्रेकर पार पाडावे लागत असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जाते.

 उत्तर महाराष्ट्रातील पक्षकार्य आणि विकास गती यांचा मेळ साधण्यासाठी जळगावला भाजपा आणि शिंदे गटाकडून स्थान दिले जाईल हे निश्चितच आहे. तथापि धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्याची स्थिती निराळी आहे. एकाच वेळी या दोन्ही जिल्ह्यात मंत्रीपद द्यावे किंवा नाही; यावर प्रत्येक मंत्रिमंडळाच्या रचनेप्रसंगी प्रत्येक पक्षाचे वरिष्ठ मागेपुढे पाहत असतात. डॉक्टर विजयकुमार गावित यांना त्यामुळेच भाजपामध्ये सामील झाल्यानंतर मध्यंतरी काही वर्ष मंत्रीपद नव्हते. तथापि तेवढा एक अपवाद वगळता मंत्रिमंडळात पूर्वीपासून आदिवासी समूहाच्या मतांना समोर ठेवून डॉक्टर विजयकुमार गावित यांना स्थान मिळाले हे देखील वास्तव आहे.

प्रदीर्घ अनुभव, समूहांना संघटित ठेवण्याचे कसब, प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत लाभ योजना पोहोचवण्याची क्षमता आणि लोकनिष्ठेने रचलेले ऐतिहासिक कार्य असलेला त्यांच्या समान दुसरा नेता पक्षश्रेष्ठींच्या नजरेसमोर नाही. यामुळे डॉक्टर विजयकुमार गावित यांनाच पुन्हा मंत्रिमंडळात स्थान मिळावे ही लोकांची अपेक्षा आहे. धुळे आणि नंदुरबार सह गुजरात व मध्य प्रदेश सीमेलगतच्या आदिवासी भागाला विकासाचा समतोल राखण्याच्या दृष्टिकोनातून ही राजकीय गरज सध्या ठळकपणे दिसते. शासकीय योजना असो की पक्षीय कार्यक्रम असो प्रामाणिकपणे राबवणे, महायुती मधील हितशत्रूंनी अडचणीत आणलेले असतानाही पुरेपूर संयमित राहून राजकीय भूमिका निभावणे, आरक्षण आणि पेसा कायदा सारख्या नाजूक विषयांवर महायुतीची भूमिका आदिवासी समूहांमध्ये प्रभावीपणे ठसवणे अशा अनेक अंगाने उजवे असलेले डॉक्टर विजयकुमार गावित यांचे ऐतिहासिक कार्य वरिष्ठ स्तरावर विचारात घेतले जाणे डॉक्टर विजयकुमार गावित यांच्या चाहत्यांना अपेक्षित आहे.

शासकीय निधी आणि उपलब्ध साधने यांचा मेळ बसवून शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून नंदुरबार सारख्या दुर्गम भागात विकास गंगा अवतरीत करणारे डॉक्टर विजयकुमार गावित हे आधुनिक भगीरथच म्हटले पाहिजे. इतक्या कल्पकतेने आणि लोकनिष्ठा कायम ठेवून कायम करणारा नेता प्रभावी मंत्री पदाचा निश्चितच हकदार असतो आणि यासंदर्भानेच डॉक्टर विजयकुमार गावित यांना मंत्रिपद मिळणे क्रमप्राप्तच आहे; हे ठळकपणे निदर्शनास येते.  भारतीय जनता पार्टीच्या वरिष्ठांनी या लोक भावनेला दुर्लक्षित केले तर पुढे काय घडू शकते आणि पक्षाला काय किंमत मोजावी लागू शकते याचा अंदाज यावरून येऊ शकतो.

1998 पूर्वीपर्यंत नंदुरबार हा स्वतंत्र जिल्हा नव्हता तर अखंड धुळे जिल्ह्याचा हा एक भाग होता. डोंगराळ पहाडी पट्ट्याचा समावेश असलेला दुर्गम भाग असल्याने रस्ते पाणी वीज यासारख्या मूलभूत सुविधांपासून या भागातील जनता वंचित होतीच शिवाय कोणताही आर्थिक सामाजिक आणि भौगोलिक विकास इकडे घडत नव्हता. दारिद्र्य, कुपोषण, मागासलेपण, अनारोग्य यातून या जनतेला बाहेर काढण्याचे कार्य उभारले जावे आणि इथल्या वंचित समूहांना विकासाच्या प्रमुख प्रवाहात आणून सर्व अधिकार मिळवून द्यावे या तळमळीने एक तरुण नेता राजकारणाच्या मैदानात उतरला. प्रस्थापित जुन्या राजकीय नेत्यांसमोर नवखे असून सुद्धा न डगमगता परिवर्तनाचा लढा उभारणारा हा धडाडीचा नेता म्हणजे डॉक्टर विजयकुमार कृष्णराव गावित होय. औरंगाबाद येथील वैद्यकीय विभागातील उच्च पदाच्या शासकीय नोकरीचा राजीनामा देऊन केवळ जनसेवेसाठी 1995 यावर्षी ते प्रथमच विधानसभा निवडणूक लढले आणि अपक्ष आमदार म्हणून दणदणीत विजयी झाले. डॉक्टर विजयकुमार गावित हे सलग सहा वेळा आमदारपदी निवडून आले आणि आता सलग सातव्यांदा त्यांनी विजय प्राप्त करून नंदुरबार विधानसभा मतदारसंघातील विक्रम स्थापित केला आहे. विरोधकांनी त्यांच्या घराणेशाहीवर रान माजवले असताना आणि अंतर्गत विरोधाचा सामना करावा लागत असतानाही त्यांनी मिळवलेली मते लक्षणीय असून त्यांच्या विकास कार्यावर मतदारांनी दर्शवलेला हा विश्वास असल्याचे मानले जात आहे.

ते प्रथमच अपक्ष आमदार म्हणून निवडून आले त्याप्रसंगी 1995 यावर्षी महाराष्ट्रात प्रथमच भाजपा शिवसेनेचे सरकार स्थापन झाले होते. त्या मंत्रिमंडळात डॉक्टर विजयकुमार गावित हे प्रथमच राज्यमंत्री बनले. 1995- 1999 या कालावधीत आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री असताना नंदुरबार या स्वतंत्र जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात प्रमुख भूमिका निभावली. अत्यंत मागास आणि वंचित नंदुरबारचा विकास तेव्हापासून सुरू झाला आणि दिवसेंदिवस कायापालट घडत गेला. डॉक्टर विजयकुमार गावित यांच्या मंत्रीपदाच्या कार्याला हे सर्व श्रेय आहे.

1999 साली त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या तिकिटावर ते निवडून आले आणि त्यावेळी स्थापन झालेल्या काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकारमध्ये1999-2004 या कालावधीत आदिवासी कार्य राज्यमंत्री तर 2004 ते 2009 आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाचे कॅबिनेट मंत्री राहिले. संपूर्ण महाराष्ट्रातील आदिवासी बांधवांच्या जीवनातील कायापालट घडवणाऱ्या योजना तेव्हापासून आकाराला आल्या. वैयक्तिक लाभाच्या आणि सामूहिक लाभाच्या योजना राबवून वंचित जनसमुहांना प्रमुख विकास प्रवाहात आणण्याचे कार्य शासकीय स्तरावरून कसे घडवता येते याचे उदाहरण त्यांनी दाखवून दिले.

नंतर 2009-2014.महाराष्ट्राचे वैद्यकीय शिक्षण आणि अन्न उत्पादन विभागाचे कॅबिनेट मंत्री राहिले. मात्र यानंतरचे आठ वर्ष त्यांना मंत्रिपद लाभले नव्हते. तरीही जिल्हाभरात मंत्री पदाला साजेसे अत्यंत प्रभावी कार्य आणि संघटन त्यांनी करून दाखवले. अलीकडे जून 2021 मध्ये एकनाथराव शिंदे व फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत आले तेव्हा त्यांना पुन्हा सलग अडीच वर्षे म्हणजे 2024 अखेरपर्यंत महाराष्ट्राचे आदिवासी विकास मंत्री म्हणून कॅबिनेट दर्जा लाभला. यादरम्यान घरकुल वाटप, गॅस वाटप, गाय आणि शेळी वाटप, भांड्यांचे संच वाटप यासारख्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांपासून छोट्या छोट्या गावातील छोटे रस्ते करण्यापासून प्रमुख रस्त्यांना निधी देण्यापर्यंत, त्याचप्रमाणे खेडोपाडी काँक्रिटीकरण असो, शेतकऱ्यांना मोफत साहित्य पुरवणे असो, बचत गटातील महिलांचे गृह उद्योग असो, आदिवासी युवकांना प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी अर्थ सहाय्य देणे असो सर्व स्तरावर अत्यंत कल्पक कार्य त्यांनी करून दाखवले. वंचित आदिवासी मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी आधुनिक सोयी सुविधा देऊन वसतिगृह, निवासी आश्रम शाळा विकसित करण्याचे दमदार कार्य करून दाखवले. अशा दमदार नेत्याला मंत्रिमंडळात स्थान अनिवार्य ठरते.