नंदुरबार – एकीकडे लाखो रुपयांची उलाढाल करायची मात्र रेशनवर मिळणाऱ्या फुकट धान्यावर नजर ठेवायची, किंवा पाच आकडी पगार मिळत असताना काहीही खटाटोप करून खोटी माहिती पुरवून रेशन धान्य सवलत उपटत रहायची, असे अजब वागणारे महाभाग पाहायला मिळतात. परंतु शासनाने विहित केलेल्या उत्पन्नापेक्षा आपले उत्पन्न अधिक असल्याचे प्रामाणिकपणे सांगत रेशन धान्य सवलत बंद करण्याचे निवेदन येथील दोन नागरिकांनी दिले. त्यानुसार त्यांचा धान्य पुरवठा बंद करण्यात आला आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यातील ही पहिली घटना असून हे पहिलेच दोन अर्जदार असल्याचे सांगण्यात आले. प्रशासनाला हा सुखद धक्का आहे व केंद्र सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिल्याबद्दल कौतुक केले जात आहे. शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात नोकरवर्ग व व्यावसायिक असून त्यांनी स्वतःहून योजनेतून बाहेर पडावे, असे आवाहन पुरवठा विभाग करीत असला तरी गडगंज उत्पन्न असतानाही रेशन धान्यावर नजर ठेवणारी मंडळी या दोन अर्जदारा ंचे अनुकरण करतील का? हा प्रश्न केला जात आहे.
संबंधिताकडे केसरी रेशन कार्ड असून त्यावर त्यांना अनुदानित धान्य सोबत मिळते मात्र त्यांनी उत्पन्न वाढ झाल्यामुळे अनुदानित राशन धान्य सवलत ऑगस्ट 2022 पासून बंद करावी, असे निवेदन तहसीलदार यांच्याकडे दिले आहे.
अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत प्राधान्य कुटुंब योजना व अंत्योदय कुटुंब योजना मधील लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दरात दरमहा अन्नधान्य पुरवठा करण्यात येतो. मात्र अनेक वेळा लाभार्थी यांचे अथवा कुटुंबातील अन्य व्यक्तींच्या उत्पन्नामध्ये वाढ झाल्यामुळे ते रेशनची उचल करत नाही. त्यामुळे प्रतीक्षा यादीतील अन्य शिधापत्रिकाधारकांना शिल्लक रेशनचा लाभ मिळत नाही. परिणामी अनेक गरजू लाभार्थी योजने पासून वंचित राहतात, त्यामुळे विहीत उत्पन्नापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या लाभार्थ्यांनी अन्नधान्य योजनेतून बाहेर पडण्याचे आवाहन यापूर्वी सरकारच्या वतीने करण्यात आले होते त्याला अनुषंगूनच जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश शेलार यांनीही आवाहन केले होते.
ज्या नागरिकांना स्वस्त धान्य दुकानातून अन्नधान्य नको असेल त्यांनी पुरवठा विभाग किंवा संबंधित रेशन दुकानदार यांच्याकडे अर्ज केल्यास त्यांचा धान्य पुरवठा खंडित करण्यात येतो. त्यानुसारच लाभार्थी श्री काशिनाथ पाटील व श्री चकोर यांनी तहसीलदार भाऊसाहेब थोरात यांची भेट घेऊन निवेदन दिल्यामुळे त्यांचा धान्य पुरवठा बंद करण्यात आला आहे.
तहसीलदार भाऊसाहेब थोरात यांनी याविषयी अधिक माहिती देताना सांगितले की, या पद्धतीने ज्या शिधापत्रिकाधारकांचे, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागात रुपये ४४००० व शहरी भागात रुपये ५९००० यापेक्षा जास्त असेल त्यांनी स्वतःहून या योजनेतून बाहेर पडावे जेणेकरून अन्य गरजू लाभार्थी यांना या योजनेमध्ये समाविष्ट करून त्यांना सवलतीच्या दरातील अन्नधान्य पुरवठा करणे शासनास शक्य होणार आहे. तालुक्यातील निराधार विधवा व वृद्ध, शेतमजूर, रोजंदारी मजूर, घरगुती काम करणाऱ्या घरेलू मोलकरीण, अतिशय लहान व्यवसाय करणारे कुटुंबीय, हातगाडीवर किंवा फिरते व्यावसायिक अशा शिधापत्रिकाधारक यांना उदरनिर्वाह करणे कठीण आहे त्यांना रेशनचे धान्य मिळणे गरजेचे आहे.सधन कुटुंबांनी योजनेतून बाहेर पडल्यास अशा गरजू कुटुंबांना लाभ देण्यात येईल. तसेच चुकीचे उत्पन्न दाखवून शासनाची दिशाभूल करून लाभ घेतल्यास प्रसंगी कायदेशीर कारवाई करण्याचे देखील शासनास अधिकार आहेत.
