नंदुरबार – अधिकार नसताना कायदे, नियम, शासन निर्णय, परिपत्रके इ. मधील तरतुदींचा भंग करुन आदेश पारीत करणे तसेच जमीन प्रकरणात मूल्यांकन न करता नजराणा भरून घेतल्याने राज्य शासनाचा सुमारे दहा कोटी 82 लाख रुपयांचा महसूल बुडविला म्हणून नंदुरबारचे माजी जिल्हाधिकारी बालाजी मंजुळे (भाप्रसे) यांच्याविरुद्ध फ़ौजदारी कार्यवाही करण्याचे आदेश राज्य शासनातर्फे देण्यात आले आहेत.
नंदुरबार मधील मोठ्या जमीन घोटाळ्याशी संबंधित हे प्रकरण असल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे बालाजी मंजुळे यांच्या विरोधात फौजदारी कार्यवाही सुरू होताच नंदुरबार मधील भूमाफिया हादरले आहेत.
दरम्यान, महसूल व वन विभागाचे सह सचिव ज.अ. शेख यांनी नासिक आयुक्त यांना याविषयीचे आदेश दिले आहेत. या आदेशात त्यांनी स्पष्ट म्हटले आहे की, श्री. बाळाजी मंजुळे तत्का. जिल्हाधिकारी नंदुरबार (भाप्रसे) यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विहित कार्यालयीन कार्यपध्दतीचा अवलंब न करता परस्पर आदेश पारीत करणे, सदर आदेशाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरबार येथील कार्यविवरणात नोंदी घेण्यात न येणे, अर्जदार यांचे मागणी अर्ज समाविष्ट नसताना देखील आदेश पारीत करणे, जिल्हाधिकारी यांना अधिकार नसताना कायदे, नियम, शासन निर्णय, परिपत्रके इ. मधील तरतुदींचा भंग करुन आदेश पारीत करणे, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता नसताना आदेश पारीत करणे, काही प्रकरणी मुल्यांकन अहवाल न मागवता नजराणा भरुन घेण्यात आलेला असून त्यामुळे शासनाचे सुमारे रक्कम रु.१०,८२,६४,२२०/- इतके आर्थिक नुकसान होणे अशा प्रकारच्या अनियमिततांच्या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने श्री. मंजुळे यांच्याविरुद्ध दि.०१.११.२०२१ रोजीच्या ज्ञापनान्वये विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरू केली आहे.
उपरोक्त संदर्भान्वये सामान्य प्रशासन विभागाने श्री. बालाजी मंजुळे, तत्का. जिल्हाधिकारी नंदुरबार (भाप्रसे) यांच्याविरुध्द वरील अनियमिततांच्या अनुषंगाने फ़ौजदारी कार्यवाही महसूल व वन विभागाच्या स्तरावरुन करण्याबाबत कळविले आहे. त्यास अनुसरुन, प्रस्तुत प्रकरणातील अनियमिततांच्या अनुषंगाने तसेच शासनाचे सुमारे रु.१०,८२,६२,२२०/- इतके आर्थिक नुकसान झाल्याची बाब विचारात घेऊन श्री. बालाजी मंजुळे तत्का. जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांच्या विरुध्द फौजदारी कार्यवाही करण्याबाबत विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग यांना कळविण्याच्या प्रस्तावास सक्षम प्राधिका-यांची मान्यता प्राप्त झाली आहे.
तरी, श्री. बालाजी मंजुळे तत्का. जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांच्या विरुध्द फौजदारी कार्यवाही करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करुन त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा, असेही महसूल व वन विभागाचे सह सचिव ज.अ. शेख यांनी म्हटले आहे.
