नंदुरबार – धार्मिक प्रथा, परंपरा, पूजा पद्धती आणि देवकार्य यांच्यासह समाजाच्या वैविध्यपूर्ण सनातन संस्कृतीचे पालन करणार नाहीत,अशा कोणत्याही आदिवासी जमातीच्या व्यक्तीला वा समूहाला सांस्कृतिक तेढ निर्माण करणारे समजण्यात यावे, त्यांना आरक्षणापासून वंचित करावे, तसेच अनुसूचित जमाती संशोधन(आदेश)अधिनियम 1950 मधे तात्काळ सुधारणा करावी; असा ठराव आज नंदुरबार येथे हजारो आदिवासींच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या उलगुलान डि-लिस्टींग महामेळाव्यात एकमताने मंजूर करण्यात आला.
धर्मातरित व्यक्तींना अनुसूचित जमातीच्या यादीतून वगळण्यात यावे अर्थात डिलिस्टींग करावे, यासह अन्य मागण्यांसाठी आज जनजाती सुरक्षा मंचद्वारे शहरातील क्रांतिवीर खाज्या नाईक मैदान येथे उलगुलान डि-लिस्टींग महामेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्याला हजारो आदिवासी बांधव उपस्थित होते. प्रारंभी शहरातील मुख्य मार्गावरुन मोर्चा काढण्यात आला. आप की जय परिवार प्रमुख जितेंद्रदादा पाडवी, भातीजी संप्रदाय ट्रस्ट प्रमुख महंत अजबसिंगदादा पाडवी यांची विशेष उपस्थिती होती तर सेवा निवृत्त न्यायाधिश प्रकाशसिंग उईके त्यांनी प्रमुख वक्ते म्हणून मार्गदर्शन केले. रामचन्द्र खराडी (सेवा निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी, राजस्थान भिल्ल जनजाती), कलीम महाराज (वारेला जनजाती प्रमुख) , याहामोगी माता पुजारी श्रीमती गेंदा बाई, समाज प्रबोधनकार प्रतापदादा वसावे, महंत देवल्या महाराज वसावे, महंत आमलाल महाराज पावरा (संस्थापक, धर्म संस्कृति रक्षक संस्था, मिठगाव, शिरपूर), महंत जोत्या पवार बापू महाराज (पुजारी, शिव साक्री कोकणी जनजाती) आदी प्रमुख पाहुणे म्हणून व्यासपीठावर उपस्थित होते. संयोजक लाड, विरेंद्र वळवी, कल्पेश पाडवी, मौल्या गावित आदींनी आयोजन हाताळले.
या माध्यमातून, जनजाती समाजाची मूळ संस्कृती आणि त्यांच्या परंपरा यांचे निर्विवादपणे संरक्षण करण्याची घटनात्मक मागणी करण्यात आली. धर्मातरित झालेल्या नागरिकांना अनुसूचित जनजाती श्रेणीतून तात्काळ दूर करावे आणि त्यासंदर्भात आवश्यक संविधानिक संशोधन केले जावे ही जनजाती सुरक्षा मंचाची प्रमुख मागणी होती. सोबतच आदिवासी समाजासाठी असणार्‍या सोयी सवलती, आरक्षण व लाभाची पदे व जनकल्याणासाठी च्या योजना देण्यात येऊ नये ही दुसरी प्रमुख मागणी हेती.
असा आहे ठराव
जनजाती सुरक्षा मंच आयोजित गुलगुलान डिलिस्टिंग महामेळाव्यात संमत झालेला ठराव असा:
“आदिवासींची सांस्कृतिक, धार्मिक आस्था व वैशिष्ट्यपूर्ण प्रथा परंपरांचे व रुढी गत कायद्यांच्या अधिकारांचे जतन व संरक्षण करणे हा मुख्य हेतू साध्य व्हावा यादृष्टीने आयोजित डिलिस्टिंग महामेळाव्यात असे जाहीर करत आहोत की जो कोणी आदिवासी समाजाचा व्यक्ती वा समूह,आदिवासी समाजाच्या पूर्वजांपासून आजपर्यंत चालत आलेल्या व दृढतेने पाळत आसलेल्या धार्मिक प्रथा, परंपरा, पूजा पद्धती आणि देवकार्य यांच्यासह प्रथागत नियम आणि समाजाच्या वैविध्यपूर्ण सनातन संस्कृतीचे पालन करत नाहीत. अथवा येथून पुढे पालन करणार नाहीत,अशा कोणत्याही अनुसूचित जमातीच्या म्हणजेच आदिवासी जमातीच्या व्यक्तीला वा समूहाला आदिवासींची संस्कृती संपवणे,आदिवासींच्या धार्मिक आस्था व रुढिगत प्रथा परंपरा संपवून संपूर्ण आदिवासी समाजाच्या अस्तित्वात धोका निर्माण करत धार्मिक व सांस्कृतिक तेढ निर्माण करत असल्याचे समजण्यात येत आहे.
सबब म्हणूनच आजच्या डिलिस्टिंग मेळाव्यात असा ठराव करण्यात येत आहे की आजच्या तारखेपासून अशा आदिवासी व्यक्तीला व समूहाला शासनाद्वारे दिले जाणारे कोणतेही आदिवासींचे शासकीय लाभ व लाभाच्या योजना आणि लाभाचे पद व नोकरीत व शैक्षणिक प्रवेश इत्यादी ठिकाणी आरक्षण देण्यात येऊ नयेत. म्हणजेच त्यापासून वंचित केले जावे.व यासाठी अनुसूचित जमाती संशोधन(आदेश)अधिनियम 1950 मधे तात्काळ सुधारणा करावी; असा ठराव एकमताने मंजूर करत आहोत.”
डी-लिस्टींग विरोधात धरणे आंदोलन
दरम्यान, काँग्रेस पक्षासह काही संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्रित येऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर डी लिस्टिंग मेळाव्याला विरोध केला तसेच तो रद्द केला जावा म्हणून धरणे आंदोलन देखील केले. या महामेळाव्याच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांमध्ये दुही माजवली जाते आहे. प्रत्येक नागरिकाला आपापल्या धर्मानुसार आचरण करण्याचा संवैधानिक अधिकार आहे. त्यामुळे सदर मेळावा असंवैधानिक, घटनाबाह्य असून पुढील अनर्थ टाळण्यासाठी वेळीच हा कार्यक्रम रद्द करावा; अशी मागणी धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. हा विरोध लक्षात घेऊनच संपूर्ण मिरवणूक प्रसंगी तसेच मेळाव्या प्रसंगी पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही.
