चेन्नई (तमिळनाडू) – येत्या ६ मासांमध्ये राज्यातील सार्वजनिक ठिकाणी आणि महामार्ग येथे उभारण्यात आलेले नेत्यांचे पुतळे हटवून ते ‘लीडर्स पार्क’ बनवून तेथे स्थापित करावेत, असा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला दिला. ‘या आदेशाची कार्यवाही होईपर्यंत राज्यात अन्यत्र कुठेही पुतळा बसवण्यात येऊ नये’, असा आदेशही न्यायालयाने या वेळी दिला.
राज्यातील वेल्लोर जिल्ह्यातील अराकोनम् तालुक्यामध्ये मेकईल पोराम्बोक येथे विनाअनुमती डॉ. आंबेडकर यांचा पुतळा बसवण्यात आला होता. तो हटवण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटिसीला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर न्यायालयाने वरील आदेश दिला. ‘सनातन प्रभात’ दैनिकात दि.11 ऑक्टोबर 2021 रोजी हे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. त्यात म्हटल्यानुसार न्यायालयाने म्हटले की, पुतळे, मूर्ती बनवून एखाद्या नेत्याचा गुणगौरव करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे; मात्र सार्वजनिक ठिकाणी पुतळे स्थापित करण्यापूर्वी नियमांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, संपूर्ण तमिळनाडू राज्यामध्ये नेत्यांच्या पुतळ्यांवरून सामान्य नागरिकांमध्ये दंगली घडतात आणि कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. ‘राजकीय पक्ष, धार्मिक संस्था, तसेच भाषा, क्षेत्र आणि विभाग यांविषयीच्या समुहांकडून सर्वसामान्य जनतेचे शांततापूर्ण जीवन बाधित होऊ नये’, हे पहाणे सरकारचे कर्तव्य आहे. या पुतळ्यांच्या देखभालीसाठी नंतर येणारा खर्च हे पुतळे विविध ठिकाणी लावणार्‍यांकडून वसूल करावा, असा आदेश दिला आहे.
