स्व-भाषाभिमान सांगणारे आपण निष्क्रिय का ?

आज (दि २७ फेब्रुवारी) मराठी राजभाषा दिवस म्हणून साजरा केला जात आहे. लाभले भाग्य आम्हास बोलतो मराठी.. वगैरे म्हणत सगळेजण आजच्या पुरता अभिमान व्यक्त करतील. परंतु मुख्य स्थरावर मराठीबाबत निष्क्रियता राहते त्याचे काय ?७० वर्ष ऊलटली तरीही मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला नाही. (हे लिखाण होईपर्यंत मराठीला अभिजात दर्जा दिल्याचे घोषित झालेले नाही). माय मराठीच्याच भूमीत ‘भाषाभवन’ निर्मिती अजूनही प्रतीक्षेत रखडली आहे. मराठीप्रेमी कुठे कमी पडले ? हा प्रश्न करायला लावणारी त्याबाबतची स्थिती आहे. त्याहीपेक्षा मराठीप्रेमी निष्क्रिय आहेत हे अधोरेखित करणारी स्थिती आहे असेच म्हणणे योग्य वाटते.

म्हणे “लाभले भाग्य आम्हास बोलतो मराठी..”  फक्त बोलणं आणि बोलणंच.. कृतिशीलतेचं काय? जसे की, सुशिक्षितपणा, सभ्यता आम्हाला विदेशी भाषेतच गवसतात. राजभाषा जणू इंग्रजीच आहे या अविर्भावात आपण वावरतो. ज्यांना ईंग्रजी येत नाही, समजत नाही त्यांना कमी लेखतो. त्याचप्रमाणे व्याकरणात मराठी भाषेचं सौंदर्य आणि व्यापकता लपलेली आहे. असे असतांना इंग्रजीच्या प्रेमात झुकलेले बुद्धिवंत मात्र मराठी भाषेतील व्याकरणाला क्लिष्टता ठरवून लाथाडत आहेत. आपण सगळ्यांनीच ते सौंदर्य नष्टट करणे चालू ठेवले आहे. परिणामी मराठी लोकांच्या घरातच मराठी ‘दीन’, हीन, टाकाऊ स्थितीलाा आलेली पाहायला मिळते ..यापेक्षा दुर्दैव ते काय ? स्वभाषा अभिमान केवळ बोलण्यापूरता शिल्लक राहिलाय, अशी एकंदरीत परिस्थिती आहे.

७० वर्षाच्या कालखंडात कोणत्याही राजकीय पक्षाने मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून प्रयत्न केले नाही. आज बहुतांश साहित्यिकही केवळ राजकारणात गुंतलेले दिसतात. एकमेकांवर कुरघोडी करणे, वादविवादाने बरबटलेले संमेलने पार पाडणे यातच धन्यता मानतात. उशिरा का होईना थोडे प्रयत्न राज्य सरकारकडून चालू झाले आहेत, तेवढेच समाधान. पण आता केवळ मराठी पाट्या लावून न थांबता, मराठी शाळा, वाचनालये, ई – पुस्तके,  यावरही शासनाने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. सर्व शासकीय कार्यालयात मराठी भाषेत व्यवहार होणे अपेक्षित आहे. तरच मायमराठी जनमानसात रुजण्यास सुरुवात होईल. आणि किमान पुढील पिढीमध्ये तरी स्वभाषाभिमान निर्माण होईल.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून थोडे प्रयत्न केले असले तरी भाषा भवननिर्मिती साठी मात्र उदासीनता दिसत आहे. राज्य सरकारने मराठी भाषा भवन उभारण्याचा मुद्दा अजूनही प्रलंबित ठेवला असून, उर्दु भवनाला झुकते माप देऊन अनुदानही मंजूर करण्यात आले आहे. २७ फेब्रुवारीला मराठी भाषा दिंन आहे मात्र मराठी भाषा भवन उभारण्याचा निर्णय होईल असे सर्व भाषा प्रेमींना वाटले होते मात्र राज्य शासनाने उर्दु घरांवर कोट्यवधीची तरतूद करून मायमराठीवर अन्याय होत असल्याची भावना सामान्य जनतेत उमटत आहे. त्या उलट उर्दु भवनासाठी राज्य सरकारने उर्दू घरांचा वापर, देखभाल दुरुस्तीसाठी  नियमावली जाहीर केली आहे २०२१/२०२२ या वर्षात ७ कोटी ची तरतूद केली असताना पुन्हा नांदेड जिल्हाधिकारीकडे १ कोटी रुपये उर्दु घर निर्मिती साठी सुपूर्द करण्यात आले आहेत. मराठी माय भूमीत मराठी भाषा दीन, हीन, लीन बनावी, यावर मंथन होणे नव्हे तर सक्रिय होणे अपेक्षित आहे.