मुंबई – महाराष्ट्र शासनाने बायोडिझेलबाबत अवलंबलेल्या धोरणात बदल करावेत आणि बायोडिझेल पंप अधिकृतपणे सुरु करायला शासकीय परवानगी द्यावी; यासाठी मंत्रालयात खेटा घालून, विनवण्या करून दमलेल्या बायोडिझेल विक्रेत्यांना लवकरच दिलासा मिळेल आणि थेट वाहनांमध्ये बायोडिझेल टाकण्यास आणि गावा गावात पंप सुरु करण्यास परवानगी देणारे शासकीय परिपत्रक लवकरच जारी केलं जाईल; अशी शक्यता ऑल इंडिया बायोडिझेल असोसिएशनच्या वतीने प्रसारित करण्यात आलेल्या माहितीत व्यक्त केली आहे.
बायोडिझेल विक्री विषयीचे परवाने, पंपांची अधिकृतता आणि बनावट बायोडिझेलच्या माध्यमातून चाललेला गोरखधंदा अशा अनेक अंगाने बायोडिझेलचा विषय वर्षभरापासून ऐरणीवर आलेला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने भेसळ करणार्यांविषयी आलेल्या गंभीर तक्रारींची दखल घेत प्रत्येक तालुका स्तरावर पथक कार्यरत करून राज्यभरात तपासणी मोहिम राबवली. यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यातील बायोडिझेल विक्रेते रडारवर आले. धाडी पडून कारवाई होऊ लागली. नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार सर्वत्र मागील वर्षभरात अनेक गुन्हे नोंद झालेत. तथापि ज्यांना अधिकृत परवाना घेऊन खरोखर पर्यावरण पुरक इंधन निर्मिती करायची आहे अथवा विक्री करायची आहे; तेही या कारवाईत भरडले गेले. थेट गाडीत डिझेल भरण्याची परवानगी आदेशात नाही, म्हणून थेट वाहनात बायोडिझेल भरतांना आढळला म्हणून कारवाया झाल्या. अधिकृत परवानगीसाठी लागणार्या ११ प्रकारच्या कागदपत्रांची पूर्तता करून देखील परवाना मिळालेला नाही; अशा महिनोन महिने प्रतिक्षेत रखडलेले पंपधारक टांगणीला लागले आहेत. त्यांच्या बँकलोनचे हप्ते रखडताहेत, त्याचे काय करावे? हा प्रश्न निर्माण झाला. जिल्हा प्रशासनापासून मंत्रालयापर्यंत सगळ्यांकडे खेटा घालूनही त्यांच्या याविषयीच्या म्हणण्याला मात्र न्याय मिळालेला नाही. यामुळे अधिकृतता आणि अनधिकृतता यावर प्रशासन आणि विक्रेत्यांमधे वाद-प्रतिवाद देखील झाले. जिल्हाधिकारी यांचा ना हरकत दाखला असतांनाही जिल्हा पुरवठा अधिकारी, तहसीलदार अथवा तत्सम अधिकारी कारवाई का करतात? असे मुद्दे पुढे येत असतात. पर्यावरणपुरक इंधन निर्मिती अथवा विक्री करावी किंवा नाही; याविषयी जिल्हाधिकारी यांचा ना हरकत दाखला म्हणजे अंतिम परवाना नसून तो परवाना देण्याचे अधिकार थेट मंत्रालयालाच आहेत, असे अधिकार्यांकडून स्पष्ट केले जात असते. यासारख्या अनेक मुद्यांवर सर्व विक्रेते निर्माते एकत्रित आले असून ऑल इंडिया बायोडिझेल असोसिएशनच्या माध्यमातून सातत्याने त्यांनी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयासह सर्व स्तरावर बाजू मांडणे चालू ठेवले आहे. दरम्यान, आंध्र, कर्नाटक आदी अन्य राज्यातील बायोडिझेलविषयीचे धोरण आणि महाराष्ट्र राज्य सरकारने अवलंबलेले धोरण यातील तफावत दर्शवून देण्याचे काम असोसिएशनने सातत्याने चालवले. गणेशोत्सवा नंतरच्या कालावधीत सचिवालयात झालेल्या बैठकांमधून राज्यस्तरीय अधिकार्यांनी बायोडिझेल परवाना धोरणात बदल करण्याचे संकेत दिले होते; असे संघटनेच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले. महाराष्ट्राने अवलंबलेल्या धोरणातील त्रूटी या स्थितीला कारणीभूत आहेत आणि आता त्यात बदल करण्याचे सरकारी स्तरावरून संकेत मिळत आहेत; असेही संघटनेच्या सूत्रांनी सांगितले.
यामुळे अंतिम निर्णय काय येतो? याकडे राज्यभरातील प्रत्येक तालुक्यातील व्यावसायिकांचे लक्ष लागून आहे. या व्यवसायात लाखो रुपये अडकवून फसगत झालेले, परवानगी मिळताच दणक्यात पंप सुरु करायचा, अशा तयारीत बसलेले तसेच मंत्रालयात आठ नऊ महिन्यांपासून पडून असलेल्या फायली सरकरण्याची प्रतिक्षा करणारे अशांची संख्या मोठी आहे. अशातच या सर्वांना दिलासा देणारी माहिती ऑल इंडिया बायोडिझेल असोसिएशनचे अध्यक्ष चिंटू शेख यांनी दिली आहे.
यामुळे अंतिम निर्णय काय येतो? याकडे राज्यभरातील प्रत्येक तालुक्यातील व्यावसायिकांचे लक्ष लागून आहे. या व्यवसायात लाखो रुपये अडकवून फसगत झालेले, परवानगी मिळताच दणक्यात पंप सुरु करायचा, अशा तयारीत बसलेले तसेच मंत्रालयात आठ नऊ महिन्यांपासून पडून असलेल्या फायली सरकरण्याची प्रतिक्षा करणारे अशांची संख्या मोठी आहे. अशातच या सर्वांना दिलासा देणारी माहिती ऑल इंडिया बायोडिझेल असोसिएशनचे अध्यक्ष चिंटू शेख यांनी दिली आहे.
त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने बायोडिझेल विषयक जे धोरण अवलंबले आहे त्यात बदल करण्याचे मान्य केल्याने येत्या दिवाळीपर्यंत गावा गावात पंप सुरु करण्याला परवानगी मिळण्याची शक्यता दिसत आहे. या धोरणात बदल करावेत यासाठी आम्ही राज्यभरातील बायोडिझेल विक्रेत्यांनी दीर्घकाळापासून दिलेल्या सामुहिक लढ्याला आज यश मिळतांना दिसत आहे. अर्थातच आता सरकार सांगेल त्या कागदपूर्तीच्या प्रक्रिया आम्ही पूर्ण करू. परंतु बनावट डिझेल विकणार्या व रसायन भेसळ करणार्या विक्रेत्यांनी बायोडिझेलला जे बदनाम करणारे काम चालवले आहे, त्याविरोधात आमची लढाई जारी राहणार आहे. प्रत्येक तालुक्यात अशा लोकांवर गुन्हे नोंद होत आहेत. या अपप्रवृत्तींना संपवणारे काम पूर्ण करून राहू; असा विश्वास देखील चिंटू शेख यांनी व्यक्त केला आहे.
शेख म्हणतात त्याप्रमाणे सरकारी धोरण बदलल्यास बायोडिझेल विक्रेत्यांची शब्दश: दिवाळी होऊ शकते. विद्यमान धोरण बदलून परवान्यातील किचकटपणा कमी होऊ शकतो, थेट वाहनात बायोडिझेल भरायला परवानगी मिळू शकते, परवाना मिळवण्याची ऑनलाईन प्रोसेस एकखिडकी पध्दतीने होऊ शकते; असे संघटनेच्या सूत्रांकडून कळते.