नंदुरबार – जे मोठमोठ्या तज्ञांनाही जमले नाही आणि मोठ्या कृषि विद्यापीठांनाही जमले नाही ते काम शरदराव पवार आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी केले असून कोणते हर्बल गांजाचे अथवा तमाखुचे वाण शोधून काढले ते आता समस्त शेतकरी बांधवांना त्यांनी माहित करून द्यावे. म्हणजे नवाब मलिक यांच्या जावयाप्रमाणे गरीब शेतकर्‍याचेही भले होऊन जाईल; अशी उपरोधिक टिका माजी मंत्री तथा शेतकरी नेते सदाभाऊ खोत यांनी येथील पत्रकार परिषदेत केली.
शरदराव पवार यांची राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आर्यन खानच्या बचावासाठी जितक्या पोटतिडकीने झटते आहे, तितक्याच जोरकसपणे शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर न्याय देण्यासाठी कधी पुढे येतांना का दिसत नाही? हक्क मागण्यासाठी आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांवर मावळमधे गोळीबार केला गेला त्यावर काहीच का बोलत नाहित? असेही अनेक खोचक प्रश्‍न माजी मंत्री तथा शेतकरी नेते सदाभाऊ खोत यांनी या पत्रकार परिषदेत उपस्थित केले. सदाभाऊ खोत हे पंचायत राज समिती अंतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यात पहाणीदौर्‍यावर आले आहेत. त्या दरम्यान त्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या जिल्हा कार्यालयात पत्रकारांशी संवाद साधला. भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष विजय चौधरी, भाजयुमोचे अतुल पाटील, शिक्षक सेलचे अध्यक्ष बापू पाटील आदी उपस्थित होते.
एफआरपीविषयी बोलतांना त्यांनी राजू शेट्टी यांच्या भुमिकेवर टिका केली. ते म्हणाले की, ते एफआरपी प्रश्‍नावर मेळाव्यांमधून निव्वळ मकराश्रू ढाळण्याचा प्रकार करताहेत. एफआरपी एक रकमी द्यावा, हा केंद्राचा आदेश आहे. आता राजू शेट्टी हे विद्यमान राज्यसरकारमधे असल्याने त्यांनी त्या सरकारच्या माध्यमातून प्रस्ताव मांडावेत.
सदाभाऊ यांनी याप्रसंगी सांगितले की, कोरोनाने उदभवलेल्या स्थितीमुळे दोन वर्षांपासून सगळी चाकं थांबली परंतु शेतीक्षेत्र एकमेव असे होते की, कष्टकरी शेतकर्‍यांनी त्याला नियमित गती ठेवली होती. अशा या शेतकरी वर्गाला महाराष्ट्र सरकारने विशेष पॅकेज देऊन, बाजारपेठ मिळवून देणारे ठोस उपाय काढून तारायला हवे होते. परंतु त्या उलट पिकेल ते विकेल सारख्या निव्वळ घोषणा देत महाराष्ट्र सरकारने शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडले आहे. मागील वर्षात ५० हजार शेतकर्‍यांना पिक विमा योजनेचा लाभ झालेला नाही. त्यांचे पीकविम्याचे सुमारे ४ हजार कोटी रुपये पीक विमा कंपन्यांच्या घशात गेले. आता १० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित केले. पण प्रत्यक्षात जर शेतकर्‍यांना त्यातील फक्त ३५० कोटी रुपयांचा लाभ होणार असून हा सगळा वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचा प्रकार आहे, असा आरोप सदाभाऊ खोत यांनी केला. जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि शिखर बँका तर कधीच बरखास्त व्हायला हव्या होत्या. कारण ग्रामीण तरुणांना आणि शेतकर्‍यांच्या मुलांना त्या जराही उपयोगाच्या राहिलेल्या नाहित. नाबार्डकडून आलेले करोडो रुपये या बँकांमधील संचालक वाटून खाऊन जातात. पण ग्रामीण युवकाला कर्ज पाहिजे असेल किंवा शेतकर्‍यांच्या मुलांनी एकत्र येऊन एखादा कृषी प्रक्रिया उद्योग उभारायचा प्रयत्न केला तर या बँका त्यांना आधार बनत नाहित. ज्या उद्दिष्टाने त्या चालू केल्या तेच काम ते करेनाशा झाल्या आहेत, असे सदाभाऊ म्हणाले.
