नंदुरबार – राज्य आणि केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले असून शेतकऱ्यांविषयी कोणताही गांभीर्याने विचार ते करत नाही. अनेक संवेदनशील प्रश्न असताना केवळ छापेमारी केली जात आहे. एका अर्थाने एकमेकाचा राजकीय बदला घेण्यासाठी चालवलेले हे राजकीय टोळीयुद्ध आहे; असे प्रखर मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी नंदुरबार येथील पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रकाशा येथे आयोजित ऊस परिषदेसाठी येथे आले असताना त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या शेतकरी धोरणावर अत्यंत कडक टिका केली. राजू शेट्टी म्हणाले की, नुकतीच होऊन गेलेली अतिवृष्टी, महापूर आणि वादळ याचा फटका गुजरात सोबतच महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांनाही मोठ्या प्रमाणात बसला. असे असतांना केंद्रसरकार महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना सापत्न भावाची वागणूक देत आहे. गुजरातच्या शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले म्हणून राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कोषातून हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देतात परंतु महाराष्ट्राच्या शेतकर्‍याला देतांना हात आखडता घेतात. येथील शेतीनुकसान लक्षात घेऊन केंद्राने महाराष्ट्रातही राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करून राष्ट्रीय राहत कोषातून मदत द्यावी. कायदा नियमानुसार अशा संकटात विमा कंपन्यांनी २५ टक्के रक्कम तातडीने देणे बंधनकारक असतांना विमा कंपन्यांनी शेतकर्‍यांची प्रकरणे नाकारली. केंद्रानेही वार्‍यावर सोडले आणि राज्य सरकारनेही वार्‍यावर सोडले आहे.
वास्तविक या माजलेल्या कंपन्यांवर राज्य-केंद्र सरकारने नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. तसे करतांना दिसत नाही. यामुळे कंपन्यांना होणार्‍या लाखो करोडो रुपयांच्या नफ्यातील हिस्सा यांच्याकडे जातो की काय? हा प्रश्न शेेतकर्‍यांना पडतो. दुसरीकडे वीज वितरण विभाग वसुलीसाठी सर्रासपणे शेतीपंपांचे कनेक्शन तोडत आहे. उर्जामंत्री म्हणतात शेतकर्‍यांना वसुलीसाठी त्रास देणार नाही आणि प्रत्यक्षात मात्र हे असे घडते आहे. शेतकर्‍यांच्या जखमांवर असे मीठ चोळण्याचे अधिकार यांना कोणी दिले? रब्बी पीक हातचे गेले. आता खरीपाचीही शाश्‍वती नाही. वीज कनेक्शन तोडण्याचे आक्रमक धोरण थांबवणार नसतील व पाणी डोळ्यासमोर असतांनाही वीजे अभावी ते पिकांना देता येणार नसेल तर संकटग्रस्त शेतकर्‍यांच्या मदतीला आमचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरतील आणि प्रसंगी कायदा हातात घेतील. याचे भान सरकारने ठेवावे,असा इषारा दिला.
खाद्यतेलाच्या किमती स्थिर ठेवण्याच्या नावाखाली केंद्र सरकारने केवळ माकडचेष्टा केल्या, असे सांगून राजू शेट्टी म्हणाले की, स्टॉक लिमिट लागू करणे, पामतेलवर आयातकर शुन्य करणे आणि तत्सम बदल करण्याचे काम केंद्राने केले त्याच्या एकत्रित परिणामी ११ हजार रुपये टन भावाचे सोयाबीन ७ हजार रुपये टन विकले जात आहे. ग्राहकांना स्वस्त तेल मिळाले नाहिच पण शेतकर्‍यांचे देखील नुकसान झाले, असे शेट्टी म्हणाले. केंद्राने लागू केलेले शेतीविषयक विधेयक मागे घ्यावे आणि साधा सोपा हमी भाव देणारा कायदा लागू करावा, ही आमची माफक मागणी आहे. सरकार मात्र ही मागणी करणार्‍यांचे आंदोलन दुर्लक्षित करते. याची किंमत मोदी सरकारला भोगावी लागेल, असे राजू शेट्टी म्हणाले.
एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात राजू शेट्टी म्हणाले की, महाराष्ट्रात राजकीय टोळीयुध्द सुरु आहे. त्यातूनच छापेमारी चालली आहे. राज्यात अनेक संवेदनशिल प्रश्न असतांना हे घडणे दुर्दैवाचे आहे. शेतकर्‍यांनी उभे केलेले ४२ साखर कारखाने कवडीमोल किमतीत विकले गेल्याचा मुद्दा मीच भाजपा सरकारसोबत असतांना मांडला होता. सर्व पक्षीय नेत्यांनीच नातेवाईकांच्या नावावर ते खरेदी केले आहेत. आज जी छापेमारी चौकशी चालू आहे त्यातून काय साध्य होणार आहे? सगळं काही राजकीय सूड उगवण्यासाठी चालले आहे. हे कारखाने शेतकर्‍यांना परत मिळणार आहेत का? हा आमचा प्रश्न आहे. जादा भाव देऊन शेतकरी ते कारखाने विकत घ्यायला तयार आहेत, ते त्यांनी परत द्यावे, ही आमची मागणी आहे; असेही राजू शेट्ट म्हणाले.
