मुंबई- 2 ऑगस्ट 2016 दिवशी झालेल्या अतीवृष्टीत रायगड जिल्ह्यातील सावित्री नदीवरील पूल वाहून गेला होता. त्यात 2 बस आणि 1 चारचाकी गाडी वाहून गेल्याने तब्बल 40 हून अधिक जणांचा या दुर्घटनेत मृत्यू झाला. या प्रकरणी प्रशासनाच्या गंभीर चुका ढळढळीत दिसत असतांना चौकशी आयोगाने सर्वांना ‘क्लीन चीट’ दिली. हा दोषींना पाठीशी घालण्याचा प्रकार असून याला ‘क्लीन चीट’ नव्हे; तर ‘चिटींग क्लीन’ म्हणायला हवे. हा अहवाल संसार उद्ध्वस्त झालेल्या दुर्घटनाग्रस्तांवर अन्याय आहे. एका संवेदनशील घटनेची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त केलेला आयोगच जर दोषींना पाठीशी घालून असंवेदनशीलता दाखवत असेल, तर मग सावित्री नदीत वाहून गेलेल्या 4० पेक्षा अधिक जणांच्या मृत्यूला उत्तरदायी कोण ? असा सडेतोड प्रश्न हिंदु जनजागृती समितीचे मुंबई प्रवक्ते डॉ. उदय धुरी यांनी केला आहे.
हिंदु जनजागृती समितीने दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की सावित्री नदी दुर्घटनेला 5 वर्षे पूर्ण होऊनही दोषींवर कारवाई झाली नाही, या विषयाला वाचा फोडण्यासाठी अलिबाग (जि. रायगड) येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.* या वेळी आयोगाच्या या अहवालाची तज्ञांकडून पुनर्पडताळणी करण्यात यावी आणि या दुर्घटनेसाठी उत्तरदायी असणार्‍यांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणीही डॉ. धुरी यांनी केली.
तत्कालीन सरकारने 5 वर्षांपूर्वी झालेल्या या दुर्घटनेच्या न्यायालयीन चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या एक सदस्यीय आयोगाने 30 नोव्हेंबर 2017 या दिवशी अहवाल सादर केला. या संदर्भात आयोगाने दुर्लक्षित केलेली गंभीर सूत्रे आम्ही येथे मांडत आहोत. सावित्री नदीवरील पूल धोकादायक स्थितीत असूनही त्याविषयी पुलावर कोणत्याही प्रकारे सूचनाफलक किंवा पूरपातळी दाखवणारे ‘इंडिकेटर’ लावण्यात आलेले नव्हते.
पोलीस आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांचे त्या ठिकाणी गस्तीचे दायित्व असतांना पुरस्थितीच्या वेळीही तेथे गस्त नव्हती. दुर्घटनेनंतर काही वेळाने पोलीस घटनास्थळी पोचले.
पोलीस अधिकारी श्री. सास्ते आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी श्री. गायकवाड यांनी दुर्घटना घडली, त्या सायंकाळी पुलावरून गस्त घातल्याची साक्ष आयोगाकडे दिली आहे; पण पुराचे पाणी वाढत असतांना त्यांनी रात्रीच्या वेळी गस्तीचे नियोजन का केले नाही ? किंवा वरिष्ठांना का कळवले नाही ? यावर आयोगाने ठपका ठेवलेला नाही.
