नंदुरबार येथील जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड यांची पुणे येथे आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या आयुक्तपदी बदली झाल्याने त्यांच्या जागी आता जिल्हाधिकारी म्हणून मनिषा खत्री या आज सोमवार रोजी सूत्र हाती घेत आहेत. आता हे नुतन जिल्हाधिकारी नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रशासन गतिमान करणारा नवा अध्याय लिहून लोकांच्या अपेक्षांना खरोखरचा न्याय देतात की सर्व “सिस्टिम” मागील पानावरून जैसे थे पुढे चालू ठेवतात; याबद्दलची उत्कंठा नंदुरबारवासियांच्या मनात निर्माण झाली आहे…
नागपूर येथील आदिवासी विकास विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तपदावरुन श्रीमती मनीषा खत्री यांची नंदुरबार जिल्हाधिकारीपदी नियुक्ती झाली आहे. श्रीमती खत्री या २०१४ च्या बॅचच्या आय.ए.एस. अधिकारी आहेत. मुळच्या हरियाना राज्यातील रायपूर गावातील रहिवासी आहेत. तथापि त्यांच्या प्रशासकीय नियुक्त्यांचा श्री गणेशा महाराष्ट्रात झाला असून आता थेट नंदुरबार सारख्या आदिवासी बहुल जिल्ह्याच्या प्रमुख अधिकारीपदी नियुक्त झाल्या आहेत. नंदुरबार जिल्ह्याला लाभलेल्या त्या पहिल्या महिला जिल्हाधिकारी आहेत. शिवाय आय.ए.एस. असल्याने नंदुरबार जिल्हावासियांच्या मनात त्यांच्या कार्यशैलीबाबत कमालीची उत्सूकता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. यामुळेच त्यांच्या स्वागतार्थ आज हारतुरे घेऊन उभ्या राहणार्‍या मान्यवरांप्रमाणेच सामान्य माणसांच्याही अपेक्षांचा ढिग तुलनेने मोठा राहिल, याबद्दल शंकाच नाही.
कारण जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्त झालेला आयएएस अधिकारी केंद्र सरकारच्या अख्त्यारीत गणला जात असला तरी प्रत्यक्ष तो राज्यसरकारच्या सेवेत कार्यरत असतो. केंद्राच्या असो की राज्यसरकारच्या असो जनकल्याणार्थ असलेल्या सर्व शासकीय योजनांची, शासकीय निर्णयांची ग्राउंडलेव्हलला नेमकी अंमलबजावणी करून घेणे, त्यातल्या अडचणी सोडवून घेणे, जनता व सरकार यांच्यातील दुवा बनून संवाद प्रस्थापित करणे ही प्रमुख जबाबदारी यांचीच असते. शिवाय कायदा सुव्यस्थे संबंधीत देखील त्यांची कर्तव्ये आणि जबाबदार्‍या निश्‍चित असतात. नंदुरबार जिल्ह्यात आयएएस अधिकारी एका मागून एक येऊन गेलेत परंतु त्यांना नंदुरबार जिल्ह्यातील अनेक मूळ गोष्टींना हात घालता आलेला नाही किंवा त्यात पालट घडवता आला नाही. तसे पहाता कोणा एका अधिकार्‍याच्या अवघ्या दोन तीन वर्षांच्या कार्यकाळात हे सर्व बदल घडून जाणे वास्तवात शक्य नाहीच. तथापि स्थानिक लोकप्रतिनिधी, नेते, पदाधिकारी यांच्याशी सुसंवाद ठेऊन विकास कामांना, योजनांना गती मिळून खरोखरच्या लाभार्थ्यांना गरजवंतांना लाभ मिळणे, गैर प्रकारांना आळा बसणे, नियमबाह्य कामे करणार्‍यांवर प्रशासनाचा वचक बसवणे एवढे तर निश्‍चित होऊ शकते. किमान या विषयी तरी नवीन जिल्हाधिकारी मनिषा खत्री यांनी अपेक्षा भंग करू नये; ही जनतेची सारासार अपेक्षा आहे.
येथील भ्रष्टाचार्‍यांनी रचून ठेवलेले चक्रव्यूह लक्षात घेता मनिषा खत्री यांच्यापुढे यासारखी अनेक तर्‍हेची आव्हाने राहणार आहेत. कारण जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद कार्यालय आणि तालुका स्तरावरील कार्यालयांमधे असे काही महाभाग जम बसवून आहेत की, प्रशासनातील उच्चपदस्थ भानामती केल्यासारखे होऊन जातात आणि मग त्या उच्चपदस्थांनासुध्दा विविध ठेकेदारांचे हित, निविदांची हेराफेरी या पलिकडचे काही दिसेनासे होऊन जाते. वाळू, गुटखा, गोमांस, दारू, लाकूड, अफू वगैरे रॅकेट चालवणार्‍या “सूत्रधारां”चा तर प्रशासनाला अजगरी विळखाच बसला आहे. मंत्रालय आणि आयुक्तालये मॅनेज करता येतात म्हटल्यावर “दुनिया मेरी जेब में” म्हणणारे हे सूत्रधार जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अजिबातच जुमानेसे होतात. भ्रष्टाचाराला वरुन सिग्नल आहे म्हटल्यावर जिल्हास्तरीय अधिकारी तरी काय करणार? हे सत्य मानले आणि त्यातून जिल्हास्तरीय अधिकार्‍यांना हतबलता आली हे एकवेळ समजून घेता येईल. पण भ्रष्टाचार्‍यांना निपटता येत नाही म्हणून त्यांच्या रांगेत बसणे समर्थनीय होत नाही.
मावळते जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड यांनी केलेल्या चमकदार कामांपेक्षा न निभावलेल्या जबाबदारीची काळी बाजू यामुळेच गडद बनली होती. पंतप्रधान आवास योजनेतील भ्रष्टाचार चर्चेत आल्यावर देखील त्याची चौकशी त्यांनी लवकर लावली नव्हती. कोरोना महामारीने कहर चालवला असतांनाच्या काळात जादा दर आकारून सामान्य जनतेला नरक यातना भोगायला लावणार्‍या रुग्णालयांना वेळेत वठणीवर आणण्याची तत्परता ते दाखवू शकले नव्हते. बेडवर तडफडणारा जीव वाचावा म्हणून चक्क वृध्द महिलांनाही ऑक्सिजन सिलिंडरची पळवापळवी करायला लावणार्‍या ढिसाळ आरोग्यव्यवस्थापनाला धडा शिकवणारी कडक भुमिका डॉ.भारुड यांनी अखेरपर्यंत घेतली नाही. याची पुनरावृत्ती होणार नाही, यावर आता नुतन जिल्हाधिकारी यांना लक्ष ठेवावे लागेल. महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजनेचा गरिबांना लाभ मिळू न देणारे झारीतले शुक्राचार्य वेचून काढण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल. वाळू ठेक्यांपासून अनेक गैर व्यवहारात पार्टनर बनणारे अधिकारी येथे निपजणार नाहीत, यावर करडी नजर ठेवणे हे देखील भले मोठे आव्हान मनिषा खत्री यांच्यापुढे रहाणार आहे. प्रशासन गतिमान करून हा नवा अध्याय लिहिणे त्यांना शक्य होईल, अशी अपेक्षा आज तरी करू शकतो.
