सुमारे 30 वर्षांहून अधिक काळ बंद असलेला हा प्रकल्प आता पुनरुज्जीवित करण्यात आला असून त्यासाठी सुमारे 8 हजार 600 कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. युरिया उत्पादनाच्या बाबतीत आपला देश स्वावलंबी झाला पाहिजे या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेने या खत प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाच्या कामाल प्रेरणा दिली. गोरखपूर प्रकल्पातून दर वर्षी 12.7 लाख मेट्रिक टन कडुलिंब लेपन असलेल्या स्वदेशी युरिया खताचे उत्पादन होणार आहे. हा प्रकल्प विशेष करून पूर्वांचल क्षेत्र आणि लगतच्या भागातील शेतकऱ्यांची युरिया खताची मागणी पूर्ण करण्याच्या बाबतीत अत्यंत लाभदायक ठरेल. या भागाच्या एकंदर विकासाला देखील हा प्रकल्प चालना देईल.
राष्ट्रीय औष्णिक उर्जा महामंडळ, कोल इंडिया मर्या., भारतीय तेल महामंडळ आणि हिंदुस्तान खते महामंडळ मर्या. यांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या हिंदुस्तान उर्वरक आणि रसायन मर्या. या कंपनीच्या अधिपत्याखाली हा प्रकल्प उभारण्यात येत असून यानंतर गोरखपूर, सिंदरी आणि बरौनी येथील खत प्रकल्प देखील पुन्हा सुरु करण्याच्या दृष्टीने काम सुरु आहे. गोरखपूर प्रकल्पाच्या उभारणीचे काम जपानची मे.टोयो इंजिनियरिंग कॉर्पोरेशन ही कंपनी आणि याच कंपनीची भारतातील मित्र कंपनी करत असून त्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान आणि इतर परवानेविषयक सहाय्य अमेरिकेची केबीआर (अमोनियासाठी) आणि जपानची टोयो (युरियासाठी)या कंपन्या पुरविणार आहेत.
या प्रकल्पात जगातील सर्वात जास्त म्हणजे 149.2 मीटर उंचीचा प्रिलिंग मनोरा असेल तसेच सुरक्षिततेची अधिक काळजी घेण्याच्या दृष्टीने यात भारतातील सर्वात पहिला वायूचलित रबर डॅम आणि स्फोटरोधक नियंत्रण कक्ष कार्यरत असेल.
पंतप्रधान या कार्यक्रमात, गोरखपूर येथील एम्सचे संपूर्णपणे कार्यरत संकुल देखील देशाला अर्पण करतील. हे संकुल उभारण्यासाठी सुमार 1000 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाला आहे. या प्रकल्पाची कोनशीला देखील पंतप्रधानांच्याच हस्ते 22 जुलै 2016 रोजी ठेवण्यात आली होती. पंतप्रधान स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेच्या माध्यमातून वैद्यकीय संस्था उभारण्याच्या कामाअंतर्गत या एम्सची उभारणी करण्यात आली. गोरखपूरच्या एम्स संस्थेमध्ये 750 खाटांचे सुसज्ज रुग्णालय, वैद्यकीय महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय, आयुष इमारत, सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी निवास व्यवस्था, पदवी तसेच पदवी पश्चात अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची सोय, इत्यादी सुविधा आहेत.
