नंदुरबार – येथील श्रीराम देवस्थान ईनामी जमिन (सर्वे क्रमांक 187) विषयी इत्थंभूत स्टेटस रिपोर्ट (म्हणजे स्थीती अहवाल) सादर करा; असा आदेश उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिला असल्याची माहिती नगरसेवक प्रशांत चौधरी यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
नंदुरबार येथील श्रीराम देवस्थान जमीन प्रकरण एक वर्षांपासून चर्चेत आहे. देवस्थानाची ही जमीन बोगस नोंदी करून हडप करण्यात आली असल्याचा आरोप प्रशांत चौधरी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी वारंवार केला आहे. या देवस्थान इनामी जमिनीचे हस्तांतरण बेकायदेशीर झाले असून त्यावर उभारण्यात आलेला सीबी पेट्रोल पंप व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखील बेकायदेशीर असल्याची तक्रार त्यांनी मंत्रालयापर्यंत केली आहे. तथापि दखल घेतली जात नाही म्हणून याप्रकरणी चौधरी यांनी न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. दाखल केलेल्या त्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर सध्या सुनावणी चालू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्याचे न्यायालयाने आदेश देण्याची घटना महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
याविषयी माहिती देणाऱ्या पत्रकात प्रशांत चौधरी यांनी म्हटले आहे की, स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयाला उच्च न्यायालयाने या पूर्वीच नोटीसीद्वारे दिले होते. त्याविषयीचा स्थिती अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. असे असतांनाही जिल्हाधिकारी कार्यालय स्तरावरून कोणताच रिपोर्ट (अहवाल) न्यायालयाकडे सादर करण्यात आलेला नाही. सोमवारी सुनावणी दरम्यान ॲड. राहुल पवार यांनी हे सर्व न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तेव्हा उच्च न्यायालयाने स्वतंत्रपणे स्पष्ट निर्देश देत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सदरील जमिनीसंदर्भात विनाविलंब स्टेटस रिपोर्ट म्हणजे इत्थंभूत स्थिती अहवाल दाखल करण्याचे सक्त निर्देश दिले. हा अहवाल मुदतीत सादर न केल्यास गांभीर्याने विचार केला जाईल, असेही न्यायाधीशांनी सुनावले. हे आदेश देताना न्यायालयाने भू माफियांच्या व सरकारी अधिकाऱ्यांच्याा वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना फटकारले, असेे पत्रकात म्हटले आहे.
श्रीराम मंदिर देवस्थान जमीनीचे हस्तांतरण भू माफियांना कोणत्या आधारे केले ? तसेच त्यावर पेट्रोल पंप उभारण्याला व तीन मजली टोलेजंग शॉपिंग उभारण्याला कोणत्या आधारावर परवानगी दिली गेली ? या माहितीचा समावेश असलेला स्टेटस रिपोर्ट देणे आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाला भाग राहील व अशा स्टेटस रिपोर्टमुळे जमीन बेकायदेशीररीत्या बळकावल्याचे सिध्द होईल, असे चौधरी यांनी म्हटले आहे.
