नंदुरबार (योगेन्द्र जोशी) – प्राप्तिकर विभागाने महाराष्ट्रातील नंदुरबार आणि धुळे जिल्ह्यात केलेल्या छापेमारीत काय आढळले? याची शासकीय अधिकृत माहिती प्राप्त झाली असून या शोध मोहिमेत आतापर्यंत फक्त 5 कोटी रुपयांहून अधिक रुपयांची बेहिशेबी रोकड आणि 5 कोटी रुपये किमतीचे दागिने जप्त करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. 200 कोटीहून अधिक रक्कम जप्त केल्याच्या बातम्या याआधी प्रसारित झाल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर ही माहिती महत्त्वाची ठरली आहे.
नंदुरबारच्या जमिन विकासकांकडील तपासणीत आक्षेपार्ह कागदपत्रे, सुटी कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे सापडले. मोठ्या रोख रकमेने केलेली जमीन खरेदी, ‘ऑन-मनी’ पावतीचे पुरावे, नातलगांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या नावे दाखवलेले बनावट सबकॉन्ट्रॅक्ट, नोंद नसलेले रोख खर्च हेही प्राप्तिकर विभागाच्या पथकांना निदर्शनास आल्याचे समजते. यातून पुढे काही मोठी नावे चौकशीत अडकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नंदुरबारची कोणती नावे रडारवर आली असावी? याविषयी व्यावसायिकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
प्राप्तिकर विभागाच्या 15 हून अधिक वाहनांचे ताफे नंदुरबार मध्ये दाखल झाले होते व 220 जणांनी वेगवेगळी पथकेे बनवून येथील नामांकित आस्थापने, कार्यालये व संबंधितांच्या घरांची सलग दोन दिवस झडती घेतली होती.
दरम्यान, आज प्रसारित करण्यात आलेल्या शासकीय माहिती म्हटले आहे की, प्राप्तिकर विभागाने 22 डिसेंबर 2021 रोजी महाराष्ट्रातील नंदुरबार आणि धुळे जिल्ह्यातील दोन व्यावसायिक गृपवर शोध आणि जप्तीची कारवाई केली. हे गृप नागरी बांधकाम आणि जमीन विकासाच्या व्यवसायात गुंतलेले आहेत. नंदुरबार, धुळे आणि नाशिकमध्ये पसरलेल्या 25 हून अधिक ठिकाणी ही शोधमोहीम राबवण्यात आली. या तपास आणि जप्ती मोहिमेदरम्यान अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रे, सुटी कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे सापडले असून ते जप्त करण्यात आले आहेत.
पहिल्या गृपशी संबंधित आस्थापनेच्या बाबतीत, जप्त केलेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्टपणे दिसून येते की त्यांनी मुख्यतः बनावट उप-करार खर्चाच्या दाव्याद्वारे आणि जुन्या स्पष्टीकरण न देता येणाऱ्या, विविध कर्जव्यवहारांचा वाढीव खर्च दाखवून करपात्र रक्कम मोठ्या प्रमाणावर लपवली आहे. या संदर्भात सेवा न देणाऱ्या कुटुंबातील सदस्यांना आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना हे उपकंत्राट (सबकॉन्ट्रँक्ट) देण्यात आल्याचे शोध पथकाला आढळून आले आहे. नोंद नसलेल्या रोख खर्चाबाबतही पुरावे गोळा करण्यात आले आहेत. प्राथमिक तपासात वरील गैरप्रकारांमुळे या गटाने तब्बल 150 कोटी रुपयांची उलाढाल केल्याचे दिसून येत आहे.
जमीन विकासकांच्या आस्थापनावरील मोहिमेत असे आढळून आले आहे की, जमिनीच्या व्यवहारातील बराचसा भाग रोखीने केला गेला आहे ज्याचा हिशेब नियमित खातेवहीत नाही. तसेच, जमिनीच्या व्यवहारांवर आणि 52 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रोख कर्जावरील ‘ऑन-मनी’ पावतीचा पुरावा देणारी दोषी कागदपत्रे सापडली असून ती जप्त करण्यात आली आहेत. शोध मोहिमेत आतापर्यंत 5 कोटी रुपयांहून अधिक रुपयांची बेहिशेबी रोकड आणि 5 कोटी रुपये किमतीचे दागिने जप्त करण्यात आले असून याप्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे; असेही शासकीय माहितीत म्हटले आहे.
