नंदुरबार – कोरोना संकट संपल्याचे मानून बिनधास्तपणे बिगर मास्क चे गर्दीतून फिरणे अजूनही अनेकांनी सुरू ठेवले आहे. परंतु अशी बेफिकीरी आता पुन्हा महागात पडणार आहे. कारण सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे, शासकीय कार्यालयात, सार्वजनिक तसेच इत्यादी ठिकाणी मास्क न वापरणे, डिस्टन्स न ठेवणे पैकी कोणतेही उल्लंघन करताना आढळल्यास रोख दंड आणि फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश लागू करण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकारी तथा आपत्ती व्यवस्थापन प्रमुख मनीषा खत्री यांनी याविषयी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, आगामी सण, लग्नसराई, आणि नववर्ष साजरा करणे यांच्या पार्श्वभूमीवर पुढील काही दिवसात राज्यातून आणखी ओमिक्रॉन कोविड-19 चे केसेस येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्यसरकारकडून कोविडचा प्रसार रोखण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही तातडीच्या उपाययोजना करणे अत्यावश्यक असल्याने यापूर्वीचे इतर निर्बंध लागू केले आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ५१ (ब) व महाराष्ट्र कोव्हीड- १९ नियम २०२० चे कलम ३ नुसार कोविड अनुरूप वर्तन न ठेवणे उदा. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्यास तसेच अत्यावश्यक सेवेसाठी घराबाहेर जाण्याची परवानगी असलेल्या कालावधीत चेहऱ्यावर मास्क परिधान न करणे व सार्वजनिक ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंग न पाळणे या बाबींसाठी व्यक्ती, तसेच संस्था, आस्थापना विरूध्द दंडात्मक तसेच फौजदारी कार्यवाही बाबत आदेश जारी करण्यात आला आहे. आदेशात पुढे म्हटले आहे की, नंदुरबार जिल्हा अतिदुर्गम भाग असून तेथील नागरिकांचे उत्पन्नाचे साधन सामग्रीचा व इतर बाबी विचारात घेता सुधारणा करीत उपरोल्लेखीत आदेशातील दंडाची / शास्तीची रक्कम कमी करण्यात आली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे, शासकीय कार्यालयात, सार्वजनिक तसेच इत्यादी ठिकाणी मास्क न वापरणे, डिस्टन्स न ठेवणे पैकी कोणतेही उल्लंघन करताना प्रथम आढळल्यास रु.२००/- दंड, दुसऱ्यांदा आढळल्यास रु.४००/- दंड व तिसऱ्यांदा आढळल्यास रु.५००/- दंड आकारला जाईल तसेच फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.
या आदेशाचे सर्व नागरिकांना पालन करणे, बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलीस प्रशासन, महसूल विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच उपप्रादेशिक परिवहन विभाग यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात आले असून आदेशाचे संबंधित विभागांना तंतोतंत पालन करणे बंधनकारक करण्यात येत आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन अथवा गैरवापर झाल्याचे निर्दशनास आल्यास संबंधितावर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ नुसार तसेच भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 नुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी, असे जिल्हाधिकारी मनिषा खत्री यांनी आदेशात म्हटले आहे.
