मंत्री के.सी.पाडवी यांनी दिले चॅलेंज ! 50 कोटीच्या अतिरिक्त निधीसाठी अधिकाऱ्यांपुढे ठेवले हे ‘टारगेट’

कोरोनाचे रुग्ण वाढत असल्याने दक्षता म्हणून जिल्हा प्रशासकीय इमारतीच्या सभागृहात आयोजित केलेली आजची जिल्हा नियोजन समितीची बैठक प्रत्यक्ष न घेता ऑनलाइन घेण्यात आली.  या बैठकीस खासदार डॉ. हिना गावीत, जि.प.अध्यक्षा ॲड. सीमा वळवी, आमदार किशोर दराडे, आमदार डॉ.विजयकुमार गावीत, राजेश पाडवी, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक पी. आर. पाटील, सहायक जिल्हाधिकारी मीनल करनवाल, डॉ. मैनक घोष, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त देविदास नांदगांवकर आदी उपस्थित होते.

राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. के.सी.पाडवी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सन 2022-2023 या वर्षासाठी 372 कोटी 89 लक्ष रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. हा आराखडा मान्यतेसाठी राज्यस्तरीय समितीकडे सादर करण्यात येणार आहे.

यावेळी पालकमंत्री ॲड. पाडवी म्हणाले की, जिल्ह्याचा अधिकाधिक गतीने विकास साध्य करता यावा या उद्देशाने सन 2022-2023 या आर्थिक वर्षांपासून आव्हान निधीची स्थापना केली असून महसुली विभागांतुन उत्कृष्ठ काम करणाऱ्या एका जिल्हा नियोजन समितीला 50 कोटीचा अतिरिक्त निधी या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे. ह्या आव्हान निधी करीता आयपास संगणकीय प्रणालीचा नियमित वापर करणे, कालबध्द प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे, आदिवासी घटक कार्यक्रम, आदिवासी घटक कार्यक्रम बाह्य कार्यक्रम व अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे, निधी वितरणाबाबत नियमित आढावा घेणे, आमदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम संदर्भात नियमित आढावा, सुक्ष्म प्रकल्प राबविणे, निधी वितरण व खर्च, विनियोजन लेख्यांचा निपटारा करणे, लेखापरिक्षण अनुपालन अहवाल सादर करणे, योजनावरील खर्च लवकर करणे असे मुल्यांकनाचे निकष असून त्याअनुषंगाने गुण देवून मुल्यांकन करुन सदर निधी मिळणार असल्याने हा निधी मिळविण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व विभागांनी प्रयत्न करावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. तत्पूर्वी पालकमंत्री ॲड.पाडवी यांनी वार्षिंक योजनेतून उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीचे योग्य नियोजन करुन जिल्ह्यातील विकास कामांना गती देण्यात यावी असे यावेळी सांगितले.