नंदुरबार – नोटीसा देऊन देखील कराचा भरणा करत नसतील त्यांचा पाणीपुरवठा खंडीत करा, दाराशी फलक लावा, 1मार्चपासून धडक मोहिम राबवा, परंतु वसुली वाढवा; असे आदेश नगरपालिका कर्मचार्‍यांना देत माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी मालमत्ता कर वसुलीचा मुद्दा रेटला आहे. दरम्यान, हे आदेश रघुवंशी कसे काय देऊ शकतात ? असा प्रश्न उपस्थित करीत भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष विजय चौधरी यांनी मालमत्ता कर माफ करण्याच्या मागणीसाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
मालमत्ता कर म्हणजे घरपट्टी, पाणीपट्टी हेच नगरपालिकेचे प्रमुख आर्थिक स्त्रोत असतांना त्याची सक्तीने वसुली व्हावी किंवा नाही, यावरून नगरपालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-काँग्रेस गट आणि भाजपा गटात जुंपली आहे. घरपट्टीवरून शिवसेना विरुध्द भाजपा एकमेकासमोर ठाकल्याने वसुलीला राजकीय वादाचे स्वरूप आले आहे. थकबाकीदारांना पालिकेतर्फे वेळोवेळी नोटीस देऊन देखील कराचा भरणा केला जात नाही. यामुळे कोट्यवधींची थकबाकी दिसून येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर दोन दिवसांपूर्वी शनिवार (दि.२६)फेब्रुवारी रोजी माजी आ.चंद्रकांत रघुवंशी यांनी पालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची बैठक घेतली.
या बैठकीत त्यांनी सांगितले की, कोरोनाचे संकट आता बऱ्यापैकी निवळले आहे. व्यवसायिक,नोकरदारांचे आर्थिक चक्र पूर्वपदावर आले असून, मालमत्ता व पाणीपट्टी कर थकबाकीदारांनी वेळेत कराचा भरणा करावा. नोटिसा दिल्यानंतरही कराचा भरणा न केल्यास घराचे नळ कनेक्शन कट करा, पालिकेची आर्थिक परिस्थिती बरोबर नसल्यामुळे अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी जबाबदारीने वसुली करावी, अशा सूचना याबैठकीत माजी आ.रघुवंशी यांनी दिल्या. कर वसुलीच्या कामात दिरंगाई करणाऱ्या पालिकेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढ रोखण्यात येईल, असाही इशारा माजी रघुवंशी यांनी दिला. तर तहसीलदार तथा पालिकेचे प्रभारी मुख्याधिकारी भाऊसाहेब थोरात यांनी मालमत्ता थकवणाऱ्या नागरिकांच्या घराजवळ थकित असल्याच्या बोर्ड लावण्याची सूचना केली. प्रभारी नगराध्यक्ष कुणाल वसावे,तहसीलदार तथा प्रभारी मुख्याधिकारी भाऊसाहेब थोरात, पाणीपुरवठा सभापती कैलास पाटील, बांधकाम सभापती राकेश हासानी,फारुख मेमन,किशोर पाटील यांच्यासह नगरसेवक उपस्थित होते.
मात्र त्याचवेळी भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष विजय चौधरी यांनी या बैठकीला घटनाबाह्य व नियमबाह्य असल्याचे सांगत रघुवंशी यांच्या भूमिकेला कडक विरोध केला आहे. नागरिकांकडून घरपट्टी वसूल न करता ती पूर्णतः माफ करावी; अशी मागणी केली आहे. ज्यांचा नगरपालिकेच्या प्रशासनाशी, कारभाराशी काडीमात्र संबंध नाही व जे पालिकेचे कुठलेही पदाधिकारी नाहित त्या व्यक्ती नगरपालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची बैठक घेऊन घरपट्टीचे आदेश कसे देऊ शकतात ? असा प्रश्न जाहीरपणे विचारला आहे. विजय चौधरी यांनी पत्रकात म्हटले आहे की, कोरोनाचा प्रभाव कमी झाला असला तरी गेल्या दोन वर्षापासून सर्वसामान्य नागरिक, व्यापारी आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत. मुळातच तहसीलदार तथा नगरपालिकेचे प्रभारी मुख्याधिकारी भाऊसाहेब थोरात हे अनधिकृत, घटनाबाह्य नियमबाह्य बैठकीला उपस्थित राहून चंद्रकांत रघुवंशी यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी कशी करू शकतात ? असाही प्रश्न उपस्थित केला आहे. पत्रकात म्हटले आहे की, शहरात सर्वत्र भूमिगत गटारींची वाट लागली, सगळीकडे रस्त्याची दयनीय अवस्था झाली, ठिकठिकाणी केरकचरा आणि घाणीचे साम्राज्य निर्माण झाले, मोकाट गुरांचा सुळसुळाट आहे, साफसफाई व स्वच्छतेच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात खोटी बिले काढली जात आहे, भूमिगत गटारीचे पाणी रस्त्यावर येऊन दुर्गंधी माजली आहे व त्यामुळे डास व मच्छरांचा उपद्रव वाढला आहे. नंदुरबार शहरात ठिकठिकाणी कॉलन्यांमध्ये बाग-बगीच्यांसाठी करोडो रुपये लावले व खर्चही केले, मात्र ते बाग-बगीचे कुठे आहेत ? असे एक नव्हे अनेक मुद्दयांचा ढिग असताना कुठल्या तोंडाने तुम्ही घरपट्टी वसूल करणार आहात ? याविषयी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे चौकशीची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
