राष्ट्रध्वजाचे ‘मास्क’, ‘टी-शर्ट’ आदी वस्तू विकणार्‍यांवर कारवाई करा; ‘हिंदु जनजागृती’च्या ‘सुराज्य अभियान’ची मागणी 

मुंबई – राष्ट्रध्वजाप्रमाणे बनवलेले ‘मास्क’, ‘टी-शर्ट’ आदी वस्तू विकणार्‍या ई-कॉमर्स संकेतस्थळांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियान’ या उपक्रमाच्या वतीने डॉ. मनोज सोलंकी यांनी केली आहे. डॉ. सोलंकी यांनी या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री श्री. अमित शहा यांना यासंदर्भात निवेदनही पाठवले आहे.

‘राष्ट्रध्वज’ हा कोट्यवधी भारतियांच्या अस्मितेचा विषय आहे; काही अपवाद वगळता त्याचा अन्य कोणत्याही गोष्टींसाठी वापर करणे, कायद्याने दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा आहे. असे असले, तरी ‘कपूर्स’ या कंपनीने राष्ट्रध्वजाप्रमाणे बनवलेले ‘तिरंगा मास्क’ हे ‘इंडिया मार्ट’, तर ‘रेड-बबल’, ‘स्नॅप-डील या ‘इ-कॉमर्स’ संकेतस्थळांवरही विक्री होत आहेत. तसेच ‘फ्लिपकार्ट’ आणि ‘माय फ्लॉवर ट्री’ या संकेतस्थळांसह दुकानांत आणि रस्त्यावर तिरंग्याप्रमाणे बनवलेल्या ‘टी-शर्ट’ची मोठ्या प्रमाणावर विक्री होत आहे. असे करणे हे ‘भारतीय ध्वजसंहिते’नुसार दंडनीय अपराध आहेत. त्यामुळे या इ-कॉमर्स संकेतस्थळांवर, तसेच रस्त्यावर अशी उत्पादने विक्री करणार्‍यांवर राष्ट्रध्वजाचा अवमान केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करावेत, असेही डॉ. मनोज सोलंकी यांनी म्हटले आहे.

डॉ. सोलंकी यांनी या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री श्री. अमित शहा यांना यासंदर्भात निवेदनही पाठवले असून त्यात म्हटले आहे की, तिरंग्याचे मास्क वापरल्यास शिंकणे, त्याला थुंकी लागणे, ते अस्वच्छ होणे, तसेच शेवटी वापरानंतर कचर्‍यात टाकणे इत्यादींमुळे त्यावर छापलेल्या राष्ट्रध्वजाचा अवमान होतो. हा भाग टी-शर्टच्या बाबतीतही होतो. राष्ट्रध्वजाच्या संदर्भात असे करणे, हे ‘राष्ट्रीय मानचिन्हांचा गैरवापर रोखणे कायदा 1950’, कलम 2 व 5 नुसार; तसेच ‘राष्ट्र प्रतिष्ठा अवमान प्रतिबंध अधिनियम 1971’चे कलम 2 नुसार आणि ‘बोधचिन्ह आणि नाव (अनुचित वापरास प्रतिबंध) अधिनियम 1950’ या तिन्ही कायद्यांनुसार दंडनीय अपराध आहेत. तरी शासनाने या कायद्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. यासाठी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना मार्गदर्शक सूचना पाठवाव्यात, तसेच वर्ष 2011 मध्ये या संदर्भातील जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘शासनाने राष्ट्रध्वजाचा होणारा अपमान रोखावा’ या निर्देशानुसार कार्यवाही करावी, अशी मागणीही या निवेदनाद्वारे केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp
error: Content is protected !!