नंदुरबार – ज्यांची भूमिका संशयास्पद आहे त्याच अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला असल्यामुळे आदिवासी महिलेवर अत्याचार करून हत्या करण्यात आल्याच्या प्रकरणात स्थापन करण्यात आलेली एसआयटी म्हणजे विशेष शोध पथक हे पीडित आदिवासी कुटुंबाला न्याय देऊ शकेल असे वाटत नाही. म्हणून या एसआयटीमध्ये बाहेरील दोन अधिकाऱ्यांचा समावेश करावा तसेच ज्यांचा हे हत्या प्रकरण दडपण्यात दोष आढळेल त्यांना तत्काळ निलंबित करावे, अशी मागणी अखिल भारतीय काँग्रेस आदिवासी सेलचे प्रमुख एडवोकेट शिवाजीराव मोघे यांनी आज पत्रकारांशी संवाद साधताना केली.
याप्रसंगी त्यांच्या समवेत जिल्हा परिषद सदस्य अध्यक्षा एडवोकेट सीमा वळवी, माजी मंत्री एडवोकेट पद्माकर वळवी, काँग्रेस पक्षाचे माजी कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप नाईक, गुजरात राज्यातील मांडवी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आनंद चौधरी, नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सुहास नाईक व अन्य उपस्थित होते.
धडगाव तालुक्यातील खडकी येथे एका आदिवासी विवाहित महिलेवर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आल्याचे प्रकरण सध्या सर्वत्र गाजत आहे. न्याय मिळत नाही म्हणून या महिलेच्या पित्याने तिचा मृतदेह 42 दिवस मिठात गाडून ठेवलेला होता. त्या उपरांतही संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने तपास केला नाही; असा तिच्या पालकांनी आरोप लावलेला असून कठोर कारवाईची मागणी लावून धरली आहे. प्रसिद्धी माध्यमांनी हे प्रकरण चव्हाट्यावर आणल्यानंतर सक्रिय झालेल्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी तो मृतदेह ताब्यात घेत मुंबईला नेऊन दुसऱ्यांदा शवविच्छेदन केले. तसेच राजकीय पक्षांनी व नेत्यांनी घटनास्थळी धाव घेणे सुरू केले आहे. एकूण या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय काँग्रेस आदिवासी सेलचे प्रमुख शिवाजीराव मोघे यांनी देखील आज दिनांक 19 सप्टेंबर रोजी सकाळी खडकी येथे जाऊन अत्याचार झालेल्या महिलेच्या कुटुंबाची भेट घेतली. या संदर्भात पत्रकारांना माहिती देतांना शिवाजीराव मोघे म्हणाले की, वस्तूजन्य आणि परिस्थितीजन्य पुरावे आणि माहिती विचारात घेता त्या महिलेची हत्या करण्यात आलेली आहे या आरोपात पूर्णतः तथ्य वाटते. तिच्या वडिलांनी आणि घरातील व्यक्तींनी तिचा मृतदेह मिठात पुरून ठेवून सलग इतके दिवस न्याय मागण्यासाठी सत्य मांडत राहिले यात निश्चितच त्यांच्या धैर्याचे कौतुक आहे. त्या मुलीने व्हायरल केलेली क्लिप, गळफास देण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या दोन ओढणी पैकी एक ओढणी तिची नसणे, जो घटनाक्रम अधिकृतपणे सांगितला जातो त्यात अनेक बाबतीत तफावत असणे, योग्य ते कलम लावण्यात आणि तपास करण्यात विलंब होणे अशा अनेक गोष्टी संशय वाढवणाऱ्या आहेत. परंतु ही चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या विशेष शोध पथकात बाहेरील अधिकारी घेण्याऐवजी स्थानिक अधिकारी घेण्यात आले. तपासात विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा समावेश पथकात असल्यामुळे आदिवासी कुटुंबाला न्याय मिळेल असे वाटत नाही. दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे ज्यांनी हा गुन्हा केला त्यांना मरेपर्यंत फाशी द्यावी तसेच गतिमान न्यायालयात खटला चालवून लवकरात लवकर न्याय द्यावा या तीन मागणी आम्ही लावून धरणार आहोत; असे शिवाजीराव मोघे म्हणाले.
