नंदुरबार – शहरातील अग्रमानांकित शैक्षणिक संस्था सार्वजनिक शिक्षण समिती संचलित श्राॅफ हायस्कूलच्या परिसराला मालमत्ता कराच्या मुद्द्यावरून नगरपालिका प्रशासनाने टाळेबंदी करीत सील केले होते. या पार्श्वभूमीवर संस्थेने औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या रिट याचिका नुसार न्यायाधीश श्री. एस. जी. चपळगावकर यांनी शालेय इमारतीला लावलेले सील त्वरित काढून टाकण्याचे अंतरिम आदेश आज दि.16 मे रोजी दिले असल्याची माहिती संस्थेकडून आज दिनांक 16 मे 2023 रोजी देण्यात आली.
या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष तथा सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रातील ज्येष्ठ कार्यकर्ते एडवोकेट रमणलाल शहा यांनी नंदुरबार नगरपालिकेने लागू केलेल्या अन्याय घरपट्टी वाढीला विरोध केला होता. संपूर्ण शहरवासीयांच्या वतीने 2003 साली वाढीव घरपट्टी विरोधात मोठे आंदोलन चालविण्यात आले होते आणि त्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्यांपैकी एडवोकेट रमण भाई शहा एक होते. तेव्हापासून नगरपरिषदेच्या मालमत्ता कर आकारणी विरोधात सुरू झालेली त्यांची ससनदशीर लढाई अद्याप चालू आहे. पाच दिवसांपूर्वी नंदुरबार नगर परिषदेचे प्रशासक तथा आईएएस अधिकारी पुलकित सिंग यांनी थकीत घरपट्टी (मालमत्ता कर) आकारणीसाठी सील ठोकले त्यावेळी या सर्व जुन्या संदर्भांना उजाळा मिळाला. दरम्यान, सील काढण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर सनदशीर मार्गाचा विजय झाल्याची प्रतिक्रिया उमटली व शैक्षणिक वर्तुळात आनंद व्यक्त करण्यात आला.
संस्थेकडून देण्यात आलेल्या माहितीत म्हटले आहे की, दिनांक 12 मे रोजी नंदुरबार नगरपालिका प्रशासनाचे तत्कालीन मुख्याधिकारी श्री पुलकित सिंग यांनी थकीत मालमत्ता कराच्या गैर वाजवी मुद्द्याला धरून शहरातील नामांकित शिक्षण संस्था श्रॉफ हायस्कूलच्या परिसराला सीलबंद केले होते.41 लाख रुपयांची मालमत्ता कराची थकबाकी नगरपालिका प्रशासनाने दाखविली होती. या अन्यायी कार्यवाही नंतर सार्वजनिक शिक्षण समितीने औरंगाबाद खंडपीठात रिट पिटिशन सादर केले होते. ॲड.आदित्य सिक्ची यांच्या मार्फत ॲड. मुकुंद कुलकर्णी यांनी ॲड.श्री.जयंत भाई शाह यांच्यामार्गदर्शनाखाली औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मा.श्री. एस. जी. चपळगावकर यांच्या बँच समोर नगरपालिका अधिनियम अनुसार केल्या गेलेल्या गैरवाजवी कार्यवाही बाबत युक्तीवाद केला.
नंदुरबार नगरपालिकेने वेळोवेळी मालमत्ता कराची वाढीव मागणी केली होती. या मागणीच्या विरोधात 2003-2004 वर्षापासून वेळोवेळी न्यायालयात संस्थेमार्फत अपील दाखल करण्यात आले होते.जुन्या कर निर्धारण मुल्यानुसार मालमत्ता कर वसूल करावा असे आदेश न्यायालयाने दिलेले होते. या न्यायालयीन आदेशानुसारच संस्था व शाळेमार्फत मालमत्ता कर वेळोवेळी भरण्यात आला आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून नंदुरबार नगर प्रशासनाने 41 लाख रुपये गैर वाजवी थकबाकी काढत या नामांकित शिक्षण संस्थेच्या शालेय इमारतीला सील लावले होते.या कारवाईमुळे शैक्षणिक वर्तुळातून नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती.तसेच या शाळेतून शिक्षण घेऊन गेलेल्या अनेक माजी व आजी विद्यार्थ्यांच्या मनात या कारवाई विरुद्ध नाराजीचा सूर उमटला होता.
म्युनिसिपल प्रशासनाने म्युनिसिपल ॲक्टच्या कलम 152 नुसार दिलेल्या नोटिशीला संस्थेच्या वतीने उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
रिट पिटीशन नुसार न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने आज केलेल्या सुनावणी दरम्यान अंतरीम आदेश दिले असून शालेय इमारतीला लावलेले सील उघडण्याचे आदेशित केले आहे.
चुकीच्या पद्धतीने शालेय परिसर परिसराला सील लावण्यात आले आहे. सील लावण्याची अशी कोणतीही तरतूद नाही, हे न्यायालयाला निदर्शनास आणून दिले. या अपिलाचा विचार करून माननीय औरंगाबाद खंडपीठाने निर्णय देत दंडात्मक कारवाई करू नये,शालेय
इमारतीला लावलेले सील त्वरित काढण्याचे आदेशित केले आहे.
या आदेशामुळे नंदुरबार शहरातील शाळेवर प्रेम करणाऱ्या माजी विद्यार्थी व पालकांमध्ये आनंद निर्माण झाला आहे. संस्थेचे चेअरमन ॲड. श्री रमणलाल शाह,सचिव डॉ. श्री योगेशभाई देसाई, मुख्याध्यापक सौ.सुषमा मनीष शाह यांनी समाधान व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाचे जेष्ठ विधिज्ञ ॲड.जयंत शाह यांनी मार्गदर्शन केले.
