नंदुरबार : जिल्हा परिषदेतील कथित भ्रष्ट कारभाराची व प्रशासकीय कामांमधील कथित अनियमिततेची तसेच जिल्हाभरात चालू असलेल्या जलजीवन मिशन कामांची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, यासाठी महाराष्ट्राचे आदिवासी विकास मंत्री नामदार डॉक्टर विजयकुमार गावित यांचे नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय विरोधक पुन्हा एकवटले असून जिल्हाभरातील शेकडो सरपंच उपसरपंच यांच्यासह 16 जुलै रोजी हे सर्वपक्षीय नेते जिल्हा परिषदेवर धरणे आंदोलन करणार आहेत. प्रसंग पडला तर जेलमध्ये जाऊ परंतु न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन चालू ठेवू; असे आज या सर्वपक्षीय नेत्यांनी घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले.
हे आंदोलन याच्या आधी 8 जुलै 2024 रोजी आयोजित करण्यात आले होते परंतु आगामी सण उत्सवाच्या संदर्भाने जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी मनाई आदेश काढल्यामुळे आंदोलन तूर्त स्थगित करण्यात आले होते. याविषयी सविस्तर भूमिका मांडण्यासाठी काँग्रेसचे नवनिर्वाचित खासदार गोवाल पाडवी, काँग्रेस पक्षाचे माजी कार्याध्यक्ष दिलीप नाईक, शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार उदेसिंग पाडवी, राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. अभिजीत मोरे, शहादा बाजार समितीचे सभापती अभिजीत पाटील, शिंदेसेनेचे जिल्हाप्रमुख अॅड. राम रघुवंशी, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष जयपाल सिंह रावल, किरण तडवी यांनी आज दिनांक 11 जुलै 2024 रोजी नगरपालिकेच्या सभागृहात सर्वपक्षीय नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
जलजीवनच्या कामांची उच्चस्तरीय चौकशी होत नाही तोपर्यंत देयक अदा करू नये. लेखाशीर्ष ३०५४ कामांचा चौकशी अहवाल उच्च न्यायालयाने सादर करण्याचे आदेश दिल्यानंतर देखील कारवाई नाही. प्रशासकीय मान्यतेच्या मूळ नकला लोकप्रतिनिधींच्या घरून वितरित करणे. ठक्कर बाप्पा जनसुविधेसह इतर योजनेअंतर्गत झालेल्या निकृष्ट कामांची चौकशी व्हावी आदी आरोप व मागण्यांचा पुनर उल्लेख या पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. ज्या ठिकाणी वीज नाही त्या गावात जलजीवन च्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करणारी टाकी उभारली जाते, तापी नदीचे पाणी एक दोन किलोमीटर वर असताना 32 किलोमीटर दूरपर्यंतच्या गावातून पाईपलाईन द्वारे पाणी आणण्यासाठी योजनेतून काम केले जाते, असे शेकडो गैर कारभार झाल्याचा आरोप करून अभिजीत पाटील व जयपाल रावल यांनी या योजनेवर खर्ची पडणाऱ्या 1600 कोटीच्या निधीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेली चौकशी समिती न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अहवाल का सादर करत नाही असा प्रश्न एडवोकेट राम रघुवंशी यांनी उपस्थित केला. या सर्व प्रकरणाची चौकशी व्हावी यासाठी शेकडोच्या संख्येने सरपंच उपसरपंच उपस्थित राहणार असून 16 जुलै रोजी धरणे आंदोलन केले जाईल. जिल्हा प्रशासनाने पुन्हा मनाई आदेश लागू केला तरीही आम्ही आंदोलन करू प्रसंगी जेलमध्ये जाऊ असे माजी आमदार उदेसिंग पाडवी यांनी स्पष्ट केले.
