नंदुरबार : जिल्हा परिषदेतील प्रशासकीय कामांमधील अनियमिततेची तसेच जिल्हाभरात चालू असलेल्या जलजीवन मिशन कामांची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, यासाठी महाराष्ट्राचे आदिवासी विकास मंत्री नामदार डॉक्टर विजयकुमार गावित यांचे नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय विरोधक पुन्हा एकवटले असून आज दिनांक 16 जुलै 2024 पासून नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारावर त्यांनी बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले.
जिल्हाभरातील शेकडो सरपंच उपसरपंच यांच्यासह 16 जुलै रोजी हे सर्वपक्षीय नेते जिल्हा परिषदेवर धरणे आंदोलन करणार आहेत. प्रसंग पडला तर जेलमध्ये जाऊ परंतु न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन चालू ठेवू; असे आज या सर्वपक्षीय नेत्यांनी धरणे आंदोलनाच्या ठिकाणी पुन्हा घोषित केले. काँग्रेसचे नवनिर्वाचित खासदार गोवाल पाडवी, काँग्रेस पक्षाचे माजी कार्याध्यक्ष दिलीप नाईक, शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार उदेसिंग पाडवी, राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. अभिजीत मोरे, शहादा बाजार समितीचे सभापती अभिजीत पाटील, शिंदेसेनेचे जिल्हाप्रमुख अॅड. राम रघुवंशी, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष जयपाल सिंह रावल, किरण तडवी हे आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहेत.
जलजीवनच्या कामांची उच्चस्तरीय चौकशी होत नाही तोपर्यंत देयक अदा करू नये. लेखाशीर्ष ३०५४ कामांचा चौकशी अहवाल उच्च न्यायालयाने सादर करण्याचे आदेश दिल्यानंतर देखील कारवाई नाही. प्रशासकीय मान्यतेच्या मूळ नकला लोकप्रतिनिधींच्या घरून वितरित करणे. ठक्कर बाप्पा जनसुविधेसह इतर योजनेअंतर्गत झालेल्या निकृष्ट कामांची चौकशी व्हावी आदी आरोप व मागण्यांचा पुनर उल्लेख धरणे आंदोलनाच्या ठिकाणी चाललेल्या भाषणातून करण्यात आला. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेली चौकशी समिती न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अहवाल का सादर करत नाही, ज्या रस्त्यांचे काम झालेले नाही त्यांना बिल कसे काय अदा केले जाते, रस्त्यांचे आणि जलजीवनचे काम अपूर्ण सोडणार्‍यांवर कारवाई का केली जात नाही, असे विविध प्रश्न प्रश्न एडवोकेट राम रघुवंशी यांच्यासह सर्व प्रमुख वक्त्यांनी उपस्थित केला.
