नंदुरबार जिल्ह्यात पुरेसा पाऊसच झाला नसल्याने जिल्ह्यातील जलसाठे अद्यापही निम्म्याहून अधिक रिकामे आहेत. अशातच परतीच्या पावसाने चमत्कार घडण्याची आशा जवळपास मावळली आहे. परिणामी नंदुरबार शहरासह पूर्ण जिल्हा पाणी टंचाईला सामोरा जाण्याची शक्यता वाढली असून कोरड्या दुष्काळाचे संकट दारी ठाकले आहे. जिल्हा दुष्काळी जाहीर होऊन शासकीय उपाययोजना गतीमान व्हाव्यात; यासाठी दिल्ली-मुंबईतले वजन जिल्ह्यातील नेते कधी वापरणार? याकडे शेतकरी व ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
सप्टेंबर २०२१ च्या शेवटच्या आठवड्यात प्राप्त झालेल्या शासकीय माहितीनुसार जिल्ह्यातील ४ मध्यम प्रकल्पांमध्ये फक्त ४५ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे तर १२ लघु प्रकल्पांमध्ये फक्त ४१ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा जमा झाला आहे. ही आकडेवारी पहाता नंदुरबार जिल्हा लवकरच कोरड्या दुष्काळाला सामोरा जाणार; हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज उरलेली नाही. तथापि हा जिल्हा दुष्काळी जाहीर करावा; यावर पालकमंत्री ऍड.के.सी.पाडवी यांनी किंवा आमदार, खासदार यापैकी कुणीही आग्रही भुमिका घेतल्याचे अद्याप जाहीरपणे दिसलेले नाही. अपवाद फक्त शिवसेना जिल्हा नेते तथा माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी आणि भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष विजय चौधरी यांचा आहे. नंदुरबार जिल्हा दुष्काळी जाहीर करण्याची शासनाकडे मागणी करणारा ठराव केला जावा, याकडे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी लक्ष वेधले. लेखी पत्रही दिले. त्या पूर्वी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष विजय चौधरी यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन दिले. तथापि एवढ्याने दुष्काळी प्रश्‍न सुटण्यासारखा नाही. जिल्ह्यातील सामान्य लोकांच्या रोजगाराशी, जगण्याशी संबंधीत प्रश्‍न असल्याचे लक्षात घेऊन अन्य नेत्यांनी प्राधान्याने तो उचलून धरणे अपेक्षीत आहे. राज्यशासन व केंद्रशासनाला दखल घ्यायला लावणे आवश्यक आहे.
प्रत्यक्षात मात्र तसे काहीच घडलेले नाही. दिल्ली-मुंबई दरबारात इतर फाईलींसाठी वजन वापरणारे नेते दुष्काळासारख्या प्रश्‍नावर जिल्हाधिकारी कार्यालयातच का अडकून पडतात? हा गावपातळीवरील कार्यकर्त्यांना प्रश्‍न पडला आहे. श्रेय कोणाला मिळणार? या राजकीय विचारातूनच दुष्काळाचा अतीमहत्वाचा मुद्दा दुर्लक्षीत ठेवला जातोय का? ही शंकाही ग्रामस्थांमध्ये चर्चेला आली आहे. दुष्काळ उंबरठ्यावर ठाकला असतांना आणि तो मुद्दा ऐरणीवर घेण्याची आवश्यकता असतांना नेते आणि पदाधिकारी मात्र जिल्हापरिषदेच्या विद्यमान निवडणुकांचे आणि आगामी नगरपालिका निवडणुकांचे गणित साधण्यात व्यस्त झाले आहेत. शहरी आणि ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची गरज यापुढे कशी भागवणार? गुरांच्या पाणी-चार्‍याचे पुढे काय होणार? दुबार पेरणीनंतरही पीक परिस्थिती जेमतेम राहणार असल्यास शेतकर्‍यांना, शेतमजुरांना दुष्काळीस्थितीत कसे सावरणार? यासारखे प्रश्‍न राजकीय धुरळ्यात असेच अधांतरीत राहणार का? याची चिंता ग्रामस्थांना भेडसावत आहे. खासदार डॉ.हिना गावित यांनी केंद्रशासनाकडे दिल्ली दरबारात आणि पालकमंत्री ऍड. के.सी.पाडवी यांनी राज्यशासनाच्या दरबारात स्थिती मांडावी हे ग्रामीण जनतेला अपेक्षीत आहे.
या मुद्द्याचे गांभिर्य समजून घेण्यासाठी पावसाची आणि साठलेल्या पाण्याची आकडेवारी पाहणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील मध्यम प्रकल्पांपैकी नवापूर शहराला पाणीपुरवठा करणारे रंगावली व शहादा तालुक्यातील सुसरी प्रकल्पाच्या पाण्याची स्थिती तशी चांगली आहे. तापी नदीवरील सारंगखेडा आणि प्रकाशा बॅरेजमध्ये केवळ हतनूर धरणातून येणारा मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध आहे. परंतु शासकीय माहिती लक्षात घेता, जिल्ह्यात गेल्या वर्षी २०२० सप्टेंबर अखेर ८६०.४ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली होती. यंदा २० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत फक्त ४६०.३ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. म्हणजेच आतापावेतो केवळ ५६.७ टक्के पाऊस झाला असून जवळपास निम्मे प्रमाण घटले आहे. आणखी लक्षात घेण्याची बाब ही की, आताच मध्यम व लघु प्रकल्पांमधील पाणीसाठा ४५ टक्क्यांहूनही कमी आहे, तर उन्हाळा लागेपर्यंत काय स्थिती उदभवू शकते? शेती उत्पादनात ५०% पेक्षा जास्त घट होण्याची भीती शेतकर्‍यांकडून व्यक्त केली जात आहे. एकंदरीत कोरड्या दुष्काळाचे संकट थेट उंबरठ्यावर येऊन उभे ठाकले आहे. ही सर्व स्थिती निस्तरून भरपाई करणारा पाऊस जरी नाही झाला तरी किमान दुष्काळी संकटातून बाहेर काढण्या इतपत जलसाठे भरून देणारा पाऊस या अखेरच्या दिवसात तरी बरसावा आणि चमत्कार घडावा; या एकमेव आशेवर ग्रामस्थांचा धीर तगला आहे. हा चमत्कार घडू द्या; अशी प्रार्थना ते देवाकडे वारंवार करू लागले आहेत. – योगेंद्र जोशी, नंदुरबार.
