नंदुरबार- रीतसर भरणा करतो आहे असे दाखवण्यासाठी सुट्या नाण्यांचा ढीग अधिकार्‍यांसमोर मांडून अधिकार्‍यांना घाम फोडणारा मकरंद अनासपुरे यांचा ग्रामीण उमेदवार सगळ्या महाराष्ट्राला परिचित आहे. तशाच ढंगातला किस्सा नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा येथील एका वीजबील थकबाकीदाराने घडवला. चक्क तीन चार मोठाल्या थैल्यांमधून आणलेली २४ हजार रुपयांची चिल्लर स्विकारण्याचा आग्रह त्याने सुुरु केल्यावर वीजबील भरणा केंद्रातील कर्मचार्‍यांवर टेबल सोडून जाण्याचीच वेळ आली. सध्या हा किस्सा चांगलाच चर्चेत असून सुट्या नाण्यांविषयी स्टेट बँकेने केलेले नियम आणि शासनाने केलेले कायदे यावर मंथन सुरु झाले आहे.
भारतीय चलनात जर रक्कम दिली जात असेल तर ती स्विकारण्यास नकार देणे गुन्हा मानला जातो, यासह विविध गोष्टींचा किस पाडायला भाग पाडणार्‍या या घटनेची पार्श्‍वभूमी अशी की, सध्या राज्य भरात वीजबील थकबाकीदारांकडे वसुलीची मोहिम सुरु असून अधिकारी कर्मचारी प्रत्येक थकबाकीदाराला तगादा लावत फिरत आहेत. यानुसार शहादा येथेही महावितरणकडून थकबाकी वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात रुपेश राजपूत नामक थकबाकीदारालाही त्यांनी रडारवर घेतले. शहाद्यातील भाजी मार्केटनजीक युनियन बँकेच्या परिसरात रुपेश राजपूत यांचे वडिलार्जित घर असून मागील दोन वर्षापासून बंद आहे. तेथे त्यांच्या आजोबांच्या नावावर कनेक्शन आहे. मार्च २०२० ला लॉकडाउन झाल्यानंतर संपूर्ण व्यवहार ठप्प पडल्याने त्यांनी त्याकडे पाहिलेच नाही. असे असताना व घर बंद असतानाही वीज कंपनीने मात्र त्यांना तगड्या रकमेचे बिल पाठविले. त्यांनी बिल भरले नाही म्हणून मार्च २०२१ ला कंपनीने वीजपुरवठा खंडित करून मीटर जप्त केले. दोन महिन्यांपूर्वीच रुपेश राजपूत यांनी याच ठिकाणी व्यवसाय करण्याचा निर्णय घेऊन नव्या मीटरसाठी अर्ज दिला असता आधीची थकबाकी भरण्यावर अधिकारी ठाम राहिले.
वैतागलेल्या राजपूत यांनी मग संपूर्ण २४ हजार २३० रुपयांचे वीज बिल भरणा करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी घरातील लहान मुलांच्या बचतीचे व पिग्मी बँकेत जमा केलेली तसेच इतरत्र जमा केलेली सर्व रक्कम एकत्र करून चक्क २४ हजार २३० रुपयांचे सुटे नाणे म्हणजे चिल्लर जमा केली आणि वीज कंपनीच्या कॅश काउंटरला जाऊन उभे राहिले. एवढ्या मोठ्या रकमेची चिल्लर पाहून वीज कंपनीच्या कर्मचार्‍यांना घाम फुटला. चिल्लर घेण्यास असमर्थता दाखवून नकार देत हरप्रकारे राजपूत यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला.
राजपूत देखील रितसर रक्कम भरत असल्याने जमा पावती द्यावी; या म्हणण्यावर ठाम राहिले. प्रकरण संबंधित शाखा अभियंत्यांपुढे गेले. अभियंता पाटील यांनी स्पष्ट केले की, सुटे नाणे विषयक २०११ चा कायदा कलम ६ अन्वये शासकीय कार्यालयात एक हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची चिल्लर स्वीकारण्यास मनाई आहे. राजपूत यांना धनादेशाद्वारे वीज बिल भरणा करण्यास सांगितले तथापि अधिकार्‍यांनी परवानगी दिल्यास सुट्या पैशांद्वारे ही थकबाकीची रक्कम स्विकारू असेही राजपूत यांना सांगण्यात आले.
